नेपाल आज एउटा यस्तो देश बनेको छ जहाँ जनसंख्याको ठूलो हिस्सा भौगोलिक रूपमा देशभित्र छैन, तर भावनात्मक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा अझै पनि देशसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको छ । गाउँ सहरका घरहरूमा टाँगिएका खाडीका भिसा, अष्ट्रेलिया र क्यानडाका विद्यार्थी कार्ड, कोरियाका कामदार सम्झौताका कागज र युरोप अमेरिकाबाट पठाइएका रेमिट्यान्स स्लिपहरू अब नेपाली समाजको सामान्य दृश्य बनेका छन् । तर यही समाजका ती नागरिक, जसले आफ्नो श्रम, पसिना र भविष्य देशबाहिर साटिरहेका छन्, उनीहरू भने आफ्नो देशको सरकार छान्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट बाहिर छन् । यही बिन्दुबाट सुरु हुन्छ प्रवासी नेपालीको मतदान अधिकारसम्बन्धी बहस जो अब विलासिता होइन, लोकतान्त्रिक आवश्यकता बनेको छ ।

नेपालको संविधानले मतदान अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्वीकार गरेको छ । नागरिकता भएका प्रत्येक नेपाली नागरिक समान छन् भन्ने संवैधानिक मान्यता छ । तर व्यवहारमा हेर्दा देशबाहिर रहेका नेपाली नागरिकका लागि यो अधिकार कागजमै सीमित भएको देखिन्छ । चुनावको मिति घोषणा हुन्छ, राजनीतिक दलहरू देशभित्र नाराबाजीमा व्यस्त हुन्छन्, टेलिभिजनमा बहस चल्छ, तर खाडी, मलेसिया, कोरिया, जापान, अष्ट्रेलिया, युरोप र अमेरिकामा रहेका लाखौँ नेपालीहरू त्यो प्रक्रियाको दर्शक मात्र बन्छन् । मतदान अधिकारको यो अनुपस्थिति लोकतन्त्रको मौलिक आत्मासँग ठोक्किन्छ ।

आज “कति नेपाली विदेशमा छन्?” भन्ने प्रश्नमा एकैखाले ठोस उत्तर छैन । कारण सरल छ नेपालमा प्रवासनसम्बन्धी तथ्याङ्क सधैँ अपूरो र विखण्डित रहँदै आएको छ । २०२१ को राष्ट्रिय जनगणनाले करिब ४ .२ मिलियन नेपाली नागरिक विदेशमा रहेको देखाउँछ । तर यो संख्या वास्तविकतासँग पूर्ण रूपमा मेल खाँदैन । भारतमा बसोबास गर्ने नेपालीहरू यसमा समेटिएका छैनन् । अस्थायी, अनौपचारिक वा दोहोरो बसोबास गर्नेहरूको कुनै यकिन तथ्याङ्क छैन । यही कारणले अर्थविद्, श्रमविज्ञ र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले प्रायः अनुमानित संख्या प्रयोग गर्छन् । ती अनुमान अनुसार आज विश्वभर करिब ७ देखि ८ मिलियन नेपाली नागरिक कुनै न कुनै रूपमा देशबाहिर बसोबास गरिरहेका छन् । यो संख्या नेपालको कुल जनसंख्याको करिब १५ प्रतिशत हाराहारीमा पुग्छ।

यी नेपालीहरू केवल संख्या मात्र होइनन् । उनीहरू नेपालको अर्थतन्त्रका प्रमुख आधार हुन् । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले पाउने कुल विदेशी मुद्रा आम्दानीको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा रेमिट्यान्सबाट आउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंक र विश्व बैंकका तथ्याङ्कहरू हेर्दा पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा नेपालले वार्षिक करिब १० देखि ११ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रेमिट्यान्स प्राप्त गरेको देखिन्छ । यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको लगभग २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म पुग्छ भन्ने सामान्य स्वीकारोक्ति छ । सरल शब्दमा भन्नुपर्दा नेपालको अर्थतन्त्र प्रवासी नेपालीको श्रममा अडिएको छ ।

यति ठूलो आर्थिक योगदान दिने समुदायलाई राजनीतिक रूपमा अदृश्य बनाइराख्नु लोकतन्त्रको आधारभूत न्यायसँग मेल खाँदैन । कर तिर्ने, देशको अर्थ धान्ने, परिवार पाल्ने, तर देशको सरकार छान्न नपाउने अवस्था लोकतन्त्रभन्दा बढी व्यवस्थात्मक विरोधाभास हो । अझ गम्भीर कुरा के छ भने, विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको जीवन सीधै राज्यका नीतिहरूसँग जोडिएको हुन्छ । श्रम सम्झौता, वैदेशिक रोजगार नीति, दूतावास सेवा, सामाजिक सुरक्षा, दोहोरो नागरिकता, लगानी नीति यी सबै विषय उनीहरूको दैनिकीसँग गाँसिएका छन् । तर यी नीतिहरू बनाउँदा उनीहरूको मतको कुनै औपचारिक मूल्य हुँदैन ।

यही बिन्दुमा प्रश्न उठ्छ , के लोकतन्त्र केवल भूगोलभित्र सीमित हुनुपर्छ? के नागरिकताको अधिकार पासपोर्टको पानासँगै देशको सीमामा समाप्त हुन्छ? आधुनिक लोकतान्त्रिक अभ्यासले यी प्रश्नहरूको उत्तर “होइन” भनेर दिइसकेको छ । आज विश्वका धेरै देशहरूले प्रवासी नागरिकलाई मतदान अधिकार दिएका छन् । अनुमान अनुसार संसारका करिब १३० देखि १५० देशसम्मले कुनै न कुनै रूपमा बाह्य मतदान प्रणाली लागू गरेका छन् । कतै दूतावासमार्फत, कतै हुलाकमार्फत, कतै अनलाइन प्रणालीमार्फत र कतै यी सबैको मिश्रित प्रयोग हुँदै आएको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा विदेशमा बस्ने नागरिकले बदकभलतभभ दबिियत मार्फत मतदान गर्छन् । फ्रान्सले त विदेशमा बस्ने आफ्ना नागरिकका लागि छुट्टै संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नै बनाएको छ । इटाली, मेक्सिको, फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया, इन्डोनेसिया, टर्की जस्ता देशहरूले प्रवासी नागरिकलाई मतदान प्रक्रियामा समेटिसकेका छन् । भारतजस्तो देश, जहाँ विदेशमा बस्ने जनसंख्या ठूलो छ, त्यहाँ पनि प्रवासी मतदानसम्बन्धी बहस निरन्तर अघि बढिरहेको छ । यी उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि प्रवासी मतदान कुनै असम्भव प्रयोग होइन, राजनीतिक इच्छाशक्ति र व्यवस्थापनको विषय मात्र हो ।

नेपालमा यो बहस नयाँ होइन । सर्वोच्च अदालतले केही वर्षअघि नै सरकार र निर्वाचन आयोगलाई विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा कदम चाल्न निर्देशन दिएको थियो । तर व्यवहारमा त्यो निर्देशन कागजमै सीमित रह्यो । राजनीतिक दलहरू चुनाव नजिकिँदा यो विषय उठाउँछन्, तर सत्ता समीकरण फेरिँदै जाँदा प्राथमिकताबाट हराउँछ । यसको एउटा कारण राजनीतिक दलहरूको संकीर्ण गणित पनि हो । प्रवासी मतदाता कुन दलतर्फ जान्छन् भन्ने अनिश्चितताले धेरैलाई हिच्किच्याएको देखिन्छ ।

तर लोकतन्त्र दलहरूको सुविधा अनुसार होइन, नागरिकको अधिकार अनुसार चल्नुपर्छ । आज प्रवासी नेपालीहरू केवल श्रमिक मात्र छैनन् । उनीहरू विद्यार्थी छन्, अनुसन्धानकर्ता छन्, चिकित्सक, इन्जिनियर, व्यवसायी र उद्यमी छन् । उनीहरूले संसारका विभिन्न लोकतान्त्रिक प्रणाली देखेका छन्, भोगेका छन् । उनीहरूको राजनीतिक चेतना धेरै अवस्थामा देशभित्रको औसत चेतनाभन्दा फरक र कहिलेकाहीँ बढी विकसित पनि छ । यस्तो समुदायलाई मतदान प्रक्रियाबाट बाहिर राख्नु लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउनु हो ।

अवश्य पनि, प्रवासी मतदान लागू गर्दा चुनौतीहरू छन् । मतदाता सूची अद्यावधिक गर्ने, पहिचान सुनिश्चित गर्ने, दोहोरो मतदान रोक्ने, प्राविधिक सुरक्षा कायम गर्ने जस्ता प्रश्नहरू उठ्छन् । तर यी सबै चुनौती समाधान भएका उदाहरण विश्वभर प्रशस्त छन् । प्रविधि आजको युगमा समस्या होइन, समाधान बनेको छ । दूतावासमा आधारित मतदान, पासपोर्ट र नागरिकता नम्बरमा आधारित दर्ता, सुरक्षित डिजिटल प्रणाली ,यी सबै नेपालका लागि असम्भव छैनन् । प्रश्न केवल चाहनाको हो ।

प्रवासी मतदान अधिकार लागू भएमा नेपालको राजनीतिमा केही गहिरा परिवर्तन देखिन सक्छन् । राजनीतिक दलहरूलाई विदेश नीति, श्रम नीति र कूटनीतिक सेवा सुधार्न बाध्य बनाउनेछ । वैदेशिक रोजगार अब केवल श्रम निर्यातको विषय रहने छैन, नागरिक अधिकारको विषय बन्नेछ । राजनीतिक बहसको स्तर बदलिन सक्छ । जात, पैसा र स्थानीय सञ्जालभन्दा बाहिरको बहस प्रवेश गर्न सक्छ । छोटकरीमा भन्नुपर्दा, प्रवासी मतदाताले नेपाली लोकतन्त्रमा नयाँ प्रश्न र नयाँ दबाब सिर्जना गर्नेछन् ।

यसले राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउँछ भन्ने डर पनि कतिपयले व्यक्त गर्छन् । तर यथार्थ उल्टो छ । मतदान अधिकारले प्रवासी नेपालीलाई देशसँग अझ मजबुत रूपमा जोड्छ । देशबाट टाढा बसेर पनि “म यो देशको निर्णय प्रक्रियाको हिस्सा हुँ” भन्ने अनुभूति राष्ट्रिय भावनाको सबल आधार हो । अधिकार बिना अपेक्षा कमजोर हुन्छ, अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि बढ्छ ।

प्रवासी नेपालीलाई मतदान अधिकार दिने बहस कुनै भावनात्मक नारा मात्र होइन । यो संविधान, लोकतन्त्र र आधुनिक राज्य अवधारणासँग जोडिएको प्रश्न हो । आज नेपालले यो अधिकार सुनिश्चित गर्न सकेन भने भोलि लोकतन्त्रको समावेशीतामाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहनेछ । देशभित्र बस्ने नागरिक र देशबाहिर बस्ने नागरिकबीचको राजनीतिक दूरी झनै गहिरिनेछ
नेपालमा आज निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको छ, के हामी लोकतन्त्रलाई भूगोलमा सीमित राख्ने कि नागरिकतामा आधारित बनाउने? यदि उत्तर दोस्रो हो भने, प्रवासी नेपालीको मतदान अधिकार अब बहसको विषय होइन, कार्यान्वयनको विषय हुनुपर्छ । लोकतन्त्र तब मात्र पूर्ण हुन्छ, जब संसारको जुनसुकै कुनामा भए पनि प्रत्येक नेपाली नागरिकको मतले देशको भविष्य निर्धारण गर्न पाओस् ।