काठमाडौं । आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले देश गम्भीर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताको संकटमा फस्दै गएको निष्कर्षसहित त्यसबाट निकासका लागि ‘फेक शासन’को भण्डाफोर, सिस्टम सुधार र नयाँ संविधान निर्माणको दिशामा निर्णायक संघर्ष आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
काठमाडौंको कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा आइतबार बसेको आजपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष साहले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थादेखि जेनजी आन्दोलन, लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, अर्थतन्त्र, सुशासन, बाढीपीडितको अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति तथा आगामी राजनीतिक संघर्षको विस्तृत समीक्षा गरिएको छ ।
प्रतिवेदनको सुरुवातमै नेपाल ऐतिहासिक संकटको यात्रामा रहेको उल्लेख गर्दै पछिल्लो जेनजी आन्दोलन अपेक्षाअनुसारको राजनीतिक निकास दिन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ । ठूलो जनअपेक्षासहित बनेको नयाँ सरकारले समयमै परिणाम दिन नसक्दा जनतामा असन्तोष र आक्रोश बढेको, नेतृत्वप्रतिको अविश्वास चरम निराशामा परिणत हुँदै गएको र सरकारका संयन्त्रहरू प्रभावहीन बन्दै गएको साहको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लोकतन्त्रको स्थानमा सर्वसत्तावाद हावी हुँदै गएको तथा राज्यका जिम्मेवार निकायहरू कमजोर बनेको दाबी पनि गरिएको छ ।
‘सम्झौतामा टुंगिने राजनीति’ले देशलाई निकास दिएन
साहले नेपालमा भएका राजनीतिक आन्दोलनहरूको इतिहास सम्झौतामै टुंगिँदै आएको बताएका छन् । २००७ सालको परिवर्तनदेखि २०४६ सालको जनआन्दोलन, दशवर्षे जनयुद्ध, २०६२÷६३ को जनआन्दोलन तथा मधेस आन्दोलन र पछिल्लो जेनजी आन्दोलनसमेत अन्ततः सम्झौतामै सीमित भएको उनको विश्लेषण छ ।
ठूला आन्दोलनपछि अपेक्षित परिवर्तन किन हुन सकेन भन्ने प्रश्न उठाउँदै उनले समस्या आन्दोलनमा नभई सम्झौतापरस्त राजनीतिक संस्कारमा रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार सम्झौता भनेको दुई पक्षको अस्तित्व स्वीकार गर्नु हो र यही सम्झौतापरस्त राजनीतिले देशको विकास प्रक्रियालाई अवरुद्ध गरेको छ । बाहिर नयाँ देखिए पनि भित्र पुरानै संरचना कायम रहेको भन्दै उनले ‘सिस्टम सुधार’ र ‘फेक शासनको भण्डाफोर’लाई अहिलेको आवश्यकता बताएका छन् ।
लोकतन्त्र कमजोर पारिएको आरोप
प्रतिवेदनमा वर्तमान सरकारले नागरिक स्वतन्त्रता तथा लोकतान्त्रिक अधिकार संकुचित गर्दै गएको आरोप लगाइएको छ । ट्रेड युनियन तथा विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्ध, आलोचक सञ्चारमाध्यममाथि हस्तक्षेप, पत्रकारमाथि मुद्दा, संसद्लाई प्रभावहीन बनाउने गतिविधि तथा संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्तिलाई साहले लोकतन्त्रविरोधी कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
समानुपातिक तथा समावेशी अधिकार कमजोर पार्ने, संघीय संरचनालाई कमजोर बनाउने, सुकुम्बासी बस्ती हटाउने, फुटपाथ व्यवसायीलाई विस्थापित गर्ने तथा सडक किनारका गरिबका घरटहरा भत्काउने कामसमेत प्रतिवेदनमा आलोचना गरिएको छ । न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप, संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप भएको दाबी गर्दै साहले राज्य ‘सर्वसत्तावाद’तर्फ अघि बढेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि गम्भीर चुनौती
प्रतिवेदनमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा असन्तुलन बढेको, छिमेकी मुलुकलाई आश्वस्त पार्ने सक्रिय कूटनीतिक संवादको सट्टा सरकारले ‘शून्य संवाद’को नीति लिएको साहको आरोप छ ।
नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा एक्ल्याउने वातावरण बनिरहेको उल्लेख गर्दै विदेशी नागरिकलाई राज्यका उच्च पदमा नियुक्त गर्ने कानुनी बाटो खोल्नु, प्राकृतिक स्रोतमा विदेशी लगानी तथा नियन्त्रणको सम्भावना बढाउनु र विदेशी नागरिकलाई वंशजको नागरिकता दिने बहसले नेपालको अस्तित्व र स्वाधीनतामाथि खतरा उत्पन्न गर्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालजस्तो मुलुकको पूँजी विदेश पठाउने गलत नीतिले भविष्यमा गम्भीर संकट निम्त्याउने साहको निष्कर्ष छ ।
अर्थतन्त्र ‘धराशायी’ बन्दै गएको दाबी
आर्थिक अवस्थालाई पनि साहले अत्यन्त गम्भीर रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । अधिकांश आर्थिक सूचक नकारात्मक रहेको, ऋणको भार बढ्दै गएको, पूँजी पलायन तीव्र भएको, विदेशी लगानी आश्वासनमै सीमित रहेको तथा आयात–निर्यातबीच ठूलो असन्तुलन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी समस्याका कारण नेपाल ग्रे–लिस्टमा परेको, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा ठगी बढेको, शेयर बजार निरन्तर ओरालो लागेको, कर आतंक र महँगी बढेको, सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न नसकेको तथा विकास खर्च कमजोर रहेको आरोप पनि लगाइएको छ । प्राकृतिक स्रोतको दोहन, सरकारी संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्ति र उत्पादनमाथिको कर तथा व्यवसायिक बोझका कारण उद्योग–व्यवसाय संकटमा परेको साहको दाबी छ ।
‘सुशासन’ प्रचारमा मात्र सीमित
सरकारको सुशासनसम्बन्धी दाबीलाई पनि प्रतिवेदनले प्रश्न गरेको छ । सरकारी सेवा लिन घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने अवस्था कायम रहेको, राजनीतिक नियुक्तिमा सरकारको मनपरी चलेको र योग्य व्यक्तिको पारदर्शी नियुक्तिको नाममा ल्याइएको अध्यादेश निष्क्रिय बनाउँदै पुरानै प्रक्रियाबाट आफ्ना निकटस्थलाई नियुक्त गरिएको आजपा अध्यक्ष साहले जनाएका छन् ।
अनावश्यक सरकारी खर्च घटाउने दाबी गर्ने सरकारले सांसदका लागि स्वकीय सचिव तथा मन्त्रालयमा ठूलो संख्यामा सल्लाहकार नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै साहले सरकारको कथनी र करनीबीच ठूलो अन्तर रहेको बताएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नारा प्रचारमै सीमित रहेको र विभिन्न चर्चित भ्रष्टाचार प्रकरणमा सरकार मौन रहेको आरोप पनि प्रतिवेदनमा छ ।
जेनजी आन्दोलन : उपलब्धि अधुरो भएको निष्कर्ष
साहले जेनजी आन्दोलनलाई नेपालको पछिल्लो राजनीतिक इतिहासको महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा स्वीकार गरे पनि त्यसले अपेक्षित निकास दिन नसकेको निष्कर्ष निकालेका छन् । निर्वाचन प्रक्रिया स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुन नसकेको, सामाजिक सञ्जालमा संगठित दुष्प्रचार तथा फेक आईडीको प्रयोग भएको र निर्वाचन आचारसंहिता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि पुरानै संरचना कायम रहेको, भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि प्रभावकारी कारबाही नभएको र आन्दोलनका घाइते तथा अग्रभागमा सहभागी युवाहरूले न्याय नपाएको आजपा अध्यक्ष साहले जनाएका छन् । आन्दोलनलाई एकातिर दमन गर्ने र अर्कोतिर त्यसै आन्दोलनको उपलब्धिलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने दुई प्रवृत्तिबाट जेनजी आन्दोलन पीडित भएको उनको विश्लेषण छ ।
अग्रगामी मोर्चालाई निकासको माध्यम
प्रतिवेदनमा ‘अग्रगामी मोर्चा’लाई वर्तमान संकटको राजनीतिक निकासका लागि महत्वपूर्ण विकल्पका रूपमा अघि सारिएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि राजनीतिक निकास ननिस्किएको, प्रमुख दलहरूभित्रै विवाद र द्वन्द्व बढेको तथा देशलाई यथास्थितिमा राख्ने कि अग्रगमनतर्फ लैजाने भन्ने बहस तीव्र बनेको भन्दै अग्रगामी सोच राख्ने शक्तिहरूको एकता आवश्यक रहेको आजपा अध्यक्ष साहको निष्कर्ष छ ।
आम जनता पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, बहुजन एकता पार्टी, नेपाल जनमुक्ति पार्टी तथा खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चालगायत शक्तिहरू मिलेर अग्रगामी मोर्चा निर्माण गरिएको उल्लेख गर्दै यो मोर्चा सत्ता प्राप्तिका लागि नभई संघर्षका लागि बनेको जनाएका छन् ।
भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु संकटसँग जोडियो
प्रतिवेदनमा रसुवा भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले आफ्नो क्षमताभन्दा धेरै ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको साहको निष्कर्ष छ । नेपालले अब जलवायु न्यायको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा उठाउनुपर्ने तथा कोप सम्मेलन र संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता मञ्चमा प्रभावकारी आवाज उठाउनुपर्ने माग प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
विश्व राजनीति र नेपालको चुनौती
अमेरिका–इरान, रुस–युक्रेन तथा इजरायल–प्यालेस्टाइनलगायत द्वन्द्वले विश्व राजनीति तनावपूर्ण बनेको र महाशक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धाले नयाँ विश्व व्यवस्था निर्माणको अवस्था सिर्जना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अमेरिका कमजोर हुँदै गएको, चीन महाशक्तिका रूपमा उदाउँदै गएको र भारतले आर्थिक क्षेत्रमा नयाँ उचाइ हासिल गरिरहेको विश्लेषण गर्दै शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धाको प्रभाव नेपालमा समेत परेको साहले बताएका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षा प्राथमिक विषय बन्नुपर्ने उनको निष्कर्ष छ ।
अबको बाटो : ‘फेक शासन’विरुद्ध निर्णायक संघर्ष
प्रतिवेदनको अन्तिम भागमा आजपा अध्यक्ष साहले आगामी कार्यदिशासमेत प्रस्तुत गरेका छन् । फेक शासन र छद्म राजनीतिको व्यापक भण्डाफोर गर्ने, दलाल पुँजीवादी वर्ग तथा दलाल व्यवस्थाको विरोध गर्ने, जनताको शासन व्यवस्थाका पक्षमा जनमत निर्माण गर्ने र अग्रगामी मोर्चाको आवश्यकता स्पष्ट पार्ने योजना अघि सारिएको छ ।
आजपाले गलत संवैधानिक व्यवस्था, व्यवस्था र अवस्थाबीचको अन्तर, विदेशी हस्तक्षेप तथा षड्यन्त्र, जेनजी आन्दोलनको अपहरण र लोकतन्त्र तथा दलतन्त्रबीचको अन्तरबारे व्यापक जनचेतना अभियान चलाउने जनाएको छ । साथै संगठनलाई पालिका तथा वडा तहसम्म विस्तार गर्ने, युवालाई विशेष प्राथमिकता दिने, महिला तथा दलित समुदायलाई संगठनमा जोड्ने र प्रदेश, जिल्ला तथा पालिका तहका नियमित बैठक तथा भेलालाई तीव्रता दिने योजना प्रतिवेदनमा छ ।
संघर्षका रूपमा राज्यको दलाल तथा लुटकारी चरित्रको भण्डाफोर, फेक शासनविरुद्ध आन्दोलन, संघीयता, समानुपातिकता, स्वतन्त्रता, समानता तथा सामाजिक न्यायको पक्षमा कार्यक्रम, कर आतंक, महँगी, सेवामा सास्ती र मलखाद अभावजस्ता जनसरोकारका विषयमा आन्दोलन गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ ।
त्यसैगरी जेनजी आन्दोलनलाई सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउन संघर्षलाई निरन्तरता दिने, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध सशक्त प्रतिवाद गर्ने तथा लोकतान्त्रिक अधिकारको रक्षाका लागि सर्वसत्तावादविरुद्ध भण्डाफोर अभियान चलाउने कार्यदिशा तय गरिएको छ ।
संगठनात्मक रूपमा सामाजिक सञ्जाल र मिडिया परिचालनको ठोस योजना बनाउने, प्रत्येक इकाइमा आईटी सेल गठन गर्ने, पार्टीका कार्यालय तथा गतिविधिलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, आर्थिक स्रोत पहिचान र परिचालनको योजना बनाउने तथा सदस्यता शुल्क र लेभीलाई व्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ ।
साहको राजनीतिक प्रतिवेदनले वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थालाई केवल सरकार परिवर्तनको विषयका रूपमा नभई ‘सिस्टम’मै समस्या रहेको निष्कर्षसहित हेरेको छ । त्यसको निकासका लागि फेक शासनको भण्डाफोर, सिस्टम सुधार, अग्रगामी राजनीतिक शक्तिको एकता र अन्ततः अन्तरिम संविधानमार्फत नयाँ संविधान निर्माणको दिशामा संघर्षलाई अघि बढाउने प्रस्ताव प्रतिवेदनको मूल राजनीतिक सन्देश बनेको छ ।
यस्तो छ राजनीतिक प्रतिवेदन ...
तपाईको प्रतिक्रिया