काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको विभाजनसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पक्षलाई वैधानिकता दिएको छ। सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णयमाथि सुनुवाइ गर्दै यादव पक्षको दाबीलाई स्वीकार गरेको हो।

न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले अशोक राई नेतृत्वको समूहलाई छुट्टै राजनीतिक दलका रूपमा दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय कानुनसम्मत नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

यसअघि संयुक्त इजलासले विषयको संवैधानिक तथा कानुनी महत्वलाई ध्यानमा राख्दै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। त्यसपछि भएको विस्तृत सुनुवाइपछि अन्तिम फैसला आएको हो।

विवाद त्यसबेला सुरु भएको थियो जब जसपा नेपालबाट अलग भएका अशोक राईसहितका नेताहरूले नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए। आयोगले उक्त निवेदन स्वीकृत गरेपछि उपेन्द्र यादवले त्यस निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

अदालतले दल विभाजनसम्बन्धी निवेदन स्वीकार गर्ने आयोगको निर्णयलाई गैरकानुनी ठहर गरेको छ। यससँगै जसपा नेपालको आधिकारिकता सम्बन्धी विवादमा यादव पक्षलाई राहत मिलेको छ।

यादवले पार्टी छाडेका सात जना सांसदलाई सांसदका रूपमा काम गर्न रोक लगाउन माग गर्दै दायर गरेको अर्को रिटमाथि पनि सुनुवाइ भएको थियो। यसअघि सर्वोच्चले सो विषयमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

यद्यपि, तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिने विषयलाई लिएर दायर गरिएको अर्को रिट भने अदालतले औचित्य नदेखिएको भन्दै खारेज गरेको छ। दुवै रिटमाथि एकसाथ सुनुवाइ गरिएको थियो।