भनिन्छ, नेपाल सत्तीले सरापेको देश हो । साँच्चै नै हो कि ? किनभने आजै मात्रै होइन कयौं वर्षदेखि नै हाम्रो प्यारो देश नेपाल राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक हत्या, हिंसा खेपिदै आइरहेको छ । सुरुवात पृथ्वीनारायण शाहदेखि गरौं भने एकीकरण ताका पनि धेरै नै षड्यंत्र, हत्या, हिंसा जस्ता घटनाहरु घटे । तत्पश्चात राणाहरुले देशमा शासन गर्दा कोतपर्व हत्याकाण्डदेखि लिएर कठोर निरंकुश शासनको समय पनि देखियो । वि.सं. २००७ सालमा राजा त्रिभुवनको अगुवाईमा र पछि राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था स्थापनाको समयमा पनि हाम्रो प्यारो देशले कति नै आंदोलन हत्या हिंसा खेपे । वि.सं. २०४६–४७ सालको आन्दोलनपश्चात् देशमा पञ्चायती प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । तत्पश्चात पनि आन्दोलन हत्या र हिंसा हुँदाहुँदै हामी आजको गणतन्त्र नेपालमा आइपुग्यौं ।

विश्वमा धेरै नै व्यवस्था र संविधान बदलिरहने देशमध्ये हाम्रो देश पनि पर्न जान्छ । झन् वि.सं. २०४७ सालपछि त हाम्रो देशमा हरेक वर्ष नै सरकार फेरिएको छ । यसकारण पनि हाम्रो देशलाई हरेक वर्ष सरकार फेरिएको देश भन्न मिल्छ । यस्ता राजनीतिक अस्थिरता भएको देश कसरी विकास गर्न सक्छ त ? हरेक वर्ष सरकार फेरिनु विकासको सबभन्दा ठूलो अवरोधमध्ये एक हो । विगतको वर्षमा चीन र भारतलाइ हेर्दा चीनमा किम जोंग र भारतमा श्री नरेन्द्र मोदीजीको स्थिर सरकार देखिएको छ । यसै कारण जहाँ हाम्रो दुबै छिमेकी मित्रराष्ट्र चीन र भारत विकासको बाटोमा हिंडिरहेका छन् । त्यहीं हामी अहिले पनि राजनीतिक स्थिरताकै लागि संघर्ष गरिरहेका छौं । हेरौं, नेपालको जनतालाई कति वर्ष अझै राजनीतिक स्थिरताका लागि कुर्नु पर्ला ।

वि.सं. २०७२ सालमा हामी नयाँ संविधान पायौं । लगभग १० वर्ष हुनलाग्दा पनि कुर्सीकै खेलमा सकिने भयो । जनताले सोचेका थिए गणतन्त्र व्यवस्थामा देशको मुहार फेरिन्छ, तर फेरिने भयो सरकार र कुर्सी मात्रै । कुनैपनि देशको विकासको गति त्यस देशको आर्थिक अवस्था र जनताहरुले पाइरहेको सुख सुविधाहरुबाट मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । विकासको जग त बलियो बनाउन त्यस देशमा रोजगार सिर्जना, कृषिको अवस्था, शिक्षाको स्तर र स्वास्थ सेवाको अवस्थामा भर पर्छ । विगतको वर्षमा देशको आर्थिक अवस्था त झन् धरापमा परेको छ । रोजगारको नाममा विदेसिनु बाहेक अन्य कुनै विकल्प छैन । देशका विद्यार्थीहरुका पठनपाठन पनि धरापमै परेको भन्न सकिन्छ । स्वास्थ्यसेवाको नाममा देशका होस्पिटलहरुको अवस्था त्यस्तै खस्किँदै गएको हो । खेतीपाती पूर्णरूपमा सिध्याइएकै हो । धान, चावल, गेहूं, दाल, साग, सब्जी सबै आयातमै भर परेको छ । झन गणतन्त्रमा त देश संकटमा परेको जस्तो भान हुन्छ ।

एकातिर राष्ट्र र जनताहरुले जे बेथिति बेहोरे पनि नेताहरुको चाँदी भएको छ । नेताहरु कुर्सीमा रमाई–रमाई बलिया र शक्तिशाली भएका छन् । जो नेता र त्यसका पार्टी जति बलिया छन् तिनीहरु त्यति बढी नै रमाइरहेका छन् । जहाँ जनताहरु गरीब र कमजोर हुँदै गइैरहेका छन्, त्यहीं नेताहरु धनी र शक्तिशाली हुँदै गÞइरहेका छन् । यसैलाई हामी नेतातन्त्र भन्न सक्छौं । देशका नेताहरु जे गर्दा नि हुने भयो हाम्रो देशमा । देशका नेताहरु विकास बजेटलाई आफुखÞुशी सञ्चालित गरी अचूक सम्पति बनाइरहेका छन् । देशका जुनसुकै सरकारी निकायको शीर्षमा नेताहरुकै भागबण्डामा सरकारी नियुक्ति भइरहेका छन् । देशमा भ्रष्टाचार, घुसखोरी र बेथितिले आफ्नो जरो बलिया बनाइसकेका छन् । तर जनताहरु असहाय र निरीह प्राणी जस्तै बाँच्न बाध्य भएका छन् ।

संघ सरकार जस्तै प्रदेशहरुका सरकार पनि क्षण–क्षणमा बदलिरहने सरकार नै हो । प्रदेश सरकारको काम कर्तव्य नेपालको जनताले अहिलेसम्म बुझ्न पाइरहेका छैनन् । प्रदेश सांसदहरुको विकास बजेटबाट पनि पालिकाकै बजेट जस्तै ढलान बाटो र दालान जस्ता भौतिक संरचना बनाइएको देखिन्छ । पालिकाको काम र प्रदेशको काम त फरक देखिनु प¥यो, हैन र ? प्रदेश सरकारको मुख्य काम त प्रदेश कसरी बलियो हुन्छ त्यातातिर हुनुपथ्र्यो । प्रदेशमा रोजगार सिर्जनाका लागि काम कर्तव्य हुनुपथ्र्यो । त्यसका लागि प्रदेशमा व्यापारिक संरचनादेखि लिएर उद्योगधन्धा खोल्ने तर्फका रणनीतिहरु बनाउनु पर्ने थियो । प्रदेशले कृषिमा ध्यान दिएर बरु आफ्नो प्रदेशको कृषि उत्पादनलाई अन्य प्रदेशसँगै अरु देशमा निर्यात गर्ने लायक बनाउनु पर्दथ्यो ।

प्रदेशमा राम्रा–राम्रा नयाँ स्कूल खोलाउनुको साथै प्रदेशस्थित सरकारी स्कूलहरुको पढाई लिखÞाइमा गुणबत्ता ल्याउने तर्फ कार्य गर्नु पर्दथ्यो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउनलाई २–४ वटा विश्व स्तरको हॉस्पिटलको निर्माण गराउनु पर्दथ्यो । जसले गर्दा प्रदेशका जनताको विश्वास प्रदेश सरकारमाथि हुन्थ्यो । तर ठीक यसको उल्टो भइरहेछ । प्रदेशको जनताहरुलाई भान हुन सकिरहेको छैन कि प्रदेश सरकार पनि जनताकै लागि हो । उसो भनौं भने प्रदेश सरकार त झन् आफ्नै कुर्सी फेर्न र बचाउनमा व्यस्त देखियो । प्रदेशको सरकारी निकायमा झन् भ्रष्टाचार पलाएको देखिन्छ । जनताले न्याय पाउनै गार्हो देखियो । प्रदेश सरकारले त झन् ठूलठूला सडक परियोजनाको साथै किसानका लागि सिंचाई सुबिधा उकास्ने जस्ता विकासको कार्य गर्नु पथ्र्यो ।

प्रदेश सरकारहरुले त प्रदेशको विकासको जिम्मेबारी लिनुपर्यो नि । तर दुर्भाग्य छ, हामी आम जनताको । अहिले कति वटा प्रदेश सरकारले त विकासका योजनाहरू आफ्ना दलालहरु मापÞर्mत कमिसनका लागि बिक्री गरिरहेको थाहा पाएर अख्तियारले फाइल झिकाएको कुरा पनि सुन्नमा आएको छ । वास्तवमा प्रदेशका नेताहरुले सोच्नुपर्ने समय आएकै हो । बेलामै चेतनु प¥यो नत्र प्रदेश र प्रदेश सरकारको कुनै औचित्य छैन भन्ने कुरा जनताले सोच्न थाल्न बेर छैन ।

स्थानीय सरकार त झन ठूला सरकार हो । आफ्नै मनको गर्ने । कसैको नसुन्ने सरकार हो स्थानीय सरकार । राणा शासनमा भएको श्री ३ सरकारझै बुझ्न सकिन्छ अहिलेको स्थानीय सरकार । गणतन्त्रले त झन् राजा बन्ने मौका दिएको छ स्थानीय सरकारका मेयर र अध्यक्षलाई । पालिकामा रहेका सरकारी कर्मचारीको महत्व नै छैन जति पढेर नाम निकालेका हाकिमहरूको यी अनपढ़ पालिका अध्यक्ष र मेयरहरुले केही गनेका छैनन् । भन्न त पालिका अध्यक्ष र मेयरले भन्छ हाम्रो सिग्नेचर चल्दैन, सिग्नेचर त हाकिमकै चल्ने हो तर वास्तविक कुरा त्यों होइन । यदि स्थानीय निकायका हाकिमले स–साना विरोध पनि ग¥यो भने पालिका अध्यक्ष र मेयरबाट कुटाई खान बेर हुदैन । दिनहुँ नेपालभरिका यस्ता समाचारहरु आइराखेका नै हो कि पालिकाको सरकारी कर्मचारीलाई वडा अध्यक्ष, पालिका अध्यक्ष र मेयर ले कुटेछ भनेर । आज नेपालमा धेरै जसो पालिकाले पलिकका लागि हाकिम नै पाइरहेको छैन ।

धेरै गतिलो र राम्रा हकिमहरू त झन् स्थानीयमा जागिर नखाने भनेर रिजाइन नै गरिसकेका छैन । पालिका अध्यक्ष र मेयरको त झन् कुरै छोडौं जाबो वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरुले आफूलाई श्री ३ सरकारभन्दा कम ठान्दैनन् । पालिकाकै जनताको भोट लिएर प्रतिनिधि बनेका यी नेताहरु पालिकाको जनतालाई किरा मकोराभन्दा बढी ठान्दैनन् ।

अब स्थानीय तहको विकासको कुरा गर्दा पूरै गुण्डागर्दी शैलीमा विकास हुँदोरैछ । जहाँ मन लाग्यो त्यस्तै विकास हुने हो । आम जनताले बुझाएको राजस्वको चरम दुरूपयोग हेर्नु छ भने स्थानीय सरकारको अनुगमन गर्दा हुन्छ । आफ्नै मान्छेको उपभोगता समिति बनाइन्छ । आफ्नै मान्छेको पसलबाट सरसामान किन्न लगाइन्छ । आफै मनखुसी बिल फर्छौट गरिन्छ । जहाँ विकासको योजनाको कार्य चलिरहेको हुन्छ, त्यहाँको कुनै पनि जानकारी आमजनतलाई बिरलै दिइन्छ । आफूखुसी राजनीतिक नियुक्ति गरी पालिका तहसनहस पार्ने रणनीति बनाइन्छ । पालिका अध्यक्ष मेयर र वडा अध्यक्षहरुले सुविधाको नाममा ठूलठूला गाडि सुविधा लिई सरकारी पैसाको धज्जिया उडाइएको छ ।

वि.सं २०७२ अगाडि कति राम्रा साना–साना विकास समितिहरु थियो । साना परिवार सुखी परिवार जस्तै । अहिले त पुरानो ५–७ वटा विकास समितिहरुलाई मिलाई एउटा पालिका बनाई मापिÞmयातन्त्र, गुण्डागर्दी, दादागिरी, लडाई, झगड़ा जस्ता माहौल साउथ इण्डियन चलचित्र जस्तै ठूला ठूला गुन्डाहरुको भिडन्ंत जस्ता भइसकेको छ । नेपालको हरेक तन्त्र संघ, प्रदेश सबैलाई कमजोर पार्ने यहीं स्थानीय सरकार हो । अहिले नबुझे पनि समय आउँदै छ सबैले बुझ्नै पर्ने कुरा पछि बुझ्ला तर तबसम्म धेरै ढिलो हुन्छ । देशको झन् ठूलो आर्थिक बजेटको हिस्सा हाम्रो देशको स्थानीय तहमा खेर फालिँदै गइरहेको छ ।

देशका नेतृत्वकर्ताहरुले इंमानदार भई संघ सरकारले प्रदेशहरुलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र हितमा नियम कानून बनाउनु र पालन गर्नु प¥यो । सम्पूर्ण राजनीतिक नियुक्तिलाई खÞारिज गरी देशमा राजनीतिक नियुक्ति माथि सम्पूर्ण रोक लगाउनु प¥यो । गतिला जनशक्तिलाई लोकसेवाबाट छानिएर मौका दिनु प¥यो । हाम्रो देशमा योग्य र सक्षम व्यक्तिको कमी छैन मात्रै नियम कानूनको पालना गर्नु प¥यो । देश आफै अगाडि बढ्छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारहरु प्रदेशको विकास र जनतालाई सुबिधा प्रदान गर्ने जस्ता हुनुपर्यो ।

प्रदेश सरकारले आ–आफ्ना प्रदेशको भ्रष्टाचार शून्य बनाउनु प¥यो । प्रदेशको हरेक सुविधा जन सुलभ हुनुपर्यो । प्रदेशको शिक्षा, स्वास्थ्य, सिचाई, सुरक्षा र न्याय व्यवस्था जनमुखी बनाउनु प¥यो । र, अन्त्यमा स्थानीय सरकार त झन् जनसेवी सरकार हुनु प¥यो । उसको हरेक गतिविधिमा जनतालाई पÞmाइदा र सुविधा प्रदान गर्ने जस्ता गतिविधि हुनुप¥यो । स्थानीय सरकार पारदर्शी र जनसुलभ भए मात्रै देशका आम जनताले गणतन्त्रको बोध गर्न सक्थ्यो । किनभने देशका आम जनताले गणतन्त्र के हो भन्ने कुरा बुझाउने तह स्थानीय तह नै हो । अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने देशमा संघ सरकारको तल प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकार को तल स्थानीय सरकार हुनु प¥यो । अनि मात्रै जनताका लागि गणतन्त्र र गणतत्रका लागि जनता भन्ने अबधारणा बुझिनेछ । जय हो ।