काठमाडौं, ८ चैत । सरकारले मधेश आन्दोलनको छानविन प्रतिवेदन शीघ्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिसचन्द्र लाल संयोजकत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गरिने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीले सदनमा उठाएको मागलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको तथा सभामुखले जारी गरेको रूलिङप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गरिने विश्वास दिलाएका हुन् ।
राजपाले लाल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गदै संसदको कामकारवाही अवरूद्ध गर्दै आएको थियो । संसदमा सरकारको तर्फबाट कानून मन्त्री ढकालले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा सरकारको प्रतिवद्धता राखेपछि राजपाले संसद बैठक सुचारू भएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया