संघीयताको असल र कमसल पक्षबारे चर्चा र विश्लेषण गर्दा प्रदेश २ को सम्बोधन आवश्यक नै हुन्छ । संघ अथवा स्थानीय सरकरको शक्तिको प्रयोग र परीक्षणको अभ्यासले प्रदेशमा पार्ने प्रभावको भन्दा पनि प्रदेशमा भइरहेको स्थायी सत्ताको शक्ति परीक्षणको चर्चा ग्रामिण क्षेत्रसम्म हुनेगर्छ ।

महोत्तरीको मटिहानी रंगशाला उद्घाटन समारोहमा मंसिरको पहिलो हप्ता प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री मो.लालबाबु राउत गद्दीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष अवसर र चुनौतीबारे सार्वजनिक रूपमा आफ्ना कुरा राखेका थिए । 

प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी, प्रहरी र निजामति कर्मचारी ऐन बनाइएपनि अझैसम्म कार्यान्वयन अथवा अर्को अर्थमा भन्ने हो भने शक्तिको परीक्षण गर्न नपाएको दुखेसो मुख्यमन्त्रीको थियो । राष्ट्रपति समक्ष उनले प्रदेशभित्र संचालित बेटी बचाउ, बेटी पढाउ कार्यक्रमबारे मौखिक रूपमा राम्रै प्रस्तुती दिन भ्याए ।

हुन त विभिन्न संचारमाध्यममा यो कार्यक्रमसँग सम्बन्धित अनियमितताबारे चर्चा हुन छोडेको छैन । यसै कार्यक्रममा भएको अनियमितताको छानविनका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगकोे पाइला मुख्यमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेको थियो ।

समारोहमा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले मुख्यमन्त्रीको मौखिक प्रस्तुतीमध्ये बेटी बचाउ र बेटी पढाउ कार्यक्रमले महिला उत्पीडन कम हुनेमा आशा व्यक्त गरेकी थिइन् । उनले तराई क्षेत्रमा रहेको अन्धविश्वास, कुरिती, बोक्सीको नाममा हुने अपराध, जातीय उत्पीडन, बाढीले हुने जनधनको क्षति , चुरेको क्षय, सुख्खासहितका विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्दै सबै पक्षले चाँसो लिनुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् ।

कृषिमा आधुनिकीकरण एवं व्यवसायीकरण तथा पर्यटन र शिक्षाको केन्द्रको रूपमा विकास गर्नसके यो क्षेत्रमा आर्थिक समृद्धि आउने विश्वास राष्ट्रपतिको छ ।

प्रदेश २ मा मात्र नभई तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको आर्थिक र सामाजिक स्तरोन्नतीका लागि चिन्ता सबै पक्षले लिनु स्वभाविक हो । त्यहीं यो चिन्ता दूर गर्ने चाँसो लिने सरोकारवालाहरूको कमी रहेको देखिन्छ । तराई मधेश समृद्ध हुन्छ भन्ने विश्वास यहाँबाट अधिकारको लागि राजनीति गर्नेलाई अझैसम्म हुनसकेको छैन । 

चुरेको क्षय गर्ने यहाँका सम्पूर्ण राजनीति दलको मौनता नै देखिन्छ, महिलासँग हुने अपराधमा ‘पंचायती’ गरेर उन्मुक्ति दिनेमा राजनीति दलको नाम नै जोडिन्छ किनभने कार्यकर्ता र भोटको राजनीति गर्नेले अधिकारको कुरा मात्र गर्छन भन्ने कथ्य ग्रामिणक्षेत्रसम्म नै स्थापित छ ।

तराई मधेश क्षेत्रमा २०५० सालसम्ममा भएको सडक पूर्वाधार विकास, शान्ति सुरक्षा, कृषि क्रान्तिबारे सीमापारीका भारतीय चर्चा मात्र गर्दैन्थे सरसमान किन्न र घुम्न आइरहन्थे । अहिले अवस्था उल्टो छ । सीमावर्ती भारतको विहार राज्य अथवा उत्तर प्रदेश राज्यमा भइरहेको आर्थिक र सामाजिक क्रान्तिको चर्चा तराई मधेशको गाउँ गाउँमा छ । 

सयकडा पाँच रूपैयाँसम्म भएपनि खर्चेर भारतीय रूपैयाँ खरिद गरी राशनपानी किन्ने नेपालीको लर्को सीमावर्ती बजारमा हेर्न सकिन्छ । हुन त सरकारीस्तरबाट भारतीय रूपैयाँको खरिद गर्न १५ पैसा मात्र तिर्नुपर्छ तर त्यहाँसम्म सीमामा बस्ने नेपालीको पहुँच हुन सकेको छैन । 

माओवादी द्वन्द्वको बेला बन्द भएको नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य बैंकको सीमा सटही काउन्टर अझैसम्म सुचारू हुन सकेको छैन । दैनिक करौडौं रूपैयाँको क्षति व्यहोर्ने सामान्य तराई मधेशका नागरिकबारे काठमाडौंलाई चिन्ता छैन र अधिकारको राजनीति गर्ने समथर भूभागका नेताहरूलाई कुनै चाँसो छैन । 

संघीय एवं प्रदेश सांसदको बजेट कुनै ठूलो योजनामा लगानी भएको देखिएको छैन । सकभर उपभोक्ता समितिमार्फत हुने किसिमले बजेट खर्चिने गरिएको छ । त्यसमा पनि नयाँ–नयाँ मठ मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्चमा निकै बढी लगानी छ । धार्मिक क्रियाकलापमा मतदातालाई लठ्ठाएर सधैंभरि दोस्रो दर्जाका सत्ताधारीको रूपमा शासन गरिरह्नु शक्तिको प्रयोगशालाको एउटा नमूना हो । 

अनियमितताबारे कुनै व्यक्ति अथवा निकायले प्रश्न गरेको खण्डमा ‘तिमी म भन्दा ठूलो भ्रष्टाचारी’ भन्दै संस्थागत तर्फ लाग्नु मुख्य चिन्ताको विषय हो । पालिकाहरूका पदाधिकारीको हकमा शक्तिको अधिकत्तम् प्रयोग भएपनि नागरिकले यस कार्यलाई चरम दुरूपयोगकै रूपमा बुझ्ने गर्छन् ।

रोजगारीको सिर्जना नभएपछि यस क्षेत्रबाट दैनिक सयौं युवाहरू निकृष्ट श्रम गर्न जग्गाजमिन बेचर, बन्धक राखेर, साहुसँग सयकडा पाँचको दरले ऋण उठाएर विदेश पलायन भइरहेका छन् । खेती गर्नेहरू समयमा बीउ र मल पाउँदैनन् ।

वातावरणीय प्रभावका कारण समयमै वर्षा हुँदैन, कुसमयमा बाढी आउँछ र किसानको सम्पूर्ण लगानी खेर जाने गर्छ । कृषि बीमा, अन्न सुरक्षाको विषयमा ठूला ठूला होटलमा चर्चा भएपनि बास्तविक सरोकारवाला किसानसँग कहिल्यै परामर्श नै हुँदैन । 

खाद्यान्न परनिर्भरता बढ्दै छ । भारतमा निर्यात गर्ने तराई मधेशका नागरिक अहिले भरतीय बजारमा पाइने चामल, दाल र तरकारीमा निर्भर हुन थालेका छन् । एक दिनका लागि भारतीय सिमाना बन्द हुँदा तराई मधेशका बजारमा तरकारीको अभाव हुने र मूल्यबृद्धि हुने गर्छ । 

यस क्षेत्रमा तरकारीको मूल्य निर्धारण गर्ने अनौपचारिक अधिकार भारतीय व्यापारीको हातमा पुगिसकेको छ । राजनीतिक भाषणमा तराईलाई कृषिको अन्न भण्डारको रूपमा चर्चा गरिए पनि अवस्था फेरिएको छ । स्थानीय सरकार पनि किसानहरूको हकमा अनियमितताको प्रयोगशाला नै बनिसकेको छ । 

केन्द्र सरकारजस्तै प्रदेश २ लाई प्रदेश र पालिका सरकारहरूले अनियमितिताको प्रयोगशालाको रूपमा प्रयोग गर्न थालेपछि नागरिकमा व्यापक निराशा छ । मटिहानी रंगशाला उद्घाटन समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको सम्बोधन यहाँका राजनीतिकर्मी र नागरिकलाई ऐनाजस्तै लागेको हुनसक्छ ।

नेपाल भारत सिमाना छुट्याउने दशगजाको छेउमा निर्मित रंगशालामा राष्ट्रपतिले दिएको सम्बोधनले तराई मधेशवासीको उन्नति र समृद्धि सीमापारी भारतीयजस्तै होस् भन्ने कामना मात्र गर्न सकिन्छ ।