मधेशी जनताको लामो संघर्ष र बलिदानी स्वरूप देशले संघीयता पाएको छ । यद्यपि मधेशी जनताको चाहना अनुसारको संघीयता मुलुकले पाउन सकेको छैन । त्यसका निम्ति थप संघर्षको आवश्यकता छ । राज्य अझै संघीयताप्रति र खासगरी मधेशी जनसमुदायप्रति इमान्दार हुन सकेको छैन । आफैले बनाएको खेलको नियमहरू खेलको बीचमै मधेशीलाई हराउन परिवर्तन गरे । संघीयताअन्तर्गत राज्य पुनर्संरचनाका निम्ति बनाएको न्यूनतम् मापदण्ड पहिचानका पाँच तत्व र सामथ्र्यका चार तत्वलाई समेत बेवास्ता गरे । फलस्वरूप संघीयता त आयो तर बदनियतपूर्ण किसिमले आयो । संघीयताको स्वरूपलाई विकृत र विभेदपूर्ण बनाउने काम भयो । पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा बढीमा दुई प्रदेशसम्म हुने मधेशलाई छ टुक्रामा विभाजन गरियो ।

प्रदेश दुई बाहेक बाँकी पाँचवटा प्रदेशमा मधेशीलाई सत्ता सञ्चालनबाट वञ्चित गरियो । मधेश विरोधी संविधान जर्बजस्ती मधेशी जनताको चिहानमाथि कर्पm्यु लगाएर घोषणा गरियो, त्यसमा सबै मधेश विरोधी राजनीतिक तथा गैरराजनीतिक शक्ति एकजुट भए । व्यवहारमा ठगिएपनि सिद्धान्ततः यो मुलुकमा संघीयता चाहने मधेशी, जनजाति, दलित, थारू, मुस्लिम लगायत बहुसंख्यक सीमान्कृत समुदायको जीत भएको छ । अब मधेशी लगायत यी समुदायहरूको काँधमा संघीयतालाई संस्थागत गर्न र सीमाङ्कनमा न्यायोचित संशोधन गर्न संघर्षरत रहन जिम्मेवारी थपिएको छ । 

संघीयताको नेतृत्व गर्नें प्रदेश २ को सफलता असफलतामाथि सिङ्गो संघीयताको सफलता असफलता निर्भर छ । दुनियाँभरिका संघीयताप्रेमी तथा संघीयताविरोधिहरू सबैको नजर प्रदेश दुईमाथि नै छ । त्यसकारण यस प्रदेशको प्रस्तुति, प्रक्रिया र परिणामले नै यो मुलुकमा संघीयताको औचित्य छ कि छैन भन्ने सावित गर्नेछ । यस्तो चुनौतिपूर्ण र जटिल परिस्थितिका बीच प्रदेश २ का सरकार, सत्तारुढ दल, प्रतिपक्ष, राष्ट्रभक्त कर्मचारी र आमजनसमुदायले समेत सकारात्मक भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । कांग्रेस र नेकपा एमालेले पनि तत्काललाई पक्ष विपक्ष नहेरी संघीयताको यस सुरूवाती घडीमा संघीयतालाई संस्थागत गर्न एकमत र एकजुट भई अगाडि बढ्नु पर्नेछ किनभने भोली गएर मधेश असफल भयो भने सम्पूर्ण मधेशी जनसमुदायमाथि असफलताको ट्याग लाग्ने छ । यहाँ सवाल खाली जसपा र लोसपाको सफलताको मात्र छैन । सम्पूर्ण मधेश र मधेशी जनसमुदायको छ । मधेशलाई असफल पारेर मधेश भित्रका काँग्रेसीजन र कम्यूनिष्ट मधेशी कदापि सफल हुन सक्दैन । तसर्थ साझा संकल्पको रूपमा संघीयतालाई सफल बनाउने प्रण गरौंं । हाम्रो सामुन्ने तत्कालै केही चुनौति तथा जटिलताहरू आउँदैछन् । त्यसको सामना वा समाधान साझा रूपमै गरौं, अब मधेश काठमाडौंले बनाउने जिम्मा पनि लिँदैन र बिगारेमा त्यसको अपजस पनि लिने छैन । त्यसकारण आऔं मधेश निर्माणमा जुटौं । 

मधेश प्रदेश नाम

प्रदेश सरकार, सत्तारुढ दल, प्रतिपक्ष, देशभक्त कर्मचारी र संघीयतावादी मधेशी जनसमुदाय समक्ष तत्काल सामना गर्नुपर्ने केही जटिल चुनौतिहरू आइरहेका छन् । त्यसको समाधान संयम र बुद्धिमानीपूर्वक गर्नुपर्ने हुन्छ । यी जटिलताहरूको बुद्धिमानीपूर्वक गरिने समाधानले नै भोलिको शान्त, समृद्ध, सुखी, अधिकार सम्पन्न र विकसित मधेशको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । 

अहिले प्रदेश २ को प्रदेशसभमा प्रदेशको नाम र राजधानी सम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता भएको छ । यससँगै प्रदेशसभामा गरमागरमी बहस र छलफल जारी छ ।  जनकपुरधाम लगायत प्रदेशको आठवटै जिल्ला र देशभरी चिया पसलदेखि चौक चौराहा र राजनीतिक बृतमा सरगर्मी छाएको छ ।

सात प्रदेशमध्ये पाँचवटा प्रदेशले आफ्नो नामाकरण र राजधानी तय गरिसकेको छ । मात्र प्रदेश १ र २ ले नाम तथा राजधानी तोक्न सकेको छैन । यसले प्रदेश २ सरकार उपर पनि दबाब श्रृजना गरेको छ । विगतमा निकै बहस, छलफल र निर्वाचन प्रक्रियामा समेत गएको तर सफल हुन नसकेको अति विवादित र संवेदनशील विषय हो योे । ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा विगतमा मिथिला, सिम्रौनगढ जस्ता नाम रहेको पाइन्छ । 

माओवादी जनयुद्धका बेला माओवादीहरूले राज्य पुनर्संरचना गर्दा यस भू–भागलाई भाषाको आधारमा मिथिला–भोजपुरा भनेर नामाकरण गरेको थियो । ऐतिहासिक मधेश विद्रोह र त्यसपछिका मधेश आन्दोलनहरूले पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मको २२ जिल्लालाई मधेश भनेरै नामाकरण गरेको हो । जुन निकै नै स्थापित नाम हो । संविधानसभा दोस्रोताका राज्य पुनर्संंरचना आयोगको बहुमतको प्रतिवेदनले नारायणीदेखि पूर्व झापासम्म पूर्वी मधेश र नारायणीदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मको भू–भागलाई पश्चिमी मधेश थरुहट भनि नाम सिफारिस गरेको थियो । 

हाल केही युवा अभियन्ताहरूले यस प्रदेश २ को नाम मध्यमधेश प्रदेश राख्नुपर्छ भनिरहेका छन् । तर मधेश विद्रोह, मधेश आन्दोलन दोस्रो र तेस्राको सबभन्दा लोकप्रिय नारा मधेश प्रदेश नै थियो । मध्यमधेश आयातित र अपरिपक्व चिन्तन हो । यसको नाममा मधेशको इतिहास भुगोल नबिगारौं । मधेशलाई विभाजन गर्ने बीउ नछरौं । मध्यमधेश नामाकरण गर्दा भोलीे गएर पूर्वी र पश्चिमी मधेशका कुरा उठ्न सम्भावना त्यतिकै बलियो देखिन्छ । जहाँसम्म पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी र पश्चिमका परासीदेखि कञ्चनपुरसम्मको मधेशको भूगोलको सबाल छ, हामी त्यसका निम्ति थप संघर्ष गरौं ।

जसपाले अघि सारेको दश जोड एकको राज्य पुनर्संरचनाको खाकामा एकमत होऔं । तर यो मध्य मधेश, मध्य पश्चिम मधेश (नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म) र सुदूरपश्चिम मधेश (कैलाली–कञ्चनपुर) गरी विगतको राजतान्त्रिक प्रशासनिक ढाँचाको बाँडफाडको हिमायति नबनौं । वर्तमान राजनीतिकको सबभन्दा स्थापित शव्दावली मधेश हो । नेपाली राजनीतिकको एउटा पक्ष हो । विगत डेढ दशकदेखि सधैं चर्चाको शिखरमा रहयो मधेश । पूर्वमेचिदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको भूगोल र जनताको एकताको परिचायक हो मधेश । भविष्यको चुनौतिको सामनासँगै समग्र मधेश र मधेशीको अस्तित्व र अस्मिताको रक्षा मधेश पहिचानले नै गर्नेछ । त्यसकारण वर्तमान प्रदेश दुईको नाम सर्वसम्मतिबाट ‘मधेश प्रदेश’ राख्नु नै सम्पूर्ण मधेश र मधेशी जनसमुदायको लागि श्रेयकर र हितकर देखिन्छ । 

राजधानी जनकपुरधाम

प्रदेश दुईको हाल अस्थायी राजधानी जनकपुरलाई तोकिएको छ । जनकपुरलाई राजधानी तोक्ने बित्तिकै वीरगंजमा आन्दोलन चर्कियो । त्यसलाई बुद्धिमानीपूर्वक मधेशवादी दल र नेतृत्वले मुख्यमन्त्री, सभामुख, संसदीय दलका नेता लगायत महŒवपूर्ण पद तथा जिम्मेवारीहरू दिएर तत्काललाई शान्त पा¥यो । तर स्थायी राजधानी तोक्ने बेलामा यस्ता संवेदनशील सवालहरूमा उत्तेजित नभई संयमित भएर सर्वस्वीकार्य र सर्वसहमतीय प्रक्रियाद्वारा राजधानी तोक्नु राम्रो हुनेछ । हतार हतारमा र हठमा यस्ता निर्णयहरू लिनु कदापि बुद्धिमानी मानिने छैन । 

सप्तरीदेखि पर्सासम्मको जनताको चित्त बुझाउने गरी निर्णय लिनुपर्छ । राजधानी सम्बन्धी निर्णय लिँदा संघीयताको मुख्य सिधान्त एक्सेस टु द नेसनको मुलमर्म र भावना अनुकुल नै लिनुपर्छ । आमजनताको पायक पर्नेे ठाउँ रोज्नुपर्छ । त्यसपछि राजधानीको लागि चाहिने पूर्वाधार, ऐतिहासिक पृष्ठभुमी लगायतका अति महत्वपूर्ण तत्वहरु विद्यमान हुनुपर्छ नै । त्योभन्दा पनि राजनीतिक सहमति र स्वीकार्यता अति आवश्यक हुनजान्छ । यी र यस्ता सम्पूर्ण योग्यता, क्षमता र विशेषता अस्थायी राजधानी जनकपुरधाममा उपलब्ध रहेकोले र मध्यभागमा अवस्थित रहेकोले सबैको पायक पनि पर्ने भएकोले जनकपुरधामलाई नै राजधानी तय गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

वर्तमान प्रदेशसभाका संरचना र अंकगणित हेर्दा जसपा, लोसपा र माओवादी एक कित्तामा अर्थात मधेश प्रदेश र राजधानी जनकपुरधामको पक्षमा देखिन्छ । सत्ताभित्रकै नेपाली काँग्रेस यो प्रस्तावको बिपक्षमा देखिन्छ । नेकाले मिथिला भोजपुरा नाम र जनकपुरधामलाई राजधानी प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै नेकपा एस पनि जानकी प्रदेश र राजधानी जनकपुरधामको पक्षमा छ । यसरी हेर्दा नाममा जटिलता देखिएपनि राजधानी सजिलै पास हुने छाँटकाट देखिन्छ । नामको सवालमा तीन पक्ष देखिन्छ । जसपालाई आफ्नो प्रस्ताव पास गराउन सत्ताभित्रै सकस देखिन्छ । जसपालाई आवश्यक दुई तिहाईका लागि ६ मत अपुग छन् । जसको लागि सत्ता सहयात्री नेका र नेकपा एसमध्ये कुनै एकको समर्थन चाहिन्छ । 

विकास र सुशासन

हिन्दीमा एउटा कहावत छ, “नाम मे क्या रखा  है” । अर्थात् नाम ठूलो र काम सानो । नाम मधेश प्रदेश र राजधानी जनकपुरधाम मात्रै राखेर हँुदैन । नाम अनुसारको काम पनि हुनुपर्छ । विकास, समृद्धि र सुशासनबारे कहिले काम थाल्ने ? कुनै बेला विकास, सुशासन र समृद्धिको केन्द्र मानिने मधेश अहिले जर्जर अवस्थामा पुगेको छ । देशभरि नै जनशक्ति आपूर्ति गर्ने मधेशको मानव सूचाङ्क पुच्छारमा पुगेको छ । शिक्षा, स्वास्थ, कृषि, बन, सिंचाईं, रोजगार धरासयी बनेको छ ।

अन्धविश्वास र कुप्रथाले जड गाडेको मधेशमा चेतनास्तर शून्यमा झरेको छ । दहेज, धामी, झाँक्री, छुवाछुत लगायतका मानवीय कलंक जस्ता घटनाहरुले गर्दा मधेश बदनाम छ । यहाँको युवाहरूमा निराशा व्याप्त छन् । अधिकांश युवा जमात अर्धशिक्षित छन् र आफ्नो जीवनको महŒवपूर्ण समय र उर्जा खाडी मुलुकमा पसिनासँगै कौडिको भाउमा बेचिरहेका छन् । बाँकी मधेशमा रहेका युवाहरू कुलत र कुसंस्कारका शिकार भएका छन् । मधेशको बहुमत जनसंख्या (महिला) सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक र आर्थिक गतिविधिबाट बञ्चित छन् । 

भूमिका विहीनताको अवस्थामा छन् । मधेशकै समथर र उब्जाउ भूमिका कारण कृषिप्रधान कहलिएको नेपालको यो भूभाग प्राकृतिक असन्तुलनका कारण वर्षेनी सुख्खा र दाहडको शिकार हुँदै आइरहेका छन् । गर्मीमा अत्यधिक गर्मी, चिसोमा अत्याधिक चिसो, बाढी पहिरो, आगलागी जस्ता प्रकोपले मधेश र मधेशी जनता आक्रान्त छन् । समयमा खेतमा पानी, बीउ, मल र अन्य कृषिजन्य सुविधाको अभावमा यहाँको उत्पादन दिनप्रतिदिन घट्दो छ । बजार व्यवस्था अस्तव्यस्त र चरम अनियमतताको दलदलमा फसेका छन् । वन जङ्गल लगभग विनास भइसकेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो जीवन धान्ने मूलभूत वस्तुहरू दिनप्रतिदिन कहाली लाग्दो अवस्थामा पुगिसकेको छ । 

सप्तरीदेखि पर्सासम्म न कुनै विश्वसनीय र भरपर्दो अस्पताल छ न त कलेज स्कुल नै छन् । भएका कलेजहरुपनि धारासायी भेसकेका छन् । भ्रष्टाचारले कदम कदममा अड्डा जमाएको छ । विकास र सुशासन लगभग समाप्तिको संघारमा छ । कागजी विकासको परम्परा हाबी छ । इमान्दारीताको खडेरी छ । यातायातको अवस्था जीर्ण छ । यस्तो समस्यै समस्या भएको भूभाग पर्सादेखि सप्तरी दुईं प्रदेश अर्थात् मधेशमा विकास र सुशासनको कुरा गर्नुनिश्चय पनि चुनौतिपूर्ण छ । 

मधेशमा विकास र सुशासनको कुरा गर्नु फलामको च्यूरा चबाउनुसरह हो । तर भनिन्छ, ‘मरता क्या नही करता’ अब पनि मधेशमा विकास र सुशासन युगको सुरूवात भएन भने मधेश कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी धर्मराउँदै छ । कहिलेकाहीँ छरछिमेकबाट पनि सिक्नु पर्दछ । छिमेकी विहार यस्तै हुबहु परिस्थितिबाट गुज्रेको हो । विहारको अवस्था मधेशभन्दा अझै विकराल थियो तर इच्छाशक्ति र आत्मविश्वास भएपछि विकास र सुशासन सम्भव छ भन्ने कुराको प्रत्यक्ष उदाहरण लगभग हामी सबै पुगेको विहार बनेको छ र भारतकै राम्रो प्रदेशमा गनिन थालेको छ । मधेशको सरकारी स्कुल र सरकारी अस्पताल लगभग लगभग मृत्युसैया पुगिसकेका छन् । अर्थात् दुइवटा क्षेत्रमा व्यापक सुधार र अनुशासनको आवश्यकता छ । मधेश परिवर्तनको सुरूवात यहिबाट गरौं । 

मधेशी जनताले महसुस हुनेगरी कार्यप्रारम्भ गरौं । किसानलाई अविलम्ब राहत महसुस हुनेगरी योजना ल्याऔं । सिंचाईको भरपर्दो व्यवस्था गरौं, मलखाद्य र विउविजन चाहिएको बेला पुर्ति गर्न सकौं । कृषि साधनहरू सुलभ र अनुदानमा उपलव्ध गराऔं । खाडी मुलुक जान नसक्ने खासगरी महिला मजदुरहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर पहिलो चरणमा एक जिल्ला एक ठूलो उद्योगको अवधारणास्वरूप कमसेकम दश हजार महिला काम गर्नसक्ने उद्योगहरू सञ्चालन गरौं । मधेशलाई प्राकृतिक प्रकोपबाट बचाउन र वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न एक स्थानीय तह एक बन नीति ल्याई नयाँ जीवन स्तरको थालनी गरौं । यहाँको यातायात ज्यादै नै जोखिमपूर्ण र असुरक्षित छन् । यसलाई व्यवस्थित र अनुशासित बनाउनुपर्दछ । खानेपानी स्वास्थ्यजनक छैन । अस्वस्थ र आर्सनिकयुक्त पानी खान मधेशी जनसमुदाय बाध्य छन् । तसर्थ स्वास्थ र सुविधाजनक तबरले पानी खान पाउने व्यवस्था गरौं । सामाजिक विकृतिको रूपमा भित्रिएको डिजे संस्कृति र अश्लील भोजपुरी मैथिली गीत बन्देज गरौं । 

अन्तयमा, मधेशी जनताको अपार आकाङ्क्षा, मधेश सरकारको सपना र विगतमा गरिएको असिमित प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्नुको प्रदेस सरकारसंग बिकल्प छैन । त्यति मात्र होइन, संघीयताको नेतृत्व गरेको मधेशी नेतृत्वको दलले संघीयता कति हदसम्म सफलताको सफलतम उदाहरण दुईं प्रदेशलाई बनाउन सक्छ ? शैक्षिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ लगायत सबै क्षेत्रमा पछाडी परेका र जताततै विकृति बेथितिले जरा गाडेका दुई नं प्रदेश भोली कसरी यति चुनौतिका घेराहरूलाई भत्काउदै विकास, समृद्धि र सुशासनको सपनालाई साकार पार्न सक्छ ? हरेक नेपाली जनताले हेर्न चाहेको छ । यि सबैका निम्ति जसपाको वैज्ञानिक ब्यबस्थापन, दीर्घायु तथा नेतृत्वपंक्तिको दुरदर्शिता अनिवार्य सर्त जस्तै छ । यसमा मधेश आन्दोलनका सयौं सहिद, हजारौं घाइते र लाखौं मधेशी जनसमुदायको सपना तथा भावना जुडेको छ । यसमाथि कहीँ कतैबाट घात प्रतिघात हुनुहुँदैन । 

(लेखक प्रदेश नं. २ का प्रदेश साँसद तथा पूर्वराज्यमन्त्री हुन् ।)