काठमाडौं, २५ मंसिर । प्रदेश २ सरकारको मातहतमा रहेको वनमा संघीय सरकारको हस्तक्षेपलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ ।

संघीय सरकारले साथरनाथ वन परियोजनालाई टिम्बर कर्पोरेसनमा गाभेर वन नियमन कम्पनीमा गाभ्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको विरुद्धमा प्रदेश २ सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयले सर्वोच्च रिट दायर गरेको थियो ।

लगभग दुई महिनादेखि संवैधानिक इजलासमा चलेको निरन्तर बहसपश्चात्त बुधबार सवैधानिक इजलासले संघीयता र प्रदेशको हकमा आदेश जारी गरेको छ ।

संघीय सरकारको सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको सो निर्णयप्रति प्रदेश २ का मुख्यन्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले भनेका छन्, ‘सबैलाई बधाई छ, यो ऐतिहासिक सफलताका लागि । सागरनाथ वनमा अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पायो । संघीय सरकारवाट प्रदेशको क्षेत्राअधिकारमा भएको हस्तक्षेप सर्वोच्च अदालतले रोकेको छ ।’

प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारको निर्णयविरुद्ध हालेको रीटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।