० आगामी आर्थिक वर्षका लागि केकस्ता नीतिहरू ल्याउनुभएको छ ? 

— हंशपुर ग्रामीण भेगको नगरपालिका हो । अहिलेसम्म हाम्रो नगरपालिकाको आफ्नो भवन पनि छैन, वडा कार्यालयहरूको पनि त्यस्तै अवस्था रहेको छ । त्यसैले, सबभन्दा पहिला त बस्ने घर हुनुप¥यो, सेवाग्राहीलाई सेवा दिएर पठाउनुपर्ने हो । मान्छेलाई सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको गाँस, वास र कपास हुन्छ । त्यसैअनुसार नै हामीले यसपटकको नीति कार्यक्रममा पहिलो प्राथमिकतामा यो कुरालाई राखेका छौं । हाम्रो लक्ष्य भनेको आर्थिक क्रान्ति हो । हामीले आर्थिक क्रान्तिका लागि स–साना उद्योगहरू निर्माण गर्ने, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, शिक्षालाई विशेष जोड दिने, स्वास्थ्य सेवा सहजरूपमा पु¥याउने लगायतका हामीले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छौं । निश्चितरूपमा आगामी वर्ष हामीले आर्थिक अवस्थामा परिवर्तन ल्याउँछौं । 

० आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमानित बजेट कति छ ? 

— यस वर्षको हाम्रो आर्थिक मसान्त क्लोजिङ्ग भएको छैन । त्यसैले हामीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमानित रू. ६० करोडको बजेट ल्याएका छौं ।

० तपाइँहरू जनप्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित भएर आएको झण्डै दुई वर्ष हुन लागेको छ, यो अवधिमा किन आफ्नो कार्यालयसम्म पनि व्यवस्थित गर्न सक्नुभएन ? 

— हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि यस नगरपालिकामा केन्द्रको विवाद केही दिनसम्म चल्यो । अहिले हामीले पहिला वडा कार्यालय रहेको बकचौरामा केन्द्र राख्यौं । थप वडा कार्यालय हामीले बनाएका हौं । वडा कार्यालयहरूको काम हामीले साबिक वडा कार्यालयहरूलाई मर्मत सम्भार गरेर गरिरहेका छौं ।

० जनताले अनुभूति गर्ने खालका केकस्ता कामहरू गर्नुभएको छ ? 

— स्थानीय सरकार भएपछि जनताले जुन किसिमका अपेक्षा गरेका थिए त्यसरी हामी गर्न सकेका छैनौं । यो अहिले नयाँ संरचना हो । हामी विभिन्न कठिनाइहरूका बीचमा जनताका लागि काम गरिरहेका छौं । तैपनि हामीले जुन विकासका कार्यहरू गरेका छौं त्यो एकदम ठोसरूपमा भएको छ । विगतमा विद्यालयहरू व्यवस्थित थिएन, हामीले त्यसलाई व्यवस्थित गरेका छौं । अहिले विद्यालयहरूमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणदेखि गुणस्तरीय पठनपाठन भइरहेको छ । यस्तै, हामीले स्वास्थ्य, कृषि, भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायतका विषयमा दुई वर्षमा उल्लेखनीय काम गरेका छौं ।

० हंशपुरबासीले स्थानीय सरकारको अनुभूति गरेका छन् ? 

— निश्चितरूपमा स्थानीय सरकारको अनुभूति गरेका छन् । स्थानीय सरकारले जुन अधिकारहरू पाएका छन् त्यसअनुसारले यहाँका जनताले अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । किनभने हामीसँग कर्मचारीको अभावका कारणले सिंहदरवार गाउँ–गाउँमा हामीले महसुस गराउन सकेका छैनौं ।

० सिंहदरबार गाउँमा आएको छैन ? 

— जुन हिसाबले संविधानमा हामीले अधिकारहरू पाएका छौं, त्यस हिसाबले काम गर्न त हामीसँग म्यानपावर हुनुप¥यो नि । निर्वाचित प्रातिनिधिले त बजेट र नीति बनाइदिने हो । यसको कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी नै चाहिन्छ । हामीले जस्तोसुकै नीति कार्यक्रम बनाए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका हामीसँग कर्मचारी नहुँदा त्यसले परिणाम दिँदैन । त्यसकारणले यहाँका जनताले सिंहदरबार गाउँमा आएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । तर, अहिले संघीयताको सुरूवाती अवस्था हो । संघ र प्रदेशमा विभिन्न कानूनहरू बन्न सकेको छैन । कानूनहरू बनिसकेपछि हामीले कर्मचारी पाइसकेपछि जनताले अवश्य नै सिंहदरबार गाउँमा महसुस गर्नेछन् । कर्मचारी अभावका कारण हामीलाई धेरै कठिनाई महसुस भइरहेको छ ।  

० स्थानीय तहमा कर्मचारी पूर्तिका लागि संघीय लोकसेवा आयोगले जसरी संविधानविपरीत विज्ञापन गरेको छ, त्यसबाट तपाइँको नगरपालिकामा कर्मचारी आयो भने नियुक्ति दिनुहुन्छ ? 

— नेपाली जनताको धेरै संघर्ष, बलिदानी र त्यागबाट यो देशमा संघीयता आएको छ । तर, संघीयताको मर्मविपरीत जसरी संघीय लोकसेवा आयोग विज्ञापन गरेको छ त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन । स्थानीय तहलाई कर्मचारीको पूर्ति प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने हो तर, अहिले संघले गर्दैछ । यो संविधानलाई नमानीकन एउटा तानाशाही रूपमा लोकसेवा आयोगले जुन विज्ञापन गरेको छ, त्यो गैरसंवैधानिक हो । यो संघीयताको प्रारम्भिक चरण हो भने यसलाई मजबुत बनाउने दायित्व सबैको हो ।

० भनेपछि, अहिले लोकसेवा आयोगको विज्ञापनअनुसार स्थानीय तहमा कर्मचारी आयो भने तपाइँहरू मान्नुहुन्न ?
— अहिले संघीयतामाथि चौतर्फी प्रहार भइरहेको छ । यो संघीयताका लागि धेरै नै संघर्ष भएको छ । संघीयता बच्यो भने हाम्रा अधिकारहरू सुनिश्चित हुन्छ । हामी एउटा युवा जनप्रातिनिधि भएकोले यसलाई जोगाउने हाम्रो कर्तव्य पनि हो । यदि यत्रो संघर्षबाट आएको संघीयता रहेन भने आउने पिढीका लागि पनि राम्रो हुनेछ । यदि यो विज्ञापन सच्चिएन भने हामीले संघीय सरकारलाई सचेत गराउँछौं । हामी पनि एउटा सरकार हो भन्ने कुरा संघीय सरकारले बुझ्नुपर्छ । यदि संघीयताअनुसार हामीलाई कर्मचारी आएन भने त्यसको विरोध गर्छौं । यदि संघीयता नै बचेन भने यसका लागि आफ्ना ज्यान गुमाउनेहरूको अपमान हुनेछ ।

० संघीय लोकसेवा आयोगमार्फत् आउने कर्मचारी स्वीकार गर्नुहुन्न ? 

— एकदम स्वीकार्य छैन । किनभने संविधानले जुन व्यवस्था गरेको छ, त्यसलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गरिएको छ ।