काठमाडौं । राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले मुक्कुमलुङ (पाथीभरा) क्षेत्रमा निर्माणाधीन केबलकार परियोजनाबारे अध्ययन गर्न सरकारद्वारा गठित कार्यदलको निर्णयको स्वागत गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीका सामाजिक विकास विज्ञ विश्वहाङ राईको संयोजकत्वमा गठन गरिएको अध्ययन कार्यदलले विवादित परियोजनाको समग्र अध्ययन गर्नुपर्ने उनको माग छ।

प्रेस विज्ञप्तिमार्फत अध्यक्ष महतोले मुक्कुमलुङ केवल भौगोलिक क्षेत्र नभई किरात सभ्यता, मुन्धुमी दर्शन, आदिवासी–जनजाति समुदायको ऐतिहासिक स्मृति, सांस्कृतिक पहिचान र आध्यात्मिक आस्थाको केन्द्र भएको उल्लेख गरेका छन्। विकासका नाममा कुनै पनि समुदायको इतिहास, संस्कृति र सभ्यतामाथि अतिक्रमण हुन नहुने उनको धारणा छ।

महतोले मुक्कुमलुङ संरक्षण आन्दोलनमा सहभागी स्थानीय बासिन्दा, सांस्कृतिक अभियन्ता, नागरिक समाज, राजनीतिक दल तथा आन्दोलनकारी शक्तिहरूको दृढता, त्याग र प्रतिबद्धताका कारण सरकारले अध्ययन कार्यदल गठन गर्न बाध्य भएको बताएका छन्। उनले आफूले पनि आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाएको, ज्यानको जोखिम मोलेर मुक्कुमलुङ पदयात्रा गरेको तथा आन्दोलनस्थलमा पुगेर आन्दोलनकारीहरूसँग ऐक्यबद्धता जनाएको स्मरण गरेका छन्।

उनले कार्यदलको अध्ययन केवल केबलकार परियोजना रोक्ने वा खारेज गर्ने विषयमा सीमित नहुनुपर्ने बताएका छन्। परियोजनाको स्वीकृति प्रक्रिया, सम्भावित अनियमितता, कानुनी जटिलता, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदामाथि परेको प्रभाव, स्थानीय समुदायको अधिकारको अवस्था तथा मुन्धुमी सभ्यतामा पुगेको असरबारे समेत विस्तृत अध्ययन गरी वस्तुगत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको माग छ।

अध्यक्ष महतोले परियोजनामा लगानी भएको नाममा जनतालाई भ्रमित गर्ने प्रयास भइरहेको आरोपसमेत लगाएका छन्। यदि कुनै व्यक्ति, समूह वा बिचौलियाले निजी स्वार्थका लागि गलत सूचना, प्रभाव वा अनुचित प्रक्रियाको प्रयोग गरेर आर्थिक लाभ लिएको भए त्यसको जिम्मेवारी उनीहरूले नै वहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सांस्कृतिक सम्पदा र जनभावनामाथि खेलबाड गरेर आर्जित लाभको भार राज्य वा जनतामाथि थोपर्न नहुने उनले स्पष्ट पारेका छन्।

उनले सरकारसँग धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा सभ्यतागत महत्वका क्षेत्रहरूमा विकास आयोजना अघि बढाउँदा स्थानीय समुदायको पूर्वसूचित सहमति, सांस्कृतिक प्रभाव मूल्यांकन तथा ऐतिहासिक संवेदनशीलतालाई अनिवार्य आधार बनाउने दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन्। यसले भविष्यमा यस्ता विवाद र द्वन्द्व दोहोरिन नदिने उनको विश्वास छ।

महतोले मुक्कुमलुङलाई केवल भूमि नभई सभ्यता र अस्तित्वको प्रतीकका रूपमा व्याख्या गर्दै विकास आवश्यक भए पनि विकासका नाममा कुनै समुदायको इतिहास, संस्कृति र पहिचान मेट्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताएका छन्। उनले जनताको चेतना, सांस्कृतिक अधिकार र संघर्षलाई सम्मान गर्दै सरकारले संवेदनशील निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

मुक्कुमलुङ क्षेत्रमा निर्माणाधीन केबलकार परियोजनालाई लिएर लामो समयदेखि स्थानीय समुदाय, किरात संगठन तथा विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन्। पछिल्लो समय सरकारले अध्ययन कार्यदल गठन गरेपछि उक्त विषय पुनः राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ।