महान मधेश जनविद्रोहबाट प्राप्त संघीयता जसको प्रयायवाची कुनै बेला मधेश प्रदेश हुने गर्दथ्यो । संघीयता भनेकै मधेश प्रदेश भन्ने खालको भाष्य निर्माण भएको थियो । मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम राजनीतिक चर्चा परिचर्चाको केन्द्रमा हुन्थ्यो । देशमा संघीयता कार्यान्वयन पश्चात तीन तहको सरकारको अभ्यास शुरु भयो । संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार । मधेश आन्दोलनको जगमा निर्माण भएको प्रादेशिक सरकारहरु नेपाली जनताका निम्ति नौलो कुरा थियो ।
संघीय सरकार हाम्रो निम्ति नौलो विषय थिएन । तर प्रादेशिक संरचनामा आधारित सत्ता मुख्यमन्त्री शब्दावली छेवैको छिमेकी राष्ट्र भारतको राजनीतिक अभ्यासबाट हामी परिचित नै थियो । यद्यपी प्रयोगको हिसाबले हाम्रो निम्ति विशुद्ध नयाँ अभ्यास थियो । पहिलो संविधानसभामा मधेश आन्दोलनको रापतापको कारण मधेशी, आदिवासी जनजाति र दलित लगायत उत्पीडित–उपेक्षित समुदायको उपस्थिति अर्थपूर्ण थियो । काँग्रेस, एमाले र माओवादीले इमान्दारिता देखाएको भए वर्तमान २०७२ को संविधान भन्दा राम्रो र समावेशी संविधान बन्ने थियो । तर षड्यन्त्रपूर्वक त्यो २०६४ को संविधानसभालाई विघटन गरि समानुपातिक समावेशिताको अनुपात घटाई यी समुदायहरुको उपस्थिति न्यून गराइयो ।
संघीयताको हिमायती मधेशी दलहरुमा व्यापक ह्रास आयो र दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा परिवर्तनकारी शक्तिहरु कमजोर भए । हाम्रो चाहना र भावना अनुकुलको संघीयता, समानुपातिकता, समावेशिता लगायतका एजेण्डाहरुलाई दीर्घकालीन राजनीतिकका साथ कमजोर बनाइयो । संघीयतालाई प्रादेशिक संरचना र अधिकार बाँडफाँडको दृष्टिकोणले अत्यधिक विकृत र कमजोर बनाइयो । समानुपातिक समावेशिताको अनुपात र आकारमा व्यापक कटौती गराइयो ।
तिलक परियार नेतृत्वको राज्यपुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनको प्रतिकुल दुई मधेश प्रदेश नारायणीपूर्व झापासम्म मधेश प्रदेश र नारायणी पश्चिम कन्चनपुरसम्म थरुहट तराई प्रदेशको सट्टा मधेशलाई ६ टुक्रामा विभाजन गरी एउटा मात्र ८ जिल्लाको सानो मधेश प्रदेश हस्तान्तरण गरियो जुन राज्यपुनर्संरचनाका लागि तय गरिएको पहिचान र सामथ्र्यको सिद्धान्तको खिलाफ थियो । यहाँ स्रोत र साधनको निकै अभाव छ ।
२०७४ को संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा तत्कालीन प्रदेश नं. २ तथा हालको मधेश प्रदेशमा दुई मधेशकेन्द्रित दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राजपा नेपाल क्रमशः पहिलो र दोश्रो पार्टी भए । यी दुई पार्टी मिलेर सामान्य बहुमतका साथ २०७४ फागुन ३ गते लालबाबु राउत मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रदेश नं. २ सरकार गठन भयो ।
मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रमुख सचिव, सचिव तथा अन्य कर्मचारीहरुका निमित्त भौतिक पूर्वाधार, मन्त्रालय, निवास, सवारी साधन लगायत सबै थोकको अभाव थियो । हिंड्दा–हिंड्दै बाटोमा गाडी बिग्रिन्थ्यो । फर्निचरको अभावमा कार्पेटमा बसेर काम गर्नु परेको अवस्था थियो । तर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुमा मधेश आन्दोलनको स्प्रिट थियो । मधेश आन्दोलनका उपलब्धीहरु संघीयता, समानुपातिकता, समावेशिता, आरक्षण लगायत पहिचान र अधिकार प्रतिको लगाव र भावनात्मक सामिप्यता थियो । सरकार तथा सत्ता संचालनका निमित्त चाहिने आधारभूत आवश्यकताको नितान्त अभाव थियो ।
आर्थिक अभाव, कानूनी अड्चन र कर्मचारी विना काम गर्नु निकै चुनौतिपूर्ण भएतापनि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र जितेन्द्र सोनल लगायत अन्य मन्त्रीसँग जोश, जागर र दृढ इच्छाशक्ति थियो जसले गर्दा तत्कालीन प्रदेश नं. २ सरकार गति र मतिका साथ अगाडी बढेका थिए । ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ–बेटी बचाउ’ कार्यक्रम निकै लोकप्रिय थियो । त्यसै गरी मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानअन्तर्गत सरसफाईको लहर चलेको थियो । एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र एक पक्की सडक भौतिकमन्त्री जितेन्द्र सोनलको निकै सफल विकासे योजना सावित भयो । वन तथा वातावरणको दृष्टिकोणले हरित्त अभियान निकै लोकप्रिय रह्यो । गाउँदेखि शहर सबैतिर हरियाली प्रवद्र्धनका लागि वृक्षारोपण जनस्तरको कार्यक्रम बन्यो ।
दीर्घकालीन तथा सन्देशमूलक विकासको दृष्टिकोणले मधेश कृषि विश्वविद्यालय राजविराज, वीरगंज विश्वविद्यालय र मधेश विज्ञान अध्ययन प्रतिष्ठान जनकपुरधाम उतिकै प्रभावशाली भयो । त्यतिमात्र होइन मधेश प्रदेशको गाउँ टोल कुना काप्चामा प्रदेश सरकारको उपस्थिति र प्रभाव थियो । संसदीय अभ्यासको दृष्टिकोणले ५३ वटा विधेयक बनाई कानून निर्माण भएको थियो । केन्द्र सरकारसँग दर्जनौ अधिकारको सवालमा कानूनी संघर्ष भयो । पहिचान र नामाकरणको हिसाबले मधेश प्रदेश नामाकरण र जनकपुरधामलाई राजधानी तोक्ने निर्णय ऐतिहासिक नै मानिन्छ ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र यूपीका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथलाई जनकपुरधाममा ल्याउन सफल भयो जसको कारण मधेश प्रदेश सरकारको चर्चा परिचर्चा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै भयो । अन्तर्दलीय सम्बन्धको दृष्टिकोणले तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीको संसदीय दलको नेता लालबाबु राउत, राजपा नेपालको जितेन्द्र सोनल, नेपाली काँग्रेसको रामसरोज यादव, नेकपा एमालेको सत्यनारायण मण्डल, नेकपा एसको शत्रुधन महतो, नेकपा माओवादीको भरत साह लगायत नेताहरु राजनीतिक रुपले खारिएका र निकै अनुभवी थिए ।
विगतको सरकारबाट पनि केही कमी कमजोरी नभएको होइन तर समग्रमा अहिलेको सरकारसँग तुलना गर्दा निकै नै ऊर्जाशील, गतिवान र मतिवान थियो । वर्तमान सरकार जनमत पार्टीको नेतृत्वमा छ । सीके राउतले मधेशी जनता सामु धेरै लोभ लालचका ललिपपहरु बाँडेर भोट लिएका थिए । उनले त्यहीं ललिपप र झूठा आश्वासनको आधारमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जस्ता हस्तिलाई चुनाव हराउन सफल भएका थिए । उनले मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टीको सरकार बने १० लाख मधेशी युवालाई सरकारी नोकरी दिने जस्ता कयौं लोकप्रिय नारा दिएका थिए ।
किसानलाई निःशुल्क मल, खाद र बीउबिजनका साथै खेत–खेतमा पानी दिने नारा दिएका थिए । खाडी मुलुक (प्रवास) मा रहेका मधेशका युवाहरुलाई अब साउदी, कतार, दुबई, मलेसिया लगायतका मुलुकमा बस्न नपर्ने मिठो सपना बाँडेका थिए । तर हालसम्म दश लाख त के ? १० जना मधेशी युवालाई सरकारी जागिर दिन सकेको छैन । बरु आम निर्वाचन हारेका आफ्नो साख्खै दाजु जयकान्त राउतलाई योजना आयोगमा पठाएका थिए । आफ्नै भाउजु पर्ने बबिता इसर राउतलाई मधेश प्रदेशको उपसभामुख बनाउन सफल भएका छन् ।
किसानलाई निःशुल्क मलखाद, बीउबिजन, सिंचाई त के, भएको मलखाद पनि कालाबजारी गराइरहेका छन् । उसको मुख्यमन्त्री सतिश सिंह टुलुटुलु हेरेर बसेका छन् । मधेश प्रदेशका कर्मचारीहरुलाई ६ महिनादेखि काम गरे वापतको तलब सुविधा दिएको छैन । दोश्रो चौमासिक बितिसक्दा पनि विकास बजेट खर्चको प्रतिशत अति न्यून छ ।
सुशासन बसाउने भनेर विकासका सम्पूर्ण कामकाज टेण्डर मार्फत गर्ने भनेर गरेको निर्णय पुनः बदल्ने षडयन्त्रमा लागेका छन् । फेरि त्यहीं पुरानो प्रकृया उपभोक्ता समिति मार्फत विकास कार्य गर्ने भनेर कानून ल्याउने तयारीमा छन् । आठ जिल्लाको सानो प्रदेशमा २०–२० जना मन्त्री नियुक्त गरेर बदनामीमा ख्याती कमाएका राउत स्टेयरिङ्गको जनमत सरकार एकमाथि अर्को अलोकप्रिय कामहरु गर्दै आएको छ । विगतको जसपा सरकारले अगाडी बढाएका प्रदेश गौरवका योजनाहरु बन्द गर्ने षड्यन्त्रमा लागेका छन् ।
यस प्रदेशका सबैभन्दा दीर्घकालीन सोंच र चिन्तनका साथ ल्याइएका मधेश कृषि विश्वविद्यालय राजविराज, वीरगंज विश्वविद्यालय पर्सा र मधेश विज्ञान स्वास्थ्य प्रतिष्ठान बजेट कटौतीका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । भौतिक संरचना निर्माण, पठनपाठन र कर्मचारीको तलब सुविधा सबै रोकेको अवस्था छ । नीति आयोगको उपाध्यक्ष रहेका डा. सोहन साहको नेतृत्वमा एउटा छानविन तथा अध्ययन समिति बनाएको छ । उनकै खराब नियतका कारण हालसम्म यी तीनटै शैक्षिक प्रतिष्ठानको बजेट कटौती गरिएको छ ।
डा. सोहन साहको आफ्नो व्यक्तिगत कृषि शैक्षिक संस्था जनकपुरमा छ । त्यसैलाई संचालन गर्न यस्ता गतिविधि मन्चन भैरहेको प्रदेश सांसदहरुले आरोप लगाएका छन् । जसको प्रतिफल छानबिन समिति माथि नै छानबिन गर्ने निर्णय सिनेट बैठकले गरेको छ । त्यति मात्र होइन विगत सरकारको राम्रा र प्रदेश विकास हितका कामहरु समेत अवरुद्ध गरेर राखेको छ ।
दलित विकास समिति, चलचित्र विकास बोर्ड, मधेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान लगायतका आधा अर्जन संवैधानिक निकायहरुको बजेट र कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा कटौती गरेका छन् । यो सब बेथिती र विकृति भित्रिनुमा मुख्यमन्त्रीभन्दा बढी दोषी तानाशाही सोंच र प्रवृत्तिका सीके राउत छन् । उनले संसदीय व्यवस्थाविपरीत दलको नेता महेश यादवलाई बाइपास गरी आर्थिक प्रलोभनमा परी राजनीतिक रुपले अनुभवहीन र अपरिपक्व सतिश सिंहलाई मुख्यमन्त्री बनाइयो । उनी गत निर्वाचनमा गाउँपालिका अध्यक्ष थिए । उनको सोच र चिन्तन गाउँपालिकाको लेभेलभन्दा माथि उठ्नै सकेको छैन ।
नेपालमा मधेश प्रदेशको छवि र रुतवा थियो । जब लालबाबु राउत बोल्थे तब देशको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र केपी ओली बोल्नु पथ्र्यो । मधेश प्रदेश सरकार भर्सेस सिंहदरबारको संघीय सरकारको अवस्था थियो । अन्य ६ प्रदेशका मन्त्री र मुख्यमन्त्री समेत मधेश प्रदेशको कामको सिको र सहारा लिने गथ्र्यो । तर अहिले यो मुलुकमा संघीयता छ कि छैन ? प्रदेश सरकार छ र ? भन्ने सम्मको प्रश्न प्रदेशवासीहरुले गर्न थालेका छन् ।
यो सीके राउत पार्टीको जनमत सरकारले देश र मधेशमा आफ्नो छवि बदनाम गर्यो–गर्यो । विदेशमा समेत मधेश प्रदेशको नाम र गरिमा समाप्त गर्ने काम ग¥यो । अस्ति मात्रै विवाहपञ्चमीमा विना परराष्ट्र प्रोटोकल र समन्वयको सीतामाताको भाड (उपहार) लिएर भारतको युपी प्रदेशस्थित राम जन्मभूमि अयोध्या जानु भयो । करोडौं खर्च गरेर गएको सरकारी डफ्फालाई समन्वय र प्रोटोकल तालमेलको कारण देखाउँदै त्यहाँको मुख्यमन्त्री र मन्त्री कोही पनि स्वागत गर्न आएनन् । त्यतिमात्र होइन भेटघाट समेत गरेनन् ।
मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम अहिले फोहोरले दुर्गन्धित छ । हुन त यो मेयरको मुख्य कार्यभार हो तर यही ठाउँमा प्रदेश सरकारको मुख्यालय भएको कारण प्रदेश सरकारको दायित्व पनि हुनजान्छ । उसको राजधानी सफा सुग्घर होस् । किनकी त्यहाँ देशी विदेशी पाहुनाहरु आइरहन्छन् । जनकपुरधाम त्यतिकै पनि ऐतिहासिक धार्मिक स्थल छँदैथियो । संघीयता कार्यान्वयनको अभ्यासमा फेरि राजा जनककालीन मिथिलाको राजधानी भएकोले इतिहासको साथ–साथै वर्तमान राजनीतिकको शक्ति केन्द्रको रुपमा स्थापित भएको छ ।
यस गौरवपूर्ण अभिभारालाई उहाँको मेयर होस् कि मुख्यमन्त्री अथवा प्रदेशवासी सबैले सहर्ष स्वीकार गरी गति बढाउनु पर्दछ । कुनै समय जब मुख्यमन्त्री लालबाबु र मेयर लालकिशोर आफै झारु लिएर सरसफाई अभियानका निम्ति जनकपुरधामको सडक गल्लीमा निस्कन्थे आम जनकपुरधामवासी जनसमुदायमा सरसफाई प्रति सकारात्मक चेतना र अवधारणाको विकास भएको थियो । अहिले त जनकपुरधामको मुख्य सडक र मुख्य धार्मिकस्थल वरिपरी नै फोहरको डंगुर देख्न पाइन्छ र त आम जनताले भन्न थालेका छन्, मधेश प्रदेशमा सरकार छ र ?
(मण्डल जसपा नेपालका केन्द्रीय सचिव तथा मधेश प्रदेशका पूर्वमन्त्री हुन् ।)
तपाईको प्रतिक्रिया