अहिले सरकारको एमसीसी पास गराउने अडान र एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती हो भनेर सडकमा उर्लेर आएको नेपाली जनताको आन्दोलनले राजनीतिक बहसलाई कसमकसमा राखेको छ । एमसीसी राष्ट्रघाती र राष्ट्रहितको परिभाषाको नटुँगिने राजनीतिक बहसमा अल्झिएको छ । पौष ६ गते संसदमा टेबुल हुने एमसीसी सडकमा आन्दोलनकारी र सदनमा नेकपा एमालेको जारी अवरोधका कारण फालिएका छन् ।

२०७४ साल भदौ २९ गते (सन् २०१७)मा अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौता भएको थियो । त्यसमा एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रावधान थिएन भनिन्छ । सन् २०१९ मा दोश्रो सम्झौता हुँदा संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रावधान जोडिएर आयो र सोहीबमोजिम एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन ३१ आषाढ ०७६ मा संसदमा सम्झौतापत्र दर्ता भयो । 

एमसीसी अनुमोदनको प्रतीक्षा नगरि एमसीसी मुख्यालयले पूर्व तयारीका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए)खोलेर नेपाल कार्यालय संचालन गरिसकेको छ । नुवाकोटमा एमसीसी पूर्वाधार निर्माणको कार्यमा ६ अर्ब खर्च भै सकेको छ । नेपाल सरकारको पनि ४.३४ अर्ब खर्च भएको छ । ४ वर्षदेखि अनुमोदनको प्रतीक्षामा रहेको एमसीसी कुन विश्वासका साथ एमसीसी पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू थालेका छन् चिन्तनीय विषय भएको छ । 

दुई तिहाई सरकारको नेतृत्वकर्ता केपी शर्मा ओलीको विवादित कार्यकालमा एमसीसी म्याद थपिंदै ०७७ साल आषाढ मसान्तसम्म अन्तिम म्याद दिइएको थियो । यसपछि एमसीसीको विकास परियोजना नेपाल बाहिर जाने चेतावनी पनि थियो । तर त्यसो केही भएन । अझै डेढ वर्ष बित्न लागेको छ । ओलीको कार्यकालमा एमसीसी पास गराउने विश्वास क्षीण हुँदै गएका कारण सरकार परिवर्तनको रणनीति तयार पार्न पूर्वाधार परिस्थिति निर्माणका योजनाहरू बनाउन थालियो । 

नेकपा एमालेभित्र रहेका अन्तर्विरोधहरूलाई चर्काउँदै पार्टी विभाजन गरि केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई अपदस्थ गरेर अमेरिका समर्थक नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई बडो नाटकीय ढंगबाट प्रधानमन्त्री बनाइयो । यी सब घटनालाई एमालेभित्र विद्यमान अन्तर्विरोधले ल्याएको विषम् परिस्थितिको परिणाम भनेर दर्शाए पनि एमसीसीले आफ्नो अनुकूलको सरकार ल्याउने रणनीतिको परिणामस्वरूप आएको कुरालाई नकार्न सकिंदैन । 

अमेरिकाका धेरै विकास संस्थाहरू नेपालमा दशकौंदेखि कार्यरत छन् र नेपालको विकासमा प्रशंसनीय योगदान पु¥याइरहेका छन् । कसैलाई संसदबाट अनुमोदन दिनु परेको छैन । एमसीसीलाई पनि विकास परियोजनाअन्तर्गत परिभाषित गरिएको छ भने यसको लागि संसदबाट पास गराउने आवश्यकता किन प¥यो ? यहाँबाट नेपाली जनतामा शंका उब्जेर आन्दोलनको रूप लिएको छ ।

एमसीसी सम्झौताका बुँदा–बुँदाको व्याख्यामा संलग्न देशका बुद्धिजीविले राष्ट्रघाती सम्भौताको रूपमा
प्रचारित गरेपछि लोभीपापी नेताहरूले विगतमा गरेका धेरै राष्ट्रघाती सम्झौताहरू सम्झेर आम नेपाली जनता आक्रामक रूपमा सडकमा आएका छन् । एमसीसी विकास परियोजना हो भने यसले संसदबाट पास गराउने ढिपी किन लिएको छ भन्ने तर्क जनताको छ । एमसीसी विशेष उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको  शंका अब जनमानसमा मात्र होइन कि राजनीतिकर्मीहरूमा पनि रहेको छ । 

एमसीसी ४ वर्षदेखि अभ्यासमा रहँदा पनि यसबारे काँग्रेस कम्युनिष्टका नाम चलेका नेताहरू पनि एमसीसीबारे पूर्णज्ञान नरहेको अभिव्यक्तिबाट थाहा पाइन्छ । सत्तामा रहँदा एमसीसी पास गराउने अडान र सत्ता बाहिर आउँदा राष्ट्रघाती सम्झौता भन्ने नेताहरूको द्वैध मानसिकताले समग्र राजनीतिलाई नै अहिले फँसाई दिएको छ । सत्तासीन भएपछि यो विकास परियोजना हो । नेपालको विकास नचाहने तत्वहरूले यसलाई राष्ट्रघाती भनेर प्रचार गरेका छन् भन्छन् । इण्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग यसको कुनै सरोकार छैन भनेर जनतामा भ्रम छर्नेहरूलाई अमेरिकाका सरकारी वक्तव्यको जानकारी छैन जस्तो लाग्छ । लोभीपापी मानसिकताबाट प्रेरित नेताहरूको अमेरिकाको पक्षमा सफाई दिई रहँदा जनतामा शंका गहिरिंदै गएको छ । 

जनताको व्यापक विरोधलाई मत्थर पार्न अमेरिका समर्थक देउवा सरकारले १८ भदौ ०७८ मा एमसीसी नेपालको संविधान, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र राष्ट्रको हितविपरीत छैन भन्ने अमेरिकी सरकारबाट सुनिश्चितता खोजेको भनेर ११ प्रश्नसहितको पत्र दूतावासमार्फत अमेरिका सरकारलाई पठायो । भदौ २३ मा ११ प्रश्नको अमेरिकी सरकारले के जवाफ दियो, सार्वजनिक भएन । २४ भदौमा एमसीसी मुख्यालयका उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेपालको ४ दिने भ्रमणमा आएर नेताहरूलाई बिना संशोधन एमसीसी पास गर्न आग्रह गरेर गईन् । त्यस्तै मंसीर १ मा अमेरिकी विदेश सहायकमन्त्री डोनाल्ड लु पनि नेपालको ४ दिने भ्रमणमा नेताहरूलाई एमसीसी पास गर्न आग्रह गरे तर संशोधन गर्न भने अमेरिका मानेको छैन ।

२०१९ मा पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एमसीसी इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस)को अंग रहेको घोषणा गरेको थियो । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका अधिकारी कार्ल रोजर्सले २७ दिसम्बर २०१९ मा एमसीसी अमेरिकाद्वारा डिजाइन गरिएको आईपीएस रणनीतिसँग जोडिएको परियोजना हो भनेर सार्वजनिक गरेका थिए । मे २०१९ मा विदेश मन्त्रालयमार्फत् दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने ब्युरोका सहायकमन्त्री डेविड जे रञ्ज नेपाल भ्रमणमा आउँदा दरबारमार्गस्थित प्याभिलनमा आयोजित एक कार्यक्रममा एमसीसी सम्झौता नेपालमा आईपीएसअन्तर्गत कार्यान्वयन हुन गइरहेको बताएका थिए । १० फेब्रुअरी २०१९ मा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री एलाइस जी वेल्सले र २५ फेब्रुअरी २०१९ मा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत ¥याण्डीले औपचारिक कार्यक्रममा एमसीसी आइपीएसअन्तर्गत रहेको बताएका थिए ।

अमेरिकाले नेपाललाई उसको राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी) को नयाँप्रवेशी राष्ट्र पनि बतायो ।
अमेरिकी सैन्य नेतृत्वले नेपाललाई आईपीएसमा साझेदार बनाई रक्षा सम्बन्ध विस्तारका गतिविधि बढेको बोध गरी नेपाली जनमानस बढी सशंकित बनेका छन् ।

सन् १९७९–२०१९ को ४० वर्षको अवधिमा अमेरिका–चीन सम्बन्ध शान्ति मैत्री रहेको थियो । यस अवधिमा चीनको सस्तो उत्पादन अमेरिकाले खुबै प्रयोग ग¥यो । अमेरिकाले नयाँ प्रविधिका इलेक्ट्रोनिक सामानहरू चीन निर्यात गरे । चीन अमेरिकाको मधुर सम्बन्धको प्रभाव स्वरूप चीन, भारत र पूर्वी एसियाका करोडौं मानिस गरिबीको रेखामुनिबाट बाहिर निस्किन सफल भए । ४० वर्षको अवधिमा विश्वले अनुभव गरेको शान्ति र समृद्धिको व्याख्या अमेरिका–चीनबीचको मित्रताको सन्दर्भ बिना अपूरो हुन्छ ।

अमेरिकाको दोश्रो प्रतिस्पर्धीको रूपमा उदाएको चीन प्रविधि विकासमा अमेरिकालाई मात दिने सोचले प्रेरित अमेरिकाको सूचना प्रणालीभित्र छिर्ने प्रयास गर्दा दुबैको सम्बन्ध चिसिन थाल्यो । सूचना प्रणालीभित्रका उच्च ओहदामा रहेकाहरूलाई किनेर सूचना चोर्ने क्रियाबाट अमेरिका–चीनको नैतिकहीनताबाट त्रूmद्ध भयो । दक्षिण पूर्व तथा दक्षिणमा चीनको प्रभावलाई रोक्न लिएको इण्डो प्यासिफिक रणनीति भारतका साथ अगाडि बढेको छ । एमसीसी आईपीएसको अंग हो भनेर अमेरिकी सरकारले स्वीकार गरि सकेको अवस्थामा अब यसलाई विकास परियोजना मात्र हो भनेर नेपाली जनता कसरी विश्वास गर्ने ? विकासको आवरणमा सैन्य महत्वको उद्देश्य बोकेको एमसीसी नेपालको राजनीतिलाई कुन अवस्थामा लैजान्छ अहिले भन्न कठीन छ । 

चीनको बढ्दो प्रभुत्वले गलवान, लद्दाख र डोकलाममा भारतलाई मुठभेडका लागि उक्साइरहेको छ भने साउथ चाइना सीका देशहरूलाई चैनसँग बस्न दिएको छैन । आफ्नो सीमाको चारैतिर सीमा विवाद उठाएर मुठभेडका लागि देशहरूलाई उक्साउने चीनको खतरनाक चाललाई मात दिन अमेरिका नेपाललाई रोजेको छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकारले एमसीसी पास गराउन व्यापक तयारी गरेको कुराबाट चीन चिन्तित मात्र होइन, आतंकित भएको छ । एमसीसीको विरूद्ध भाँडभैलो मचाउन चीन पनि आक्रामक रूपमा सक्रिय छ । एमसीसी फाल्न चीनले नेपाललाई ६० अर्व तथा विकास निर्माणमा १ खर्ब दिने चीनको आश्वासन पनि नेपाली राजनीतिलाई निकै तरंगित बनाएको छ । 

नेकपा (समाजवादी) का १४ जना साँसदलाई खारेजी र सभामुखको राजीनामाको माग गरेर एमालेले संसदभित्र जारी राखेको गतिरोध निरन्तर चलिरहेको छ । यथास्थितिमा एमसीसी पास नहुने कुरा पनि एमालेले पौष ६ गते सार्वजनिक गरेको छ । हुन त एमालेको अवरोधबीच दुइटा विधेयक पास भएको छ । संसद अवरूद्ध गरेर आफ्ना कुरा मनाउन एमालेको यो अभियान गठबन्धन सरकार ढाल्ने मुख्य उद्देश्य लिएको भान हुन्छ । ओलीको समर्थनमा शेरबहादुर देउवा आए सबै समस्याको सहजीकरण हुने संकेत अब प्रधानमन्त्री देउवाले पनि पाइरहेको अवस्था छ । चुनावी सरकारमा प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाललाई राख्न केपी शर्मा ओलीले पटक्कै नरूचाएकोले यिनलाई बाहिर गर्ने ओलीको रणनीति शुरू भइसकेको छ ।