संघीय सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको प्रमुख दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा ऐमालेबिचको ७ बुँदे सहमतिमा गत असार ३१ मा गठन भएको सरकारको प्रमुख उद्देश्य संविधान संशोधन तथा सरकारको स्थायित्व दिने नै हो भनेर तर्क अहिलेको सरकारले नै गरिरहेको छ ।

मुलुकलाई स्थायीत्व दिनका लागि बनेको यो सरकारको विरोध पनि चौतर्फी हुँदै आएको छ । कतिपय यी दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने अहिलेको अवस्था नरहेको तर्क गर्छन् भने कतिले यसरी सरकार बन्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत रहेको तर्क गर्छन् ।

समानुपातिक मतको आधार मान्ने हो भने यी दुई दलको भागमा करिब ६०% भन्दा बढी रहेको छ । अर्थात यी दुई दलको नेतृत्वको सरकार भनेको ६०% भन्दा बढी जनमतको सरकार अथवा ६०% भन्दा बढी दुई धारका नागरिकको सरकार बनेको देखिन्छ ।

त्यस्तै, नेपाली राजनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण विधा भनेको मधेशको राजनीति हो । कुनै समयमा मधेशी भनेको कांग्रेस एकल क्षेत्र हो भन्ने थियो तर अहिले मधेशका लागि लड्ने मधेशवादी दलहरु छन् । वर्षौंदेखि कांग्र्रेसले मधेशीको मत लिएर मधेशलाई नै दास बनाएर राखेको कुरा लिएर वि.सं. २०६३ सालमा उपेन्द्र नेतृत्वको मधेशी जनाधिकार फोरमले संविधान जलाएर मधेशीको भित्रको जलिरहेको आगोमा पेट्रोल हाल्ने काम गरेको थियो । यसरी शुरु भएको मधेश आन्दोलनले २०६३ सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा मधेशका लागि छुट्टै नयाँ शक्ति मधेशी जनाधिकार फोरमलाई मधेशका लागि वकालत गर्ने जिम्मेवारी दियो । तर यी राजनीतिक दल अहिलेसम्म ९ पटक विभाजनको शिकार भयो । यसरी विभाजनको खेलमा लागेका राजनेताहरुले मधेशको मुद्दा ओझेल पार्दै आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पार्टी जोड्ने–तोड्ने कार्य गर्दै गरेको आएको छ ।

मधेशी जनताले मधेशको तर्फबाट एउटै बलियो पार्टी संघीय सदनमा हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् भने सत्ता र मन्त्री पदका लागि मधेशी पार्टीलाई जति टुक्रा गरे नि हुने भन्ने मधेशी राजनेताको बुझाई रहेको छ । मधेशी पार्टी बिना कुनै सैद्धान्तिक विमतिको विभाजन भएको देख्दा मधेश जनताको दुखेको हृदय; कुनै विभाजन गर्ने नेताले देखेनन्, उनले बरु देख्यो त केवल आन्दोलनको नाममा सांसद मन्त्री भएर भ्रष्टाचार गर्ने सपना मात्र ।

मधेशी जनताले मधेशी पार्टीहरु बिचको एकतालाई कति रुचाएको छ भन्ने कुरा २०७४ चुनावमा दिएको मधेश प्रदेश सभाको लागि दिएको बहुमतले मधेशमा मधेशी पार्टीले नै शासन गरोस् भन्ने चाहना राखेको देखिन्छ । तर व्यक्तिगत स्वार्थ र राजनीतिलाई व्यपारको थाली बनाउने राजनीतिकर्मीले मधेश आन्दोलनको राजनीतिक मुद्दालाई बार्गेनिङ उपकरण बनाएर पटक–पटक नेपाल सरकारको शरणमा धरौटी राखेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने गरेको कुरा आमजनतासम्मले थाहा पाइसकेका छन् ।

मधेश आन्दोलनबाट उत्पति भएको राजनीतिक शक्तिले मधेशको नामसम्म उच्चारण गर्न नखोजेको कठोर यथार्थ हामी सबैलाई थाहै छ । सत्ताको भोक, लोभ र भ्रष्टाचारमा यतिसम्म डुबेका छन् कि सात वर्षसम्म मधेश सरकार चलाएकोमा भ्रष्टाचार बाहेक अरु कुबै प्रगति भएको देखिदैन । अलिकति पोपुलर भयो उसलाई पार्टी अध्यक्ष नै बन्नु पर्ने महत्वाकांक्षा भएको कारणले पटक–पटक टुटफुट भएको स्वयं राजनीतिकर्मीहरु नै बताउने गर्छ ।

२०७२ सालको विशाल परिवर्तनकारी आन्दोलनको स्वतः अवसान हुनु मधेश आन्दोलनको इतिहासको एउटा कालो समय रहेको जानकारहरुले विश्लेषण गर्ने गर्छन् । यस्तो विशाल आन्दोलन मत्थर भई असमसान घटनामा जिउँदो चिताझै सुतिरहेको मधेशको मुद्दालाई कसरी पुनर्जागरण गर्ने कुराको वैचारिक, सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक छलफल कहिल्यै भएन, भए त केवल सरकारमा कसरी जाने, कोसँग गठबन्धन गर्ने, कुन मन्त्री लिने, कसरी पार्टी फुटाएर मन्त्री बन्ने मात्र । पन्जाबको महान कवि पासले भनेका छन्ः

‘सबसे खÞतरनाक होता है
हमारे सपनों का मर जाना
सबसे खÞतरनाक वो घड़ी होती है
आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो
आपकी नजÞर में रुकी होती है’

कवि पासले भने जस्तो मधेशको मुद्दालाई पूरा गराउने सपना नेतृत्ववर्गमा मर्नु नै मधेशको इतिहासका लागि सबभन्दा खतरनाक हो । तर पनि कसैको ईन्द्रीयले यसको स्पर्श गरेको छैन । किनकि सबै सत्ता तथा स्वार्थमा लीन छन् ।

तर आजकल मधेश राजनीतिमा एउटा नयाँ माहोल बन्दै गएको देखिन्छ, त्यो हो संयुक्त मधेसी मोर्चा बनाउने गृहकार्य । संयुक्त मोर्चा किन ? कोमा अवस्थामा रहेको मधेश मुद्दालाई पुनर्जागरणको लागि हो भने भएको भए स्वागत योग्य नै हुन्थ्यो तर यो मोर्चा व्यक्ति स्वार्थको लागि हो । नेपाल सरकारले राजनीतिमा रहेको खुद्रा पसल बन्द गर्न र स्थायित्वका लागी राजनीतिक दल सम्बन्धि कानून संशोधन गरेर राष्ट्रिय दल हुनका लागि चाहिने थ्रेसहोल्ड प्रतिशतको बढाएर खुद्रा पसल बन्द गर्ने रणनीतिले मधेशी दलहरुको खुद्रा पसल पनि बन्द हुनेछ । हुन त आफूलाई राष्ट्रिय दल भन्ने, मधेशको ठेक्का लिने तर ५% प्रतिशत पनि समानुपातिक मत नल्याउनेलाई कसरी राष्ट्रिय दल भन्ने ? यदि मधेशी जनताले मधेशी दललाई ५% मत दिएन भने यसको अर्थ मधेशी जनतालाई यो खुद्रा पसलको आवश्यक्ता नै छैन । तर यसको अर्थ मधेशलाई आफ्नो राजनीतिक दल नचाहिएको भन्ने होइन ।

मधेशले सधैं आफ्नो बलियो उपस्थिति सदनमा जनाउने नै छ । आखिर त्यो मधेशवादी दलको माध्यमबाट होस् कि कांग्रेस ऐमालेको माध्यमबाट होस् तर बलियो उपस्थिति सधै रहनेछ । वर्तमान मधेशकेन्द्रित दललाई मधेशीले जिताएन भने यसको अर्थ अहिले मधेशकेन्द्रित राजनीतिक पार्टीले गर्दै गरेको गतिविधि÷रबैया मधेशीले मन पराएको छैन भन्ने मात्र होइन कि मधेशले अर्को नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई आमन्त्रण पनि गरिरहेको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

थ्रेसहोल्ड बढाउने तथ्यको पराकम्पले नै अहिले मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलले संयुक्त बैठक गर्न लागेका छन् । बैठकको एजेन्डा जे जुकै होस् तर यसरी एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्दा मधेशी जनतामा नयाँ आश पलाएको पनि देखिन्छ । तसर्थ मधेशले अहिले भएको राजनीतिक पार्टीहरुलाई सत्ता स्वर्थ, ठूलो हुँ भन्ने घमण्डलाई पाखा लगाएर एक ठाउँ आउनुपर्छ भन्ने मधेशको एक मात्र चाहना हो । यदि यिनै राजनीतिक दल एक ठाउँमा आएन भन्ने आउने चुनावले नयाँ शक्तिका लागि स्थान रिक्त गर्नेछ र हाल विद्दमान दललाई फेरि एक पटक ५ वर्षका लागि आफ्नो खुद्रा पसल बन्द गर्नुपर्ने छ ।

त्यसैले थ्रेडहोल्ड बढाउनु मधेशका जनताको पक्षमा छ, मधेश आन्दोलनको पक्षमा छ । मधेशको उन्मुक्तिको पक्षमा छ, सरकारसँग गरिएको ८ बुँदेको कार्यान्वयनको पक्षमा छ । त्यसैले मधेशको राजनीतिक, सामाजिक तथा समृद्धिको पक्षमा वकालत गर्ने सबैले वर्तमान सरकार नेतृत्वले बढाउन लागेको थ्रेसहोल्डको समर्थन गर्नुछ । किनकि सरकारको कदमले मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दललाई एक ठाउँमा उभिनु पर्ने बाध्यतमक परिस्थितिको निर्माण गर्ने छ र पीडितको नाममा खोलेका खुद्रा सबै पसलहरु बन्द हुने छ ।

तर सरकारले बढाउन लागेको थ्रेसहोल्डको विरोधमा अब चाहिँ मधेशमा आन्दोलन हुनेवाला छैन । मधेशको नाममा खुद्रा व्यापार गर्नेलाई थप बलियो बनाउनका लागि कुनै आन्दोलनलाई अब मधेशले समर्थन र संरक्षण गर्दैन । यदि कुनै पार्टी वा व्यक्ति विशेषले मधेशमा आफ्नो खुद्रा व्यापारको बचाउका लागि आन्दोलन गर्छन् भने मधेश÷मधेशी जनताले यसको प्रतिकार गर्ने छ । कुनै व्यक्ति÷पार्टीले आफ्नो स्वार्थका लागि मेरो घर अगाडिको बाटो बन्द गर्छन् भने अबदेखि यो किसिमको गतिविधि मधेशलाई सह्य छैन । कसैले देशीविदेशी शक्तिबाट आयआर्जन गर्नका लागि मधेशको भावनाविपरीत पार्टी संचालन गरेमा मधेशको समर्थन पाउने आश अबदेखि गर्नुहुन्न ।
(एक यथार्थवादी लेखक)