बाँके, २३ मङ्सिर । स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा परेको विवाद न्यायिक रूपमा निरुपण गर्न गठन हुनुपर्ने न्यायिक समिति अझै क्रियाशिल बन्न सकेका छैनन ।

गएको २०७४ असोज २९ मा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आएपछि स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएका थिए ।

गठन भएका स्थानीय तहका कमजोर व्यवस्थापन क्षमता र न्यायिक ज्ञानको अभावले क्रियाशील हुन नसकेका हुन् । ऐन, नियमकोे अभाव, अलमल, जनप्रतिनिधिबीच बेमेल, जनप्रतिनिधिले आफ्नो भूमिका र दायित्व बुझ्न समय लागेको जस्ता कारणले गर्दा स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठनमा ढिलाइ भएको न्यायिक समितिका संयोजकहरू नै बताउँछन् ।

स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा परेका विवाद निरुपणका लागि न्यायिकसमिति गठन गर्नुपर्ने संबैधानिक यवस्था छ तर विभिन्न स्थानीय तहका गठित न्यायिक समितिले भने घुम्ती बैठकको निहुँमा सरकारी रकमको दुरूपयोग गरिरहेको खुल्न आएको छ । संविधानको धारा २१७ अन्तर्गत गठित न्यायिक समितिलाई स्थानीय झैझगडा, साँध सिमाना, घरेलु हिंसाजस्ता विवाद मेलमिलापमार्फत निरूपण गर्ने जिम्मा स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले दिएको छ ।

स्थानीय तहका न्यायिक समिति घुम्ती बैठक भन्दै प्रत्येक बैठकमा साडी (धोती) उपहार वितरणमै सक्रिय देखिएका छन् । उक्त समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासो आइरहे पनि ती समितिहरू महीनैपिच्छे घुम्ती बैठकमा सक्रिय देखिएका छन् । बैठकमा जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजकको उपस्थिति रहने गरेको छ ।

बैठकमा सहभागिताका लागि आवतजावतको व्यवस्था आफैँले गर्नुपर्ने भए पनि बैठकमा सहभागीलाई खाना र नास्ता तथा स्वागत भने आयोजक स्थानीय तहले नै गुर्नुपर्ने प्रावधन छ । बैठकका निहुँमा प्रत्येक स्थानीय तहले धोतीदेखि भित्तेघडीसम्म उपहारस्वरूप प्रदान गर्दै आएका छन् । गत शुक्रबारसम्मका बैठकलाई हेर्दा प्रत्येक संयोजकले धोती उपहार पाएका थिए

स्थानीय तहले धोतीमै करीब रु एक लाख सरकारी रकम खर्चेका छन् । प्रतिधोती एक हजार ५०० का दरले खरिद गर्दा आठ स्थानीय तहका लागि प्रतिबैठक १२ हजारको धोती खरिद भएको खुलेको छ । यसरी हेर्दा बाँकेका आठ स्थानीय तहले अहिलेसम्म धोतीमा रु एक लाखको हाराहारीमा रकम खर्च गरिसकेको पाइन्छ ।