किसानका मुद्दा उठाएर करिब दुई हप्तादेखि पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अवरूद्ध पार्दै सीके राउतका कार्यकर्ताले आन्दोलन चर्काइरहेका छन्, मधेशका जिल्लाहरूमा दिनहुँ झडप भइरहेको छ । राजमार्ग बन्द गराउन आउने आन्दोलनकारीलाई सडकबाट तितरबितर पार्न सुरक्षाकर्मीले सधैं बल प्रयोग गर्ने गरेको छ ।

किसानको माग सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने, समयमा मल र बीउको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सिँचाइको व्यवस्था हुनुपर्ने, सिँचाइका लागि निःशुल्क विद्युत दिनुपर्ने, हावाहुरी र वर्षाले भएको बालीको क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेलगायत माग पूरा गर्न दबाब सिर्जना गर्न सीके राउत पहिलेको पहिचानभन्दा फरक, उग्र र अराजक बन्दै गैरहेको छ । पृथकतावादी गतिविधि छाडेर मूलधारको राजनीतिमा होमिएको राउतले मधेशको मूल राजनीतिक मुद्दा छाडेर  स्थानीय तहको अनियमितता र ढिलासुस्तीका विषय समातेर रौद्र आन्दोलन गर्दै छन् ।

मधेश आन्दोलन हुँदा उनीहरूले सुन्दर सपनाको मधेश परिकल्पना गरेका थिए, जनतालाई अनेकौं आश्वासन बाँडियो, संघीयता पनि आयो तर सोचे अनुरूप त्यो पूरा नभएपछि निराश भएका जनतालाई आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयासमा सीके राउतको पार्टी लागेको छ ।

जनकपुरमा राउत बस्दै आएको क्षेत्रमा वर्षाको पानीले सडक हिलाम्य हुने समस्या धेरै दिनसम्म समाधान नभएपछि स्थानीयले सम्बद्ध निकायमा पटक–पटक गुनासो गरे पनि सुनुवाइ नभएको अवस्था भएपछि खानेपानी तथा ढल निकास कार्यालयका कर्मचारी राजेश्वर कुशवाहालाई मोसो दलेर शहर घुमाइयो । केही दिनअघि सिरहाको औरही गाउँपालिकामा गहुँको बीउ वितरणमा ढिलाइ भएपछि आक्रोशित स्थानीयले राउतकै सहयोगमा लुटेर लगे ।

लुटपाटमा संलग्न केहीलाई स्थानीय प्रशासनले पक्राउ गरेर मुद्दा चलायो । यस विरूद्ध उसका कार्यकर्ताले पक्राउ परेका किसानको रिहाइको माग गर्दै चक्काजाम र जथाभावी तोडफोड मच्चाउन थाले । त्यसलाई रोक्न प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा झडप र निषेधाज्ञासम्मको अवस्था सिर्जना भयो ।

किसानको रिहाइको एकबुँदे मागसहित शुरू भएको किसान आन्दोलनबाट पाँचबुँदे सात त्यसपछि दश हुँदै अहिले १२ बुंदे पु¥याइएको छ । खासमा किसानको समस्या समाधान होस् भन्ने उसको चाहना नै होइन, आफ्नो पार्टी स्थापित होस् भन्ने चाहनाबाट आन्दोलन प्रेरित छ । किसानको समस्या हल होस् भन्ने चाहना भएको भए त्यसको आवश्यक तयारी र अन्य पक्षसँग सहकार्यको अपेक्षा एवं प्रयास गर्थियो । तथापि, उसको भित्रि चाहना जे भए पनि किसानका समस्या जेन्युन छन्, जायज छन् । 

विगतमा पनि बारा र रौतहटमा किसानको महत्वपूर्ण आन्दोलन थियो । 'रे नही जी कहो' नारा लगाउँदै जाली तमसुक च्यात्ने, भकारी फोडो, मोहियानी हक, जमिनदारी प्रथाको अन्त्यलगायत जमिन्दारले गर्ने विभिन्न शोषणका तरिकाका विरूद्ध उनीहरू आन्दोलित भएका थिए । नेपाल कृषिप्रधान देश भएकाले यहाँका अत्यधिक जनता भनेका किसान नै हुन् ।

यहाँ हुने विभिन्न प्रकारका परिवर्तनको मुख्य शक्ति भनेको किसान नै हुन् । अहिले पनि समस्याको पहिलो कारण त हाम्रो अस्पष्ट कृषि नीति नै हो । यसले नेपालको अन्नभण्डारको रूपमा रहेको तराई–मधेशका किसानको समस्याको भेउ नै पाएको देखिँदैन । प्राथमिकतामा राखिएको कृषि क्षेत्रका किसानले के सुविधा पाए त ? जापान, युरोप र अमेरिकाले जसरी यस क्षेत्रलाई खुला बजार व्यवस्थाबाट संरक्षण गर्न किन सकिएन ? स्थानीय तह, प्रशासन कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागहरूको संस्थागत कमजोरी पनि यो समस्याको अर्काे कारण रहेको छ ।

कहिले उखु–किसानको उखु बिक्री नभएर र कहिले चिनी मिलहरूले उखुको भुक्तानी नगर्दा किसानहरू गरिबी वा गरिबीको जोखिममा धकेलिएका छन् । गरिबी र बेरोजगारीमा पारेर किसानको जीवनका सुख–चयन खोसेको छ । कानुनको खिल्ली उडाएको छ । उखु–किसानको सरकारप्रतिको भरोसा डगमगाएको छ । यसबाट समाजमा बदमासी गर्नेलाई प्रश्रय मिलेको छ । नियमनकारी निकायले जवाफदेहिता गुमाएका छन् ।

कृषिप्रधान तराईका सबैजसो जिल्लामा घरायसी तथा व्यापारिक प्रयोजनका लागि समेत नगदे बालीको रूपमा उखुखेती गरिन्छ । यसको अग्र–सम्बन्ध चिनी उद्योगसँग हुने गर्दछ । चिनी उद्योगले किसानसँग उखु खरिद गर्छन् । कतिपय किसानले उखुखेतीका लागि औपचारिक वा अनौपचारिक तवरले ऋण लिने गरेका छन् ।

उखु बेच्ने किसानलाई सरकारले अनुदान पनि दिने गरेको छ । गतिलो शासकीय संयन्त्र भएमा देशभरको चिनीको माग सम्बोधन गर्न र निर्यात गरी वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्नका लागि समेत तराई–मधेशका उखु–किसानले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । तर, अन्नदाता कृषकलाई समयमै न्याय नदिई गरिबीमा पार्ने काम पनि पाप नै हुने भएकाले सीके राउतले अराजक एवं कडा आन्दोलन गरे पनि जायज नै भन्नु परेको हो । 

मुलुकको कृषि क्षेत्र यो वा त्यो नाममा उपेक्षित हुँदै गइरहेको वास्तविकतालाई मनन गरी कृषिउपजमा आत्मनिर्भर हुने पर्याप्त सम्भावना रहेको हाम्रो देशमा किसानलाई वास्तवमै छुने र फाइदा हुने नीतिगत सुधार भएकै छैन । त्यसैले त हाम्रो कोदो, फापरजस्ता नेपालको तुलनात्मक लाभ भएका कृषिउपजमा पनि परनिर्भरता बढेको छ । व्यापार घाटामा कृषिउपजको हिस्सा बढ्दै गएको छ र किसानको बेहाल भएको छ । मल, बीउ, सिंचाइ, कृषि औजार आदिको समस्या त विकराल छदैँछ ।  

विश्वभरि इजरायलले पहिचान बनाउँदा हामीले लडाकु एवं सैन्यको देश भनेर चिन्छौं । तर त्यहाँ कृषिको क्षेत्रमा यति धेरै अध्ययन र अनुसन्धान हुन्छ कि नेपालजस्तो जहाँ मधेश जस्तो कृषिको लागि अनुकूल भूलोल नभए पनि त्यहाँ प्रशस्त मात्रामा कृषि उत्पादन हुन्छ । ७० लाख जनसंख्या भएको त्यो देशमा प्रतिव्यक्ति जिडिपी २५ हजार अमेरिकी डलर छ ।

यति प्रगति हुनुको कारण पनि कृषिको औद्योगीकरण नै हो । सम्पूर्ण इजरायली भूमिको आधा भूमि, मरूभूमि छ । २० प्रतिशत जमिन मात्र खेतीयोग्य छ । त्यहाँ पानीको अभाव छ । तर पनि कृषिका विभिन्न प्रविधिको खोज, पानीलाई राष्ट्रिय धरोहर मान्दै कानूनद्वारा त्यसको संरक्षण, विभिन्न सिँचाइसम्बन्धी उपकरणको खोज, कृषि, दुध, मासुजन्य पदार्थको उत्पादनमा बायोटेक्नोलोजीको प्रयोग, गर्मी देशमा उपयोगी हुने ग्रीनहाउस टेक्नोलोजीको विकास, माटोमा छिट्टै घुलनशील हुने पोटासियम नाइट्रेटको उत्पादन प्रयोग र निर्यातले त्यहाँको कृषिले गुणात्मक फड्को मारेको छ ।

पानी, भूमि र मानव शक्तिको सही प्रयोग गर्दै सहकारितामा आधारित त्यहाँको कृषि उत्पादनले प्रारम्भमा कागतीबाट आफ्नो निर्यातलाई अगाडि बढायो । तर अहिले विश्व बजारमा कृषिका विभिन्न उत्पादन, डेरीका सामान तथा मासुजन्य सामग्री निर्यात गर्ने प्रमुख देशको रूपमा इजरायल देखिएको छ । निर्यात गरेर त्यहाँको अर्थतन्त्र बलियो बन्दै गइरहेको छ ।

विश्वस्तरमा कृषि सहकारिताका माध्यमबाट अगाडि बढ्दा प्रशस्त उत्पादन सम्भव भएको र त्यसले किसानको जीवनस्तरमा व्यापक सुधार ल्याएका थुप्रै उदाहारण पाउन सकिन्छ । कृषि सहकारिताकै कारण चीनका किसानको मासिक आय एक लाखभन्दा बढी छ ।

कृषिको औद्योगीकरण, सहकारिता, त्यसका साथै घरको छत, सडकको छेउ ट्राफिक सिग्नलमा समेत उत्पादन गर्नाले त्यहाँ धान, गहुँ, आलु, गोलभेँडा, चिया, कपास, तोरीलगायत कृषि सामग्री विश्वकै तुलनामा अत्यधिक मात्रामा उत्पादन हुन्छ । विश्व बजारमा ५० प्रतिशत स्याउ चीनबाट नै निर्यात हुन्छ । जबकि दोश्रो स्थानमा रहेको अमेरिकाले स्याउ निर्यातमा विश्व बजारको मात्र ६ प्रतिशत स्थान ओगटेको छ ।

तर नेपालमा अझै मलको कारखानासम्म छैन, सामान्य खालका कृषि औजारसम्म उत्पादन हुन्न, कृषिका लागि सरकारका गतिविधि भने उट्पट्याङ लाग्ने खालका छन् । कृषि विकासका लागि राजधानी अनि सहरबजारका सुविधासम्पन्न होटेल तथा रिसोर्टहरूमा गोष्ठी, छलफल, सेमिनार, कार्यशाला अनवरत चलेकै छन् ।

अहिले राजधानी काठमाडौंमा हुने यसखाले छलफल, सेमीनार प्रादेशिक मुकाममा सरेका छन् । कृषि विकासका नाउँमा एकथरिले कागजी योजना बनाएरै दिन कटाइरहेका छन् भने स्थानीय तहमा सञ्चालित कृषि अभिमुखीकरण कार्यक्रम गमलाखेती, कौसीखेती अनि भान्सा कोठाको फ्रिजमा तरकारी राख्न सिकाउने विधिमै सीमित भएका छन् ।

राउतको किसान आन्दोलनले किसानका अझ थुप्रै समस्याहरू उठाउन सकेकै छैन । जस्तै, चक्लाबन्दी एवं सहकारी खेतीका कुरा, चिया जस्तै मधेशमा उब्जने केरा, उखु, धान, आलु आदिलाई उद्योगको दर्जा, भूमि उपयोग नीतिका सवालहरू, कृषिजन्य उद्योगको विकास जस्ता बिषय पनि उठ्नु पर्दछ ।

अहिले किसानको आन्दोलनले भूमिसुधार, मोहियानी हकको कार्यान्वयन, गुठी समस्याको समाधान, क्वारेन्टाइनमा कडाइ, कृषिजन्य उत्पादको आयातलाई निरूत्साहित गर्नुपर्नेलगायतका आवाज अहिले उठाइएको छैन । वास्तविक किसानले अनुदान पाउन नसकेको, बिचौलियाका कारण किसानको उत्पादनले सही मूल्य पाउन नसकेको, भूमिविहीन किसानलाई सरकारले बेवास्ता गरेको जस्ता विषयहरू पनि आन्दोलनका मुद्दा हुनुपर्छ ।  

नेपालमा कृषि पर्यटनले किसानको जीवनस्तरमा प्रशस्त सुधार ल्याउन सकिन्छ । कैलालीको टीकापुरमा केराखेती र केराखेतीको बिचैमा बनाना रिसोर्टले त्यो ठाउँ एउटा सुन्दर कृषि पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास भइरहेको छ । इलामको चिया बगानको पर्यटनले त्यहाँका चिया बगानका किसानको जीवनस्तरमा प्रशस्त सुधार ल्याएको छ । यसरी प्रष्ट छ, कृषि पर्यटन उत्पादनको मात्रालाई बढाउने दिशामा महत्वपूर्ण आधार हो । राज्यस्तरबाट पनि त्यो वातावरण सिर्जना गर्न किसानको दबाबमूलक आन्दोलनको महत्वपूर्ण भूमिका हुन सक्दछ ।

उपरोक्त समस्याको समाधानका लागि सम्बन्धित स्थानीय, प्रदेश र संघीय संरचनाभित्रका निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरण गरिनु जरूरी छ । संघीयताले सरकारलाई किसानको नजिकै लगेकाले विशेषतः स्थानीय सरकारले किसानका समस्या तत्काल समाधान गर्ने गरी आफ्नो क्षमता विकास गर्नुपर्दछ । तर यसको निम्ति आफ्नो दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर किसान आन्दोलन जसले नेतृत्व गरे पनि सुस्ताउनु दिनु हुन्न, बरू किसान आन्दोलनलाई हिंसात्मक र अराजकताबाट बचाउँदै खुल्ला हृदयले अन्य पार्टी र सरोकारवालाहरूसँग बृहत मोर्चाबन्दी गरेर अगाडी बढ्नु पर्दछ ।

सीके राउत आफ्नो दलीय स्वार्थभन्दा माथि नउठी अहिलेको किसान आन्दोलन आम किसान आन्दोलनमा परिणत हुन् सम्भव छैन र यसैकारण किसान आन्दोलन तुहिए त्यसको दोषी सीके राउत नै हुनेछन । त्यस अवस्थामा इतिहासले किसान आन्दोलनमा उसको घुसपैठ भएको नै भन्ने छन्, त्यसैले खुल्ला हृदयले यसलाई बृहत रूप दिने प्रयास गर्नुपर्छ ।

जब यसप्रकार आन्दोलनले चरमरूप लिनेछ, विद्यमान राज्य संरचनामा जबरजस्त भूकम्प आउने छ, जसको परिणामस्वरूप नयाँ व्यवस्था, नयाँ समाज, नयाँ संस्कृति निर्माणका साथै किसानका जीवनस्तर सुधारका दिशामा प्रशस्त आधार तयार हुँदै जाने प्रष्ट नै छ ।

(मेहता, लोसपाका नेता हुन् ।)