काठमाडौं । नेपाल–भारत वर्ल्ड डेभलपमेन्ट फोरमले सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाल सरकारले गरेको कडाइलाई ‘अघोषित नाकाबन्दी’ भनेको छ ।

फोरमका केन्द्रीय अध्यक्ष मधुरेन्द्र चौधरीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी हाल नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारण नागरिकहरूले दैनिक उपभोगका लागि भारतबाट रु. १०० जतिको सानो परिमाणको सामान ल्याउँदा समेत भन्सार करको बहानामा अनावश्यक कडाइ, हैरानी तथा दुःख भोग्नुपरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

अध्यक्ष चौधरीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘नेपाल–भारतबीचको खुला सीमा केवल भौगोलिक मात्र नभई सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक सम्बन्धको महत्वपूर्ण आधार हो । सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूको दैनिक जीवनयापन साना–तिना किनमेल र आवतजावतसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सामान्य सामानमा समेत अत्यधिक नियन्त्रण र व्यवहारिकताविहीन नीति लागू गरिनु सीमावासी नागरिकप्रति अन्यायपूर्ण हुनुका साथै अप्रत्यक्ष रूपमा ‘अघोषित नाकाबन्दी’ जस्तो अनुभूति गराउने खालको देखिएको छ ।’

यस प्रकारका कार्यहरूले न केवल सीमावर्ती जनताको जीवन कष्टकर बनाइरहेको छ, तर नेपाल–भारतबीचको ऐतिहासिक मित्रता, विश्वास र सद्भावमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने खतरा बढाइरहेको फोरमको तर्क छ ।

फोरमले सम्बन्धित निकायहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै निम्न मागहरू राखेको छः

१) व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सानो परिमाणमा ल्याइने सामानमा अनावश्यक भन्सार कडाइ तुरुन्त अन्त्य गरियोस्।

२) सीमावर्ती नागरिकहरूको वास्तविक आवश्यकता र जीवनशैलीलाई मध्यनजर गर्दै व्यवहारिक र जनमैत्री नीति अवलम्बन गरियोस्।

३) सीमामा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवहार सुधार गरी नागरिकमैत्री सेवा सुनिश्चित गरियोस्।

४) यस्ता घटनाहरूको छानबिन गरी दोषीमाथि आवश्यक कारबाही गरियोस्।

आम नागरिकको सहज जीवनयापन सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व रहेको भन्दै फोरमले यस विषयलाई संवेदनशीलतापूर्वक लिई शीघ्र समाधानतर्फ अग्रसर हुन सम्बन्धित निकायलाई जोडदार आग्रह गरेको छ ।