नेपालगञ्ज २८ मंसिर । संविधान जारीपछि तीन तहका सरकार बन्दापनि दलित समुदाय माथिको विभेद अन्त्य हुन नसकेको दलित महिला अगुवाहरुले बताएका छन् ।
दलित महिला संघ बाँकेले नेपालगन्जमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा दलित जनप्रतिनिधीले स्थानीयनिकायमा अझै विभेद र छुवाछुत जिउँका त्यु रहेको बताएका हुन् ।
स्थानीय निकायमा वडा र कार्यपालिकामा दलित महिला र दलित समुदायका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गराईपनि स्थानीय निकायभित्रै उनीहरु विभेदमा परेका छन् ।
बैजनाथ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शारदा विश्वकर्माले व्यवस्था परिवर्तन भएपनि विभेद अन्त्य नभएको बताउनुभयो । विगतकोजस्तो प्रत्यक्ष विभेद नभएपनि सभ्य खालको विभेद कायम रहेकोमा जोड दिएको थियो ।
जनप्रतिनिधी नै विभेदमा रहेको अवस्थामा अन्य सामान्य नागरिक र पहुँचमा नरहेका समुदाय झनै विभेदमा रहेका छन् । देशमा व्यवस्था र शासन परिवर्तन भएपनि सोचमा परिवर्तन नभएको दलित महिला अधिकारकर्मी दुर्गा सोव बताउँन्छिन् ।
अझैपनि आर्थिक, पहुँच, सामाजिक र शैक्षिक रुपमा पछाडि रहेका दलित समुदायमा विभेदको पीडा छन् ।
अहिले स्थानीय निकायमा सहभागीता र प्रतिनिधित्व गराएपनि कमजोर अवस्थामा र विभेदमा रहेका छन् । देशको कानुनी र संरचना दलित र महिलाको शत्रु रहेको महिला अधिकारकर्मी शर्मिला कार्की बताउँन्छिन् ।
दलितहरु आर्थिक, शैक्षिक र सामाजिक रुपमा सक्षम नहुँदासम्म विभेद अन्तय हुन नसक्ने सरोकार निकायले कार्यक्रममा जोड दिएका छन् ।
दलित महिला संघ बाँकेकी अध्यक्ष निर्मला सुनारको अध्यक्षतामा भएको हो । दलित महिला संघ बाँकेकी कार्यक्रम संयोजक दिलिश गौतमले बताए ।
तपाईको प्रतिक्रिया