काठमाडौं । नेपाल सरकारले उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा लगानी वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ ‘स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक (Startup Fast Track) कार्ययोजना, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। कार्ययोजनाले स्टार्टअप व्यवसाय दर्ता प्रक्रियालाई सरल, झन्झटरहित र बढीमा दुई दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गते स्वीकृत कार्यसूचीअनुसार तयार गरिएको यो कार्ययोजना राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति, २०८१, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ (संशोधन २०८१) तथा सरकारको बजेटमार्फत घोषणा गरिएका स्टार्टअप प्रवर्द्धन कार्यक्रमसँग जोडिएको छ।

कार्ययोजनाअनुसार स्टार्टअपको रूपमा दर्ता हुन कुनै पनि फर्म वा कम्पनीले नवीन विचार वा प्रविधिमा आधारित हुनुपर्ने, दर्ता भएको अवधि १० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने तथा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ।

यस योजनाको प्रमुख विशेषतामा ‘वन डोर बिजनेस रजिस्ट्री प्लेटफर्म’ मार्फत सबै दर्ता निकायलाई एकीकृत गर्ने व्यवस्था, एकपटक बुझाएको विवरण पुनः बुझाउन नपर्ने ‘वन्स–ओन्ली प्रिन्सिपल’, स्टार्टअपका लागि समर्पित हेल्प डेस्क तथा एआई समर्थित FAQ प्रणाली सञ्चालन गर्ने व्यवस्था समावेश छन्।

त्यस्तै, न्यूनतम वार्षिक अनुपालन पूरा गर्ने उद्योग वा कम्पनीलाई तीन वर्षसम्म निष्क्रिय (Dormant) अवस्थामा राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। पहिलो तीन वर्षसम्म त्रैमासिकको सट्टा वार्षिक रूपमा मात्र कर विवरण बुझाउन पाउने तथा कर चुक्ता प्रमाणपत्र सात दिनभित्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

योजनाले सहज बहिर्गमन (Easy Exit) लाई समेत प्राथमिकता दिएको छ। लगातार तीन वर्षसम्म कारोबार नगरेका, कर्मचारी नभएका र कुनै दायित्व बाँकी नरहेका स्टार्टअपलाई सात दिनभित्र विघटन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारका अनुसार कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूमा निर्देशन पठाइसकिएको छ। औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानमा स्टार्टअप हेल्प डेस्क सञ्चालनमा आइसकेको छ भने उद्योग विभाग, वाणिज्य विभाग र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा एकपटक बुझाएको कागजात पुनः पेश गर्न नपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ।

यसैगरी, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा एआई समर्थित FAQ प्रणाली सुरु गरिएको छ भने जुम्लाको सिंजा गाउँपालिकाले स्टार्टअप सम्पर्क व्यक्ति तोकेको जानकारी सरकारलाई गराइसकेको छ।

सरकारले यो कार्ययोजनामार्फत कानुनी तथा नीतिगत सुधारसँगै डिजिटल ‘वन डोर सिस्टम’ लागू गरी नेपालमा स्टार्टअप स्थापना, सञ्चालन र आवश्यक परे बन्द गर्ने प्रक्रियालाई छिटो, सहज र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।