रौतहट, १७ जेठ । तराईलाई उपेक्षित गरी बनाइएको स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी ऐनको कारण मधेशका सदरमुकाममा रहेका अस्पतालहरुमा चिकित्सकको आभाव देखिएको छ ।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको बेला जारी गरिएको स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली २०५३ मा स्तरबृद्धि सम्बन्धी विभेदकारी नीतिको कारण मधेशका स्वास्थ्य समस्या जटिल बनेको हो ।

रौतहट, बारा, पर्सा, सर्लाही, महोतरीसहित तराईका अन्य जिल्लाहरुमा दरबन्दी अनुसारको चिकित्सक पूर्ति हुन नसकी स्वास्थ्यको अवस्था बिग्रिएको छ । तराईमा छैठौ तहदेखि ११औं तहसम्मको दरबन्दी रिक्त रहेको छ ।

विभेद र नियतवश तराईका जनताको स्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट बंचित राख्ने मन्सायले बनाइएको ऐनको कारण दक्ष अनुभवी, विषयगत विशेषज्ञ डाक्टर, महिला स्वास्थ्यकर्मी काम गर्न आउन मानिरहेका छैनन् ।

हिमाल, पहाडमा काम गर्नेलाई स्तरबृद्धि मात्र गर्ने, तराईमा जति दिन बसे पनि पहाडमा २ वर्ष तथा हिमालमा १ वर्षको सेवा अवधि पूरा गर्नु पर्ने बाध्यात्मक कÞानूनी व्यस्थाको कारण तराईमा डाक्टरहरु आउन उत्सुकता देखाउँदैनन् ।

स्वास्थ्य सेवा सम्वन्धी एन तथा नियमावली २०५३ को दफा ९ मा गरिएको विभेदकारी व्यवस्था परिमार्जन नगरेसम्म तराईका सदरमुकामस्थित स्वास्थ्य सस्थाको अवस्थामा सुधार आउन सक्ने अवस्था रहेको छैन ।

पहाडमा २ तथा हिमालमा १ वर्ष सेवा पूरा गर्नेलाई स्तरबृद्धि गरिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी तराईमा ५ वर्ष सेवा दिने कर्मचारीलाई बढुवा गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुको माग रहेको छ ।

हिमाल पहाड जस्तै तराईमा डाक्टर, नर्सिंग, चिकित्सक बस्ने व्यवस्था गरी स्थानीयहरुको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारको सुनिश्चिता संघीय सरकारले गर्नु पर्छ ।

संघीय सरकारमा मधेशका उपेन्द्र यादव उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री भएकोले यसतर्फ समयमै ध्यानपुरयाई ऐन परिमार्जन गरी सबै ठाउँको अपनत्व हुने गरी नियम बनाउनु जरुरी रहेको छ ।

गौर अस्पताल ५० शैय्यामा स्तरबृद्धि गरिए तापनि दरबन्दी अनुसारको डाक्टर चिकित्सक नहुँदा रेफरल अस्पतालको नाउँबाट प्रशिद्ध भएको छ । मुलुकमा नयाँ संरचना भई कार्यान्वयनको दिशामा अगाडी बढिरहेको बेला विभेदकारी ऐन नियमलाई परिमार्जन गरिनु पर्ने चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।

नेपालभित्र मधेश तराई रहेकोले यहाँका नागरिकलाई अवसरबाट बंचित गर्ने खेलको अन्त्य गरी समावेशी, सहभागितामूलक सिद्धान्त अपनाई विभेदको अन्त्य गर्दै सबैको समान अधिकार पहुँच पुग्ने खालको नियम कानून बनाइनु पर्छ ।

हिमाल पहाडमा बस्ने नागरिकले मात्र स्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने त ? तराईमा बस्नेहरुको स्वास्थ्य अधिकार नदिने ? तराई मधेशमा बस्ने नेपाली नागरिक होइन त ? यस्ता थुप्रै प्रश्न उठ्न सक्ने ठाउँ रहेका छन् ।

खुल्ला सीमा रहेकोले तराईका अधिकांश जिल्लाका सर्वसाधारणहरु उपचार गराउन भारतमा गइरहेको देखिन्छ । ऐनमा एकरूपता, विभेदरहित, समान अधिकारको ग्यारेन्टी हुनु पर्छ । प्रदेश सरकार यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने जरुरी देखिन्छन् ।