यतिबेला संसददेखि राजनीतिक वृत्तमा एमसीसीको समर्थन र विरोधमा चर्काचर्की चलिरहेको छ । कम्युनिष्टका केही नेता तथा कार्यकर्ताहरु एमसीसीले दिने अनुदान सहयोग कुनै हालतमा स्वीकार गर्न नहुने र यसले देशको राष्ट्रियता धरापमा पार्ने भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । भने कांग्रेस, लोसपा एवं नागरिक समाज खुलेर यति ठूलो सहयोग अस्वीकार गर्न नहुने भन्दै सहयोग स्वीकार गर्नुको विकल्प नरहेको बताइरहेका छन् ।

एमसीसी अहिले पास भएको छैन तर पनि एमसीसी नेपाल कार्यालयको योजनाअनुसार पूर्वतयारीका क्रममा नेपाल सरकारले चार अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ भने कन्सल्टेन्टहरूका लागि एमसिसीले एक अर्ब ७० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सडक डिजाइन तथा प्रसारण लाइन डिजाइनसँग सम्बन्धित कन्सल्टेन्ट तथा खरिद एजेन्टलाई एमसिसीले नै अमेरिकी डलरमा भुक्तानी दिइसकेको छ ।

रातमाटेमा विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि जग्गा अधिग्रहणका लागि सरकारले एक अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । एउटा कित्ताबाहेक सबैले मुआब्जा पाइसकेका छन् । नेपालमा आगामी ५ वर्षमा उत्पादन हुने बिजुली र खपत वा ग्रिडमा जोड्नका लागि पनि यो प्रसारण लाइन बनाउनुको विकल्प छैन । फरक यति हो कि यो प्रसारण लाइन नेपाल सरकार वा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको खर्चमा बनाउने कि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सहयोग लिएर बनाउने वा अन्यत्र बाट यति ठुलो सहयोग लिने । तर उक्त प्रसारण लाइन नेपालले बनाउनै पर्छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग अहिले भएको प्रसारण लाइनको अधिकांश क्षमता २०० केभीको रहेको छ । केही स्थानमा भर्खरै देखि ४०० केभीको प्रसारण लाइनको सुरुवात गरेको छ । त्यसैगरी अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग करिब २ हजार मेगावाट क्षमताको मात्रै प्रसारण लाइन रहेको छ । जबकि सन् २०२५ मा नेपालमा विद्युत्को माग पिक आवरमा ४ हजार मेगावाटसम्म पुग्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रक्षेपण रहेको छ ।

अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग आफ्नै उत्पादन ४ सय ६३ मेगावाट रहेको छ भने निजी क्षेत्रबाट ३ सय ३२ मेगावाट तथा भारतबाट ५ सय ६ मेगावाट विद्युत् खरिद गरी पिक आवरमा १ हजार ३ सय १ मेगावाट विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको छ । आगामी वर्षभित्र करिब ८ सय मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने पक्कापक्की भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका लागि प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण एउटा अति आवश्यक पूर्वाधार निर्माण हो ।

यदि एमसीसीले नेपालमा काम गरेन भने यस्तो आयोजना बनाउनका लागि प्राधिकरण वा सरकारले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग यति ठूलो बजेट पनि नभएकाले यस्तो आयोजना सम्पन्न गर्न वर्षौं लाग्न सक्नेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालसम्म ६ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि पीपीए गरिसकेको छ ।

प्राधिकरणले शुरुमा ‘टेक अर पे’ र ‘टेक एन्ड पे’ भनेको छ, यसको अर्थ चाहिएको बेलामा मात्रै पीपीए गर्छु भनेर सम्झौता गर्न थाल्यो । त्यो मोडलमा गइसकेपछि केही कम्पनीहरु ‘टेक एन्ड पे’मा सहमत भएर गइसकेका थिए । अहिले त्यो सर्तबाट पनि प्राधिकरण पछाडि गइसकेको छ । यो भनेको नेपालका लागि ठूलो रिस्क हो । एकातिर १० वर्षमा नेपालमा १०÷१५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्छौ भन्यो । त्यसैमा टेकेर कतिपय कम्पनीले आयोजना बनाएर, त्यसैमा टेकेर प्रसारण लाइन बनाए । त्यसैमा टेकेर लाइसेन्स पनि लिए । नेपालले ठूलो सपना पनि कोर्यो । ठूला ठूला लोड सेन्टर बनायो, अब प्रसारणलाइन बनाएन भने नेपालको योजना चौपट हुन्छ । यदि यो भएन भने नेपाल मध्यमस्तर आय हुने देशमा जाने सपना पनि चक्नाचुर हुन्छ ।

विशेषगरी बर्खायाममा अबका दिनमा बढी हुने बिजुली भारतमा बेच्न पनि यस परियोजनाले गोरखपुरसँग लाइन जोडेर सहयोग गर्छ । फेरि त्यस्तो अवस्था आएमा हिउँदमा बिजुली आयात गर्न पनि यसले सघाउँछ । वर्षौंको भयावह लोडसेडिङको स्थितिबाट नेपाल निक्लिएको भारतबाट आउने मुजफ्फरपुर–ढल्केबर ४०० केभीको लाइन नै मुख्य कारण हो भन्ने कुरा हामीले बिर्सन हुन्न ।

भारतबाटै बिजुली आयात गरेर हाम्रो लोड सेडिङ्गको अन्त्य भएको हो अरु धेरै ठूलो चमत्कार भएको होइन र भबिस्यमा हाम्रो उत्पादन बढी भए भारतलाई बेच्दा के देशद्रोह होला । अब नेपाल सरकारसँग स्वीकार नगर्ने कुनै अवस्था नै बाँकी छैन । किनभने एमसीसीको सहायता नलिए प्रसारण लाइन बन्ने सम्भावना ज्यादै न्यून रहेको छ ।

यो आयोजना सम्पन्न हुन सकेन भने देशलाई ठूलो क्षति हुन्छ । कसले सहयोग गर्ने र नगर्ने भन्ने प्रश्नको साथै बनेन भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न नि ठूलो छ । यो प्रसारण लाइन बनेन भने राष्ट्रिय स्तरमा विद्युत्को वितरणमा पनि यसले गम्भीर असर गर्नेछ । भारत वा बङ्गलादेशलाई बेच्ने भन्ने कुरापछिको विषय हो ।

यस्तै किचकिचले गर्दा सूर्यविनायक बाट धुलिखेलसम्म १६ किलोमिटर कोटेश्वर–सुर्यविनायकझैँ बाटोबारे छलफल हुँदा मन्त्रालयमा सम्झौता नहुँदा जापानले हात झिकेर गयो । अर्को पश्चिम सेतीबारे छलफल गर्दा गर्दा २१ वर्षसम्म राख्यौं, त्यो गयो र फेरि चीनबाट आयो र त्यसले ७ वर्ष बिताइदियो । त्यसले गर्दा सुदुरपश्चिममा घाटा भयो । शाखा खोलेका बैंकहरु पनि फिर्ता आए । बुढिगण्डकीको समस्या पनि त्यस्तै छ, कहिले कसलाई दिने कहिले के गर्ने गर्दा गर्दा अहिलेसम्म त्यत्तिकै छ । अहिले निजगढ विमानस्थलमा पनि त्यस्तै समस्या छ । यो प्रोजेक्ट अरु देशको भएको भए हात झिकी सक्थ्यो ।

एमसीसी गए चिन खुशी होला चीन त खुसी होला, तर विश्वको नजरमा नेपाल गिर्ने भने निश्चित छ । आजभोली बेइजिङले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपकारी नीति लिन थालेको प्रस्टै छ । प्रस्ट छ– चीनले नेपालको सन्दर्भमा एमसीसीलाई मन पराएको छैन । आजभोली खाँट्टी एमसीसीका विरोधी हुन पुगेका जस्तो देखिएका छन् । विशेषगरी माओवाद र सी विचारधारा पक्षीय दिलोज्यान दिएर बेइजिङलाई खुसी बनाउन लागिपरेका छन् । यस अभियानलाई उग्रराष्ट्रवाद संग जोडेका छन, जबकि उग्रराष्ट्रवाद नेपाली समाजमा हावी छँदै छ, यसकै आडमा अफवाह फैलाइएको छ ।

यसर्थ पूर्वाधार निर्माणमा आएको सहयोग फिर्ता हुँदा नेपाललाई घाटा हुने र विश्वमञ्चमा गलत सन्देश जाने छ । पाँच वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले यो अनुदान नेपालका लागि उदाहरणीय परियोजना बन्ने छ । नेपालका आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न नहुने समस्या छ तर एमसीसी परियोजना निर्धारित समयभित्र सम्पन्न हुनैपर्छ ।

एमसीसी फिर्ता गयो भने आखिर कस्ता नेता हुन् नेपालका जो किस्तीमा आएको अनुदानलाई शंकैशंकामा पहाड बनाएर ‘रिजेक्ट’ गर्यो । एमसीसीलाई नलिने निर्णय एक प्रकोप हुनेछ, जसको असर नेपालको अर्थतन्त्र मात्र होइन, अन्य धेरै क्षेत्रमा पर्नेछ । नेपालीप्रतिको पश्चिमा दृष्टिकोण ‘एकेडेमिया’, आवतजावतको शृंखला, इत्यादीमा असर पर्ने छ । त्यो कठोर हुनसक्छ, नेपालीलाई स्वाँठको दर्जामा राख्न बेर छैन । एमसीसी फिर्ता भए भविष्यमा नेपालमा लगानी गर्न आँट कसैले गर्दैनन् । यो खतरनाक परिस्थिति हो ।