फेब्रुअरी १३ मा विश्व रेडियो दिवस मनाउँदै गरेको सन्दर्भमा रेडियोको दिगो विकासका सवालहरू उठिरहेका छन्। विश्वमा सवैभन्दा धेरै मानिसको पहुँचमा पुग्न सफल, सरल र भरपर्दो प्रसारण माध्यम रेडियोको विकास, प्रभाव र प्रगतिलाई सम्मान गर्दै विश्व रेडियो दिवस मनाउन सुरुवात गरिएको हो। २०६१ माघ १९ गते शाही कु भएपछि तत्कालीन सरकारले रेडियोमा समाचार प्रसारणमा रोक लगायो। तत्कालीन सरकारको पहिलो हस्तक्षेप नै भर्खर भर्खर चर्चा पाउँदै गरेका एफएम रेडियोमा भएको थियो। रेडियोमा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरी उपकरण समेत जफत गर्ने काम भएको थियो। पछि सर्वोच्चको आदेशसँगै समाचार फुकुवा भयो। यो एउटा उदाहरण मात्रै हो। एफएम रेडियोको शक्तिदेखि डराएर पटक पटक सरकारले नियन्त्रणमुखी कदम चाल्दै आएको छ यो अहिले पनि जारी छ।

अहिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले एफएम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि मार्फत एफएम रेडियोको प्रसारण इजाजत, नवीकरण, समन्वय, अनुगमनलगायतका विषयलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको छ। कार्यविधि संविधानसँग बाझिएको छ भने यसले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने भन्दै पत्रकार महासंघ र सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघले विज्ञप्ति मार्फत विरोध पनि गरिसकेका छन्। स्थानीय तहलाई संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम अधिकार सम्पन्न बनाउने विषय सकारात्मक हो तर त्यस बहानामा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने प्रयास गर्नु गलत हो। 

एफएम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) का लागि बनेको कार्यविधि २०७४ मा स्थानीय तहले निश्चित सर्त राखी सो अनुरूप नभए एफएम रेडियो बन्द गर्ने वा इजाजत खारेज गर्न सक्ने उल्लेख छ। कार्यविधिको प्रस्तावनामै एफएम रेडियो सञ्चालनको अनुमति, नवीकरण र नियमन गर्न कार्यविधि व्यवस्था वाञ्छनीय भएको उल्लेख छ। स्थानीय गाउँसभा नगरसभाले कार्यविधि बनाई लागू गर्नसक्ने अधिकार दिदा गाउँसभा तथा नगरसभाका पदाधिकारीले चाहेमा विभिन्न बाहनामा भएका रेडियो बन्द गर्ने र आफ्ना पक्षमा प्रचार गर्नका लागि आफ्ना कार्यकर्तालाई रेडियो चलाउने अनुमति दिने सम्भावना हुन्छ। एफएम सञ्चारको विज्ञानलाई नै नबुझेको स्थानीय तहलाई यस्तो अधिकार दिदा बाँदरको हातमा निलो नरिवेल जस्तो नहोला भन्न सकिन्न।

नयाँ दर्ता हुने र चालु एफएम रेडियोका कार्यक्रमको रेखदेख र सञ्चालन नीति निर्माण गर्ने अधिकार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकालाई दिइएको अवस्थामा त्यसका विज्ञहरुलाई सबै स्थानिय तहमा सरकारले खटाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि टट्कारो देखिन्छ। एउटा रेडियो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पनि स्थानीय  सरकारको अनुमति लिनुपर्ने ब्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ। संविधानको धारा १९ मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायत जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन, प्रसारण र सूचना प्रवाहमा पूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने ग्यारेन्टी गरिएको अवस्थाको यो कार्यविधिले खिल्ली उडाएको छ।

समुदायको लगानी र सक्रियतामा खुलेका सामुदायिक रेडियोलाई हतोत्साहित गर्ने र तिनीहरुलाई कमजोर बनाउने काम यो कार्यविधिले गरेको सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका साथै अन्य रेडियो प्रसारकहरू बताउँछन्। १ सय वाटको स्थानीय सरकार र १ हजार वाट सम्मको प्रसारण अनुमति पत्र प्रदेश सरकारले दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । एफएम सञ्चालनको लागी फ्रिक्वेन्सी दिने अधिकार भने केन्द्र सरकारले राखेको छ। अनुमति पत्र लिनेसँगै नवीकरण लगायतका अन्य कामकारबाही पनी स्थानीय तहबाटै हुने भएकाले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा स्थानीय विकास मन्त्रालयले काम गर्न खोजेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्। स्थानीय सरकार आँफैले रेडियो सञ्चालन गर्दा प्रेस स्वतन्त्रता माथि हस्तक्षेप हुने प्रष्ट देखिन्छ।

 सूचना विभागको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अहिले देशभर ३१५ सामुदायिक रेडियो र २०७ व्यवसायिक रेडियो सञ्चालनमा रहेका छन्। ती रेडियोको दिगोपनमा सहयोग गरेर उनीहरुलाई स्थानीय विकासमा केन्द्रित गर्ने खालको नीति अपनाउनु पर्नेमा सरकार झन् ती रेडियोलाई कमजोर बनाउने दिशामा लागेको छ। देशभरी खुलेका एफएम रेडियोहरूले स्रोताहरुलाई स्थानीय स्वाद दिनुका साथै नागरिकको सूचनाको हक एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने माध्यम दिएका छन्। सरकारले गर्नुपर्ने सूचनाको हकलाई प्रत्याभुति गर्नु पर्ने कामलाई समुदाय आफैले स्वस्फुर्त रुपमा गरिरहेको अवस्थामा ती रेडियोलाई सहयोग गर्ने काम सरकारले गर्नु पर्ने हो तर त्यो शक्तिलाई कमजोर बनाउने काम हुँदैछ। ती रेडियोहरुले  स्थानीय भाषामा स्थानीय नागरिकले बुझ्ने गरेर सूचना तथा जानकारी प्रस्तुत गरिरहेका छन्।

स्थानीय संस्कृतिको संरक्षणका साथै सकारात्मक सामाजिक रुपान्तरणमा समुदायिक रेडियो तथा स्थानीय रेडियोहरूले ठूलो भूमिका खेलेका छन्। साथै गाउँ तथा टोलमा भएका समस्याहरूलाई नीतिगत तहमा ल्याउने पुलको काम ती रेडियोहरूले गरिरहेका छन्। अहिले नै सरकारले फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा एफएम रेडियोहरूको फ्रिक्वेन्सी जुधेर स्रोतालाई सुन्नलाई समस्या भएको छ भने स्थानीय तहले नयाँ रेडियोका लागि अनुमति दिँदै जादा कति धेरै समस्या होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू पनि आफ्ना कुराहरूलाई सजिलै एफएम रेडियोबाट प्रचार गर्न पाइन्छ भनेर नयाँ एफएम रेडियो खोल्ने तयारीमा छन्। भएका रेडियोको दिगोपन र गुणस्तरीयता बढाउनको लागि सहयोग गर्नु पर्नेमा भएका रेडियोलाई कमजोर बनाउने तर्फ स्थानीय तह र स्थानीय विकास मन्त्रालय लागेको पाइन्छ। सरकारी निकायबाटै रेडियो सञ्चालन भए पनि त्यो सरकारको मुखपत्र मात्रै हुनेछ र त्यसले स्वतन्त्र पत्रकारिताको धर्म निर्बाह गर्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि बेलैमा बुझ्नु पर्दछ।

अहिलेसम्मको नेपाली रेडियोको इतिहास खोतल्दा पनि हैकमी प्रवृत्ति हावी भएको देखिन्छ। सर्वसाधारणले रेडियो राख्न पाउने गरी पद्यमशमशेरले फुकुवा हुकम दिए भन्ने समाचार ८ साउन २००३ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको पाइन्छ। काशीराज पाण्डेले द्वित्तीय विश्वयुद्ध लडेर फर्केका नेपालीले युद्धमा प्रयोग गरेको वायरलेसबाट रेडियो प्रसारण सुरु गरे। नेपाल ब्रोडकास्टिङको नाममा तत्कालीन बिजुली अड्डाबाट १४ माघ २००३ मा यो प्रसारण सुरु गरियो। यो प्रसारणबारे २१ माघ २००३ को गोरखापत्रले नेपालमा रेडियो स्टेसन शीर्षकमा एउटा सम्पादकीय पनि लेखेको पाइन्छ।

भोजपुर शाखामा भएको आकाशवाणीको सेटबाट नेपाली कांग्रेसका मुक्ति सेनाले २००७ साल मंसिरको अन्त्यमा रेडियो प्रसारण गरे, त्यसपछि २० गतेदेखि विराटनगरको जुटमिलबाट मुक्तिसेनाले प्रजातन्त्र नेपाल रेडियो प्रसारण गरेको थियो। त्यसैलाई २० चैत २००७ बाट सिंहदरवार भित्र ल्याएर नेपाल रेडियाको रुपमा प्रसारण गर्न थालियो।

तर नीजि तथा सामुदायिक रेडियो खोल्न भने २०४९ सालमा राष्ट्रिय सञ्चार नीति आएपछि मात्रै सुरसार गरियो। यो सञ्चार नीतिले निजी क्षेत्रलाई प्रसारण अनुमति दिएपछि यही नीति अन्तर्गत राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ बन्यो। राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ को प्रावधानअनुसार बनेको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ लाई टेकेर स्वतन्त्र रेडियोको स्थापना र सञ्चालन हुँदै आएको छ। तर बेला बेलामा सरकारले ती रेडियोहरुलाई कमजोर बनाउने काम गर्दै आएको छ।

संविधान, नीति, ऐन र नियमहरू हुँदाहुँदै पनि नेपालको पहिलो स्वतन्त्र रेडियो प्रसारण सेवा रेडियो सगरमाथाले अनुमति पाउन धेरै किसिमको दबाब, लबिङ गर्दै पाँच वर्ष संघर्ष गर्नुपरेको थियो। त्यस पछि खुलेको सामुदायिक रेडियोहरुले पनि प्रसारण अनुमतिकै लागि पनि निक्कै कष्ट भोग्नु पर्दथ्यो। यसरी इतिहास हेर्दा, राणा शासन, प्रजातन्त्र, शाही सरकार र लोकतान्त्रीक सरकार जसको समयमा पनि रेडियोको घाटी निमोठ्ने काम रेकिएको छैन। त्यसैले रेडियो सम्बन्धी स्पष्ट कानुन बनाएर जनस्थरबाट खुलेका रेडियोहरुलाई सरकारले सहयोग गर्नु पर्दछ।

स्थानीय तहले अहिले सञ्चालनमा रहेका एफएम रेडियोलाई केही आर्थिक सहयोग गरेर विकास निर्माणको साझेदार र विकासको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्ने पहरेदारको रुपमा स्थानीय एफएम रेडियोलाई प्रयोग गर्न सक्दछन्। स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका र अब प्रदेशसभामा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरूले विकासको विकेन्द्रीकरण र स्थानीय सुशासन कायम गर्नका लागि रेडियोलाई साझेदार बनाउने र रेडियोको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने नीति बनाउनका लागि सहयोग गर्नु पर्दछ।

विश्वमा नै नमूना प्रस्तुत गरेका सामुदायिक रेडियोका लागि राष्ट्रिय सञ्चार नीतिले निदृष्ट गरे अनुसारको छुट्टै कानुन बनाएर उनिहरुको दिगोपनमा काम गर्नुपर्दछ। 

लेखक सामुदायिक सूचना नेटवर्क (सीआईएन) का प्रमुख हुन्। 

-अन्नपुर्ण