० कबिलासी नगरपालिका यति धेरै विवादित किन भइरहेको छ ?

— यहाँबाट जितेका प्रदेश सांसद संजयकुमार यादवका कारण यो नगरपालिका विवादमा फस्दै गएको छ । उहाँले यो नगरपालिका कालोसूचिमा परेको भन्नुभएको छ, तर त्यो भ्रामक कुरा मात्रै हो । सूत्रमा नबाँधेकोले सर्लाहीका ११ वटा नगरपालिकाको अनुदान रोक्का गरिएको थियो । यसको कारक पनि ती प्रदेश सांसद नै हुन् । उहाँले आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार नबुझ्ने, अरू काममा बाधा खडा गर्ने काम गरेका छन् ।

० संघीय सरकारबाट आउने अनुदान रोक्का भएको हो कि होइन ?

— रोक्का भएको छैन । अनलाइन सूत्रमा नबाँधेको लिष्टमा कबिलासी नगरपालिका पनि परेको भन्ने समाचार आएको थियो । अनलाइन सूत्रमा नबाँधिनुको कारण पनि ती प्रदेश सांसद नै हुन् । उपमेयर उसको भाउजु हो, बलजबरजस्ती प्रस्ताव राखेर प्राविधिक सहायकलाई लेखामा राख्नैपर्ने भनेर राख्न लगायो । उसले केही पनि थाहा छैन । समयमा खर्चको फटबारी पेस नगरेकोले यस्तो अवस्था आयो । प्रदेश सांसदले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई विभिन्न किसिमका धम्की दिने, काम गर्न नदिने लगायतका काम गर्दै आएका छन् । अहिलेका प्रशासकीय अधिकृतलाई मात्रै हैन, यसभन्दा पहिलाकालाई पनि धम्की दिएका छन् । प्रदेश सांसदको बाबुबाजे जिमदार थिए, उ आफूलाई पनि त्यस्तै ठानिरहेका छन् । अहिले जिमदारी छैन नि, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेको छ ।

० प्रदेश सांसद यादवले त नगरपालिकाभित्र पारदर्शी छैन, खर्चको आयव्यय सार्वजनिक गरेको छैन भन्नुभएको छ नि ?

— नगरपालिकाको आयव्यय सार्वजनिक नगरेसम्म नगरसभा हुन्छ त, हुँदैन नि । प्रत्येक आर्थिक मसान्तमा आयव्यय सार्वजनिक हुन्छ । त्यसपछि नगरसभा हुन्छ । प्रत्येक आर्थिक मसान्तमा नगरसभा भएको छ, त्यसमा खर्चको आयव्यय सार्वजनिक गरिएको छ । यो उहाँको आरोपमा कुनै आधार छैन ।

० उहाँका पार्टीबाट निर्वाचित उपमेयर र वडाअध्यक्षहरूलाई सोध्नुहुन्न, एकलौटीरूपमा गर्नुहुन्छ भन्ने आरोप छ ?

— हामीले हरेक निर्णयका प्रमाणहरू छन्, सबैमा उहाँहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएका छन् । म त आफ्नो पार्टीबाट एकलै हुँ, अन्य पार्टीबाट आएकाहरूसँग सल्लाह वा सोधिँदैन भने नगरपालिका निर्णयहरू कसरी हुन्छ । प्रदेश सांसदले हैकमवादी चलाउन खोज्नुभएको छ । उसको हिसावले नगरपालिका चल्दैन नि ।

० कबिलासीमा आर्थिक अनियमितता भएको छैन ?

— नगरसभामा आयव्यय सार्वजनिक भएकै छ, सबै हिसाव पारदर्शीरूपमा राखिएकै छ, कसरी आर्थिक अनियमितता भएको छ भन्ने । बिना प्रमाण कसैमाथि आरोप लगाएर हुँदैन नि । त्यसका प्रमाणहरू पनि त ल्याउनुप¥यो ।

० अन्य खर्चमा अनियमितता भयो, लेखापाल कार्यालय आउँदैन, होटेलमा गएर तपाइँहरू हिसाब मिलन गर्नुहुन्छ भन्ने आरोप प्रदेश सांसदले लगाउनुभएको छ ?

— प्रदेश सांसदले जति पनि आरोपहरू लगाएका छन्, ती सबै आधारहीन हो । यसको केही पूर्वाग्राही छ । उहाँले हिसाव माग्नुभएको छ तर, कुन हिसाव ? त्यो प्रष्ट छैन । नगरपालिकाको त सबै हिसाव खर्च सार्वजनिक भएकै हो । कबिलासी कालोसूचिमा परेको उहाँको भनाइ छ तर कहाँ छ कालोसूचिमा त्यो देखाउनुप¥यो । प्रदेश सांसद यादव आफै ठूलो भ्रष्टाचारी हुन् ।

० प्रदेश सांसद यादव कसरी भ्रष्टाचारी हुन्, यसका आधार छ तपाइँसँग ?

— पहिला सलेमपुर गाविस हुँदा सांसद यादवले आव ०६८÷०६९ मा तत्कालीन सचिव ध्रुव झालाई जबर्जस्ती समातेर गाविसको पैसा आफ्नो खातामा हाल्न लगाए । अहिले पनि अख्तियारमा यसको मुद्दा छ । उसले तारिख पनि बोकिरहेका छन् ।

० नगरपालिकामा यस्ता विवादहरू भइरहँदा जनताले स्थानीय सरकारको अनुभूति गर्न पाएका छन् ?

— अरू केही पनि विवाद छैन, प्रदेश सांसदले नै विवाद गराइरहेका छन् । यस्ता प्रदेश सांसदहरूका कारण संघीयता नै पर्दै गइरहेको छ । स्थानीय सरकार स्वायत्त हो । यो नगरपालिका सर्लाहीको चारवटै निर्वाचन क्षेत्रसँग जोडिएको छ । अन्य प्रदेश सांसद वा प्रतिनिधिसभा सदस्यले सहयोग गरिरहेका छन्, यो प्रदेश सांसदले आफ्नो फाइदाका लागि मात्र नगरपालिकामा विभिन्न विवादहरू खडा गरिरहेका छन् ।

० प्रदेश सांसदले प्रमुख प्रशासकीयसँग कुन हिसाव मागिरहनुभएको छ त ?

— पुस ७ गते प्रदेश सांसदले फोन गरेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई धम्की दिएका छन् । उसले कुन हिसाव मागिरहेका छन्, त्यो कुरा पुस ७ गतेको कल रेकर्डिङमा रेकर्ड भएको छ । त्यो सार्वजनिक भएपछि सबैलाई थाहा हुन्छ । प्रदेश सांसदले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अहिले नै यहाँबाट भाग लगायतका धम्की दिएका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेश सांसदले नियुक्ति दिएको होइन नि ।

० पुस ७ गते प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेश सांसदले फोन गरेर के भन्नुभयो ?

— प्रशासकीय अधिकृतसँग प्रदेश सांसदले हिसाव मागे, अधिकृत कुन हिसाव दिनुप¥यो भने । अधिकृतले हिसाव सार्वजनिक गरिसकेको भन्नुभयो । तर सांसदले त्यो हिसाव मागेको होइन, सम्झौता गरेको थियो त्यो त गरिदिनु प¥यो नि भनेर भन्यो । अब कुन हिसाव मागेका छन्, त्यो कल रेकर्ड सार्वजनिक भएपछि थाहा हुन्छ । विभिन्न किसिमका अपशब्द प्रयोग गरेर गाली पनि गरेका छन्, मार्छु, काट्छु लगायतका कुराहरू भनेका छन् । त्यसैले पुस ७ गते कल रेकर्ड सार्वजनिक हुनुपर्छ ।

० प्रदेश सांसदले मागेको अर्कै हिसाव के हुनसक्छ ?

— प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग कमिशन मागेको हुनसक्छ । पहिला अधिकृतहरूसँग पनि यस्तै व्यवहार गर्दा टिक्न सकेनन् ।