विविधतायुक्त रहेको नेपाली समाज सहिष्णुता गुणले ओतप्रोत थियो । सामाजिक विकास र परिवर्तनको नाममा अनेक दुष्प्रवृतिहरु प्रवेश गरि सामाजिक संरचनाको मौलिक गुणहरुलाई नै परिवर्तन गरि दिएको छ । यसमा राजनीतिकर्मीहरुको बढि भूमिका देखिएको छ । भ्रातृत्व, सदाचार, सहिष्णु, एक अर्काप्रति उत्तरदायी, परोपकारी गुणले भरेको नेपाली समाज अहिले गाउँ त के टोल टोल विखण्डनमा परेको छ ।

उँचनीच, जातजातमा विभाजन, धर्ममा विभाजन, साम्प्रदायिक विभेदका जहरहरु फैलिएर समाजलाई पूर्णतया विखण्डित बनाई दिएको छ । पारस्परिक सहयोगको के कुरा एक अर्कासंग कुरा गर्न मानिस रुचाउँदैन ।

राजनीतिक फायदा लिन कहीं दलितको नारा उचाल्यो । कहीं मुसलमानको नारा घन्कायो । कहीं हिन्दु मुस्लिमबीच बैरभाव फैलाएर भोट लियो । व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धिका लागि गरिएको अनैतिक कार्यले गर्दा समाज विखण्डित अवस्थाको दयनीय पीडा भोगि रहेको छ । आफ्नो नेताहरुको अनुसरण गर्दै समाजलाई दुषित बनाउनेहरु नै पाश्चाताप गरि समाजलाई पूर्वावस्थामा फर्काउने दिवास्वप्न देख्दैछन् ।

समाजमा घोलिएको जहरले व्यक्ति नै जहरीला भई सकेपछि यसलाई पूर्वावस्थामा फर्काउने बचकाना प्रयास हो । दुष्प्रवृतिबाट बनेको समाजले मानवोचित व्यवहार गर्दैन । एकै ठाउँमा व्यक्तिहरुको आवास भएपनि भावनात्मक सम्बन्धको अभाव रहन्छ । स्वार्थवश सम्बन्ध बनाउने, होइन भने कुनै मतलव नराख्ने, यस्तो सामाजिक संरचनालाई मानव समाज मान्न सकिन्न ।

धेरै संघर्ष गरेर हामी पहिले प्रजातन्त्र, त्यसपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पायौं । विकासका ठूला ठूला आयामहरु, विचारहरु आयातित गर्दै जाने तर हाम्रो समाजलाई विचारशील नबनाई अनैतिक तवरले बिगार्दै जाने व्यवहारले न देशमा सुशासन आउने न सभ्य समाजको निर्माण हुन सक्ने कुराको मनन हुन आवश्यक छ ।

स्वार्थयुक्त राजनीतिले शासन प्रणालीलाई अनैतिक बनाई दिएको अवस्थामा राम्रो परिणामको आश गर्नु मुर्खता नै हो । आयातित विचारहरु अनुरुप आफ्नो आचरणमा पनि सुधार हुन जरुरी छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल चलाउनु निस्संदेह नकारात्मक परिणाम भोग्नु पर्ने हुन्छ ।

केन्द्रीकृत राज्यसत्ताले समग्र नेपाली जनताको सुख सुविधा उपलब्ध गराउन सकेन भनेर सयकडौं शहीदको बलिदान दिएर ल्याएको संघीय प्रयाालीको मूलमर्मलाई बिर्सेर आफ्नो सुख सुविधा अनुसार संघीयता चलाएर जुन परिणाम देशको सामुन्ने देखिएको छ त्यो डरलाग्दो छ ।

चारैतिर अनियमितता, भ्रष्टाचार, हत्या, हिंसा, बलात्कार, महँगी, बेरोजगारी, परनिर्भरता आदिको ताण्डव भई रहेको अवस्थामा राजनीतिकर्मीहरु बेखवर हुनु असक्षमताको परिचायक होइन ? के देशको यही दुर्दशाका लागि केन्द्रीकृत राज्यसत्तालाई विकेन्द्रीकरण गरिएको थियो । सबैलाई सुखसुविधा उपलब्ध गराउन ल्याईएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यस्तो दुष्परिणाम कसरी भयो ?

समाजमा अपराध तीव्ररुपमा बढिरहेको छ । सोही अनुपातमा दण्डहीनता बढिरहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउनेमाथि नेविसंघका ७ जना कार्यकर्ताले ०७७ असोज २० गते साँघातिक हमला गरेका थिए । पीडित पक्षबाट चलाईएकोकाठमाण्डौं जिल्ला अदालतमा ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिने भएको छ ।

नेविसंघका ७ जना अभियुक्तले नेपाली काँग्रेसको सरकार भएपति पौष २६गते काठमाण्डौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गृह मन्त्रालयमा मुद्दा फिर्ता लिन निवेदन गरेका थिए । सो मुद्दामा गृहले काठमाण्डौं प्रमुख जिल्ला अधिकारीसंग राय सुझाव माँगेका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजाल, महानगरी प्रहरी परिसर काठमाण्डौंका प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक सुदीप गिरी र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय काठमाण्डौंका निमित्त प्रमुख लक्ष्मण उपाध्याय घिमिरेले माघ १२ गते पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराएर मुद्दा फिर्ता लिन सकिने भन्ने आशयको सुझाव गृह मन्त्रालयमा बुझाएका छन् ।

उनीहरुले आफ्नो रायमा पीडित व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति र राहत रकम उपलब्ध गराई मुद्दा फिर्ता लिंदा त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तो शिक्षा हासिल गर्ने क्षेत्रमा शान्ति र अमन चैन कायम गर्न, सार्वजनिक हित, शान्ति एवं व्यवस्थामा गम्भीर असर पर्न नदिन, त्रिविका पदाधिकारी, डीन, विभागिय प्रमुख लगायत व्यक्तिहरुको जीउज्यानको सुरक्षा भई निर्भीक र निर्भयतापूर्वक ढुक्कसाथ काम गर्न पाउने र त्रिविमा अध्ययनरत विद्यार्थी र आम नागरिकमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने उल्लेख गरेका छन् । (कान्तिपुर माघ २७, ०७८)
दण्डहीनताको तीख्खर उदाहरण हो यो ।

सरकारमा रहेकाहरुले राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न अपराधीलाई संरक्षण दिएर राखेका धेरै उदाहरण सार्वजनिक भएका छन् । नेपाली काँग्रेस। एमाले र माओवादीको आडमा पेशेवर अपराधीहरु निर्भीक रुपमा अपराधमा संलग्न रहेका छन् । छिटफुट अपराध गर्नेहरु पनि सोही अनुसारको संरक्षणमा जान्छन् । नेपाली काँग्रेसको सरकार भएको बेलामा आफताव आलम पनि रिहा हुने राम्रो अवसर छ । ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ नपरेकाहरुको कारवाही अख्तियारले अगाडि बढाउँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हाललाई स्थगित गर्ने निर्देशन दिएपछि त्यो मुद्दा पेन्डिङ भएको छ ।

ज्यान मार्ने साँघातिक आक्रमण गर्ने प्रत्यक्ष आरोपीहरुलाई मुद्दा फिर्ता लिएर अमन चैन कायम हुने सोच राख्ने केन्द्र सरकारले देशमा अमन चैन होइन, राजनीतिलाई तरल राखेर पार्टीगत महत्व बढाउने निकृष्ट सोच राख्छन् । कानूनी संरक्षण पाएका केन्द्रका अपराधी जस्तै प्रदेशले पनि सोही बमोजिम अनुसरण गरेका छन् ।

कहीं कम कहीं बढि अपराधका घटनाहरु प्रदेशमा पनि कम छैन । भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्याहिंसा सबभन्दा बढि मधेश प्रदेशमा देखिएको हो । कानूनी संरक्षण दिएर अपराधीबाट पार्टीलाई आर्थिक लाभ होला तर सरकार बदनाम हुने, शासन प्रणाली कमजोर हुने, देशको अर्थ व्यवस्था ध्वस्त हुने सम्वेदनशीलताप्रति राजनीतिकर्मीहरु गम्भीर नहुनु उनको अज्ञानता र असक्षमता नै हो ।

देशले चारैतिरबाट भोगिरहेको नकारात्मक परिणामले कसैको हित गर्दैन । चुनावको घोषणा भएको छ । चारैतिर व्याप्त रहेको असन्तुष्टताको मिश्रित परिणाम सबैले भोग्नेछन् । कार्यकर्ताबाहेक जन मानस सन्तुष्ट छैनन् । जनजीविकाको सवालमा शासक पार्टीहरुले खासै उपलब्धिमूलक कार्य गरेको छैन । देश र जनताको जीवन शैलीमा महत्वपूर्ण परिवर्तन केही गरिएको देखिदैन ।