काठमाडौं । आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले सरकारले अध्यादेशको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्न ल्याइएको अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि त्यसले परिवर्तन गरेका साविकका कानुनी व्यवस्था पुनः कायम गर्ने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै साहले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएका हुन्।

आजपा अध्यक्ष साहले सामाजिक सञ्जालमार्फत अध्यादेशको माध्यमबाट ठूलो संख्यामा सार्वजनिक पदाधिकारी हटाउने र पछि सोही अध्यादेशले परिवर्तन गरेका पुराना कानुनी व्यवस्था पुनः ब्युँताउने सरकारी कदममाथि आपत्ति जनाएका छन्।

सरकारले राजनीतिक नियुक्तिमा देखिएको बेथिति हटाउने उद्देश्यले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ ल्याएको थियो। उक्त अध्यादेशमार्फत विभिन्न ऐनमा संशोधन तथा खारेजीका व्यवस्था गरिएको थियो।

अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि सरकारले त्यसबाट प्रभावित साविकका कानुनी व्यवस्था पुनः कायम गर्न ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३’ संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ। संसद् सचिवालयको अभिलेखअनुसार उक्त विधेयक असोज ६ गते दर्ता भएको हो। विधेयकका प्रस्तुतकर्ता प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह रहेका छन्।

सार्वजनिक विवरणअनुसार उक्त अध्यादेश कार्यान्वयनका क्रममा ठूलो संख्यामा सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए। विभिन्न सञ्चारमाध्यमले पदमुक्त हुने पदाधिकारीको संख्या १ हजार ५ सयभन्दा बढी रहेको उल्लेख गरेका छन्।

सरकारको कदममाथि प्रश्न उठाउँदै साहले राजनीतिक नियुक्तिमा नयाँ थिति र प्रणाली स्थापित गर्ने उद्देश्य भए नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्।

अध्यादेशको छोटो बाटो प्रयोग गरेर पुरानो व्यवस्था हटाउने, ठूलो संख्यामा पदाधिकारी पदमुक्त गर्ने र पछि पुनः साविककै कानुनी व्यवस्था ब्युँताउने प्रक्रियाले सरकारको नीतिगत स्थिरतामाथि प्रश्न उठाउने उनको भनाइ छ।

साहले अध्यादेशको माध्यमबाट पदमुक्त गर्ने र त्यसपछि पुरानै कानुन ब्युँताउने कार्य कुन नैतिकताभित्र पर्ने हो भन्दै सरकारसँग प्रश्न गरेका छन्। साथै, अध्यादेशलाई यस्तो रूपमा प्रयोग गर्नु उचित हो कि होइन भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।

साहले पुराना पदाधिकारी हटाएर नयाँ व्यक्तिहरू नियुक्त गर्ने प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। पुरानोलाई हटाएर आफूनिकट व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नकै लागि यस्तो प्रक्रिया अपनाइएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न उनले गरेका छन्।

राज्य सञ्चालनमा नेतृत्वको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार विश्वास भएकाले सरकारले एउटा कुरा भनेर अर्को व्यवहार गर्नु उचित नहुने साहको भनाइ छ।

उनले सरकारलाई ‘दोहोरो चरित्र’ अन्त्य गर्न आग्रह गर्दै आसेपासेलाई नियुक्त गर्ने पुरानो अभ्यास बन्द गर्न र सुशासन तथा पारदर्शितामा आधारित स्थिर कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्न माग गरेका छन्।

संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३’ ले सार्वजनिक पदाधिकारीसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि त्यसले संशोधन वा खारेज गरेका साविकका कानुनी व्यवस्थालाई पुनः कायम गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

विधेयकको दर्ता विवरणमा प्रस्तुतकर्ताका रूपमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र मन्त्रालयका रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेको पदमुक्ति र त्यसपछि साविकको कानुनी व्यवस्था पुनः कायम गर्ने प्रक्रियाबीचको सम्बन्धलाई लिएर राजनीतिक तथा कानुनी बहससमेत सुरु भएको छ। केही संविधानविद्ले समेत अध्यादेश प्रयोगको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

साहले भने सरकारले यस विषयमा स्पष्टता दिनुपर्ने बताउँदै सुशासन, पारदर्शिता र कानुनी स्थिरताका लागि स्पष्ट तथा दीर्घकालीन कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।