अमेरिकाले विकासोन्मुख र अति कम विकसित मुलुकहरूलाई दिने आफ्नो सहायता राशीलाई प्रभावकारी बनाउने सिलसिलामा अपनाएको सहायता रणनीति राष्ट्रपति जर्ज बुशको पालामा अमेरिकाका दुवै राष्ट्रिय पार्टीहरूको सहमतिमा त्यहाँको व्यवस्थापिकाले सन् २००४ मा पारित गरेअनुरूप मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को स्थापना भएको र नेपाल पनि सो सहायता पाउने मुलुकभित्र परेको हो ।
५० करोड डलर सबै विकासका पूर्वाधारमा खर्च गर्नुपर्ने अनिवार्यता छ । एमसीसी प्रोजेक्टले तीनसय कि मि लामो हाईभोल्टेज प्रसारण लाईनलाई नेपाल–भारत सीमासम्म नै पु¥याएर विद्युत उत्पादनको लगानीमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न र विद्युत निर्यात गर्न सहज र सरलीकरण होस् भन्ने लक्ष्य लिएर रकम लगाउन लागेको देखिन्छ । र सडकको स्तरोन्नती, मर्मतमा आधुनिक प्रविधि, सो प्रविधि चलाउन तालिमको व्यवस्थामा एमसीसीको पैसा लगानी गर्ने भनिएको छ ।
यो विशुद्ध भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि गरिने आर्थिक सहयोग हो, राजनीति, कूटनीति र भूराजनीतिसँग यसको कुनै साइनो छैन । यो सहयोग विकास र प्रजातन्त्रको उन्नतिमा कोसेढुङ्गा पनि बन्नसक्छ । प्रजातन्त्रको स्थायित्व र विकासका पक्षमा आउने सहयोग सरकारका लागि नभई मुलुक र मुलुकबासीको हितकै लागि आउने हो । यस्तो विषयमा उठेका प्रश्नको वास्तविकता र सत्यतथ्यबारे एउटा चेतनशील नागरिकले आफूलाई लागेको विचार राख्नुपर्छ । नेपालले यो सहयोग लिन पाऊँ भनेको हो, अमेरिकाले जबर्जस्ती थोपर्न लागेको होइन भन्ने कुरा आम नेपालीले बुझ्न जरूरी छ । एमसीसी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विकास नीतिभन्दा कुनै अर्थमा पनि भिन्न छैन ।यसलाई कसरी नराम्रो भन्ने ।
एमसिसिको पक्षमा मत नदिने निर्णय गरेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री र एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री भएका बेला नै नेपालले पहिलो पटक २०६७ मा एमसीसीमा आबद्ध हुन रूची जाहेर गरेको थियो । नेकपा एकीकृत समाजवादीकै सम्मानित नेता झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री र स्वर्गीय भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री भएका बेला एमसीसीसँग ‘मिटिङ नोट’ तयार भएको थियो । एमसीसी सहयोगबारे लामै समयदेखि प्रक्रिया अघि बढेको भए पनि अन्तिम रूप चाहिँ पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुँदा दिइएको थियोर । २०६८ माघ यता जुन जुन सरकार आएपनि हरेक सरकारले एमसिसिको पक्षमा अझै योगदान दिएर यहासम्म ल्याई पुर्याएकाहरू नै बिपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गर्नु सार्है रहस्यमय छ । यहा सम्म कि ६ महिना अगाडी संसदबाट एमसीसी पास गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता पत्र लेख्ने प्रचण्ड पनि बिपक्षमा उभिएका छन् ।
नेपालमा कसका पालामा के के भएको थियो त ?
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री र एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री भएका बेला नेपालले पहिलो पटक २०६७ मा एमसीसीमा आबद्ध हुन रूची जाहेर गरेको थियो ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री र स्वर्गीय भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री भएका बेला एमसीसीसँग ‘मिटिङ नोट’ तयार भएको थियो ।
५ माघ २०६८ – नेपाल थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनोट भएको जानकारी प्राप्त भएको थियो । यस बखत देशको प्रधानमन्त्री तत्कालीन माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन थिए ।
२७ माघ २०६८ – नेपालले एमसीसीसँग समन्वय गर्नका लागि वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकृत नियुक्त गरेको थियो । यसबेला पनि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन थिए ।
२९ पुस २०७१ – सरकारले विकासका अवरोध पहिचान गर्न नेपाली अर्थशास्त्रीहरूको समूह गठन गरेको थियो । यो समयमा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष थिए प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला थिए ।
माघ २०७१ – एमसीसीले नेपाललाई छनोट गरेको जानकारी दिएको थियो । यस बखत प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत थिए ।
५ साउन २०७३ – एमसीसी कम्याक्टको मस्यौदा तयार गर्न र सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । यस बखत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल थिए । नेकपा माओवादी केन्द्र पनि सरकारमा सहभागी थियो ।
१८ जेठ २०७४ – एमसीसीको लागि दिपक्षीय वार्ता टोली गठन गरिएको थियो । यो बखत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा अर्थमन्त्रीमा कृष्णबहादुर महरा थिए । नेपाली कांग्रेस पनि सरकारमा सहभागी थियो ।
१० साउन २०७४ – सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको थियो । यस बखत देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रहेको थियो । माओवादी केन्द्र पनि यो सरकारमा सहभागी थियो ।
१९ भदौ २०७४ – एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री समेतको टोलीलाई अख्तियारी दिने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । यस बखत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए । नेकपा माओवादी केन्द्र पनि यो सरकारमा थियो ।
२९ भदौ २०७४ – नेपालले एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए । एमसीसीमा नेपालको तर्फबाट कार्कीले हस्ताक्षर गर्यो । यो सरकारमा माओवादी केन्द्र पनि सहभागी रहेको थियो ।
५ बैशाख २०७५ –एमसीए–नेपाल गठन गरिएको थियो । त्यतिबेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका थिए । नेकपा माओवादी केन्द्र सत्ता साझेदार थियो ।
२५ माघ २०७५ – तत्कालीन नेकपा (हालको एमाले र माओवादी केन्द्र) नेतृत्वमा रहेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
३० असार २०७६ – एमसीसी अनुमोदनको लागि संसदमा दर्ता भएको दिन हो । यसबखत केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री, डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री थिए ।
१२ असोज २०७६ –परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता (पीआईए)मा हस्ताक्षर गरिएको थियो । तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देशको प्रधानमन्त्री थिए ।
१३ असोज २०७८ – एमसिसिको पक्षमा माहौल बनाइ संसदबाट पारित गर्न एमसीसी बोर्डलाई चार÷पाँच महिनाको समय माग्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन गर्ने लिखित प्रतिवद्धता गरेको पत्र पठाएको थियो ।
१८,२३,२४ भदौ २०७८ – नेपालको राजनीतिक वृत्तमा एमसिसीबारे विवाद भएपछि एमसिसी मुख्यालयलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारका तर्फबाट १८ भदौमा ६ पृष्ठ लामो ११ प्रश्न पठाए । एमसिसी कम्प्याक्ट अप्रेसन हेर्ने उपाध्यक्ष फातिमा जेड सुमारले २३ भदौमा जवाफ पठाइन् जसमा एमसिसी सम्झौता नेपालको संविधान भन्दा माथि नरहेको, त्यसमा सैन्य पक्ष नरहेको, लेखापरीक्षण नेपालले गर्न नपाउने व्यवस्था नरहेको, बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार पनि नेपाललाई रहेको उल्लेख थियो ।
उनी भदौ २४ गते काठमाडौं आएर प्रधानमन्त्री देउवा, एमाले अध्यक्ष ओली, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्षद्वय उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, बरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो लगायतसँग भेटवार्ता गरिन् ।
८ फागुन २०७८ – एमसीसी सम्झौता सांसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबीच सहमति भयो ।
८ फागुन २०७८ – एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको लागि प्रतिनिधिसभामा टेबल गरिएको छ ।
यसप्रकार एमसीसीलाई यो चरणसम्म ल्याउन भने कुनै न कुनै रूपमा सरकारमा पुगेका सबै दल संलग्न भएको देखिन्छ । यस अर्थमा सबै राजनैतिक दलले सर्वसम्मत ढंगवाट एमसीसी संसदबाट पारित गर्दै अमेरिकालाई धन्यबाद प्रस्ताब पारित गर्नु पर्दछ । आश्चर्यको कुरा हो एमसीसी प्रारम्भ गर्ने माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, अझ बढी भूमिका रहेको प्रचण्ड एमसिसिको बिरोधमा रहेको छ ।
५–६ महिनामा संसदबाट पारित गर्छु भन्ने प्रचण्ड, संसदमा ल्याउन रोक्ने पनि प्रचण्ड, एमसीसी विरूद्ध नारा नलगाऔं भन्ने पनि प्रचण्ड, एमसीसी बिरूद्ध सडकमा कार्यकर्ता पठाउने पनि प्रचण्ड । यस्तो डबल रोल कतिन्जेल खेल्नेहुन प्रचण्डले ? एकपछि अर्को उग्रबामपन्थी नेताहरू आखिर एमसीसी बिरूद्ध किन उभिए ? कारणहरू घरेलु मात्रै नहुन सक्छ ।
एमसीसी बिरूद्द चीनको एकपछि अर्को बयानबाजी र यता नेपालमा सी विचारधारा पक्षधरहरूको उग्र प्रदशण बीच पक्कै पनि कनेक्सन छ । यो सबै अन्तर्राष्ट्रिय डेमोक्रेटिक समुदायको सामाजिक र मनोवैज्ञानिक वर्चस्वलाई नेपालभित्र निर्मूल पार्ने कोसिस हो । यसबाट नेपाली जनताको विकास र प्रजातान्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतालाई नियन्त्रण गर्ने खालको तानासाही प्रवृत्तिलाई निम्ता दिने कोसिस भइरहेको प्रतीत हुन्छ । कथित राष्ट्रवाद र घृणाको कूटनीतिक राजनीतिले मुलुक अघि बढन सक्तैन । यो सबै नेपाललाई माया गर्ने डोनर एजेन्सीको गुडविल समाप्त पार्ने प्रयत्न हो ।
नेपाललाई अहिलेसम्म बढी सहयोग गर्ने प्रजातान्त्रिक समुदाय छ । प्रजातान्त्रिक समाज, कर्जा र अनुदान प्रदायकसँगको सम्बन्ध विच्छेद हुने गरी विकास सहायता रोकेर उग्र कम्युनिस्टसँगको गठबन्धन जोगाउने दिशामा काँग्रेस लाग्नु हुँदैन । एमसीसीको ५६ अर्ब रूपियाँको मात्रै कुरा होइन ।
कर्जा र अनुदान प्रदायक एजेन्सीको विरोध गरेर प्रजातन्त्रका मूल्य र मान्यता बेगर मुलुकलाई अघि बढाउँछु भन्ने उग्र कम्युनिस्ट सोचले कहिँ पुगीदैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र गठबन्धन बाहिर रहेको लोसपासित राजनीतिक समझदारी गरेर भए पनि संसद्मा टेबुल गरीएको एमसीसी पास गर्नुपर्छ । नेपालको प्रगति एव समृद्धिको निम्ति हाललाई अर्को बाटो छैन ।
तपाईको प्रतिक्रिया