जनकपुरधाम, १३ फागुन । दलित अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाहरुले प्रदेश २ सरकार समक्ष ११ बुँदे मागपत्र प्रस्तुत गरेका छन् ।

प्रदेश २ सरकारले प्रदेश जनता आवास कार्यक्रम कार्यविधि २०७५ स्वीकृत गरि लागु गरेको सन्दर्भमा १८ प्रतिशत भन्दा बढी दलित समदायको जनसंख्या रहेको यस प्रदेशमा सरकारले दलित समुदायका अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाहरुसंग प्रर्याप्त मात्रामा छलफल नगरी लागु गरिएको कार्यविधिमा असन्तुष्टि नाएका छन् ।

दलित अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाहरुले प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनललाई ११ बुँदे माग पत्र बुझाएका छन् ।

प्रदेश २ सरकार समक्ष पेश गरेको मागपत्र पत्र

नेपाल सरकारद्धारा आर्थिक रुपले विपन्न, लोपोन्मुख, दलित, सिमान्तकृत जाति÷समुदायका मानिसलाई आवासको व्यवस्था गर्नका लागि संचालित जनता आवास कार्यक्रम यस प्रदेश २ मा कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रदेश २ को प्रशासकिय कार्यविधि(नियमित) गर्ने ऐन २०७५को दफा २ बमोजिम प्रदेश २ सरकारले प्रदेश जनता आवास कार्यक्रम कार्यविधि २०७५ स्वीकृत गरि लागु गरेको सन्दर्भमा १८ प्रतिशत भन्दा बढी दलित समदायको जनसंख्या रहेको यस प्रदेशमा सरकारले दलित समुदायका अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाहरुसंग प्रर्याप्त मात्रमा छलफल नगरी लागु गरिएको कार्यविधिमा हामी अधिकारकर्मी तथा दलित सरोकारवाला व्यक्ती, संघ तथा संस्थाहरुको विमती रहेकोले तपसिलमा उल्लेखित बुंदाहरु परिमार्जन गरि थप गर्न यो मागपत्र पत्र बुझाएका छौं । परिमार्जन गर्नु पर्ने दफा एवं बुदाहरु

१. कार्यविधिको दफा ३ मा लक्षित वर्गको पहिचान गर्दा ५ ओटा आधार तय गरिने व्यवस्था गरिएको छ । लक्षित वर्गको पहिचानको लागि व्यवस्था भएको दफा ३ को खण्ड क,ख,ग मध्ये कुनै एक मात्र अधारमा समेत लक्षित वर्गको पहिचान गर्ने व्यवस्था गरियोस् । 

२. दफा ४(३)मा लाभग्राहीको छनौट बुदाँ १४ बमोजिम गठित जिल्लास्तरी समन्वय समितिले गर्ने व्यवस्था गरिएकोमा त्यसलाई परिमार्जन गरी प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र जनता अवास समन्वय समितिले गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

३. दफा ४(४)मा लाभग्राही छनौट गर्दा वृद्ध ,एकल महिला, अनाथ बालबालिका,अपाङ्गता भएका घरमूलीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने व्यवस्था गरिएकोमा त्यसमा परिमार्जन गरी लक्षित वर्गका वृद्ध, एकल महिला,अनाथ बालबालिका,अपाङ्गता भएका घरमूलीलाई प्राथमिकता राखी गरिने कुरा उल्लेख गरियोस ।

४. दफा ५(२)मा कार्यक्रम स्थल पहिचान गर्दा विवाद भएमा स्थानीय तहले भोगाअधिकारका आधारमा लाभग्राहीलाई सिफारिस गरी उक्त स्थानमा घर निमार्ण गर्न सकिने व्यवस्था गरियोस् ।

५. परिच्छेद ३को ६(१)मा शहरी विकास तथा भवन कार्यालय÷कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाई कार्यालयले लक्षितवर्गलाई निमार्ण समिति मार्फत आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । विगतमा ९ वर्षमा जनता अवास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जादा उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउदाँ  बिचौलियाहरुले कमिशनको चक्करमा गुणस्तरहीन निमार्ण सामग्री प्रयोग गर्ने र बीचमै काम अलपत्र छाडेको कारण प्रदेश २ मै हजारौ घर अलपत्र परेकोले त्यसबाट पाठ सिकी अन्त्रयको देशमा समेत अवास निमार्ण गर्दा लाभग्राहीको सोझै खातामा रकम पठाउने व्यवस्था गरियोस् ।

६. त्यस्तै दफा ६(४)मा  जनता अवास निमार्णका लागि बैङ्क खाता संचालन गर्दा सम्बन्धित भवन कार्यालयले तोकेको कर्मचारीको संयुक्त नामबाट संचालन हुने व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारीहरुले अवास निमार्णको क्रममा चेकमा हस्ताक्षर गर्दा कमिशन माग्ने गरेको थुप्रै घटना छ तसर्थ दफालाई त्यसलाई परिमार्जन गरी लाभग्रहीको नाममा एकल खाता संचालन गरियोस् ।

७. दफा ८मा लाभग्राहीले कूल लागत अनुमानको १० प्रतिशत सहभागिता वापत व्यहोर्नु पर्ने उल्लेख छ तर गरिबीको रेखामुनी रहेको दलितलाई आपूmले मजदुरी गरेको कमाईले दूई छाक खान पुग्ने अवस्था नरहेको अवस्थामा यो व्यवस्थाले झन गाह«ो बनाउने भएकोले लाभाग्रहीले १० प्रतिशत लागत रकम व्यहोर्नुपर्ने सर्त परिर्वतन गरियोस् ।

८. परिच्छेद ४को दफा ११मा योजना समन्वय र व्यवस्थाप समिति  गठनको व्यवस्था छ । उक्त समितिमा एक जना पनि दलित प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छैन । जनता अवास कार्यक्रमको लक्षित वर्ग मुख्यत दलित र विपन्न मुश्लिमलाई केन्द्रित गरेर ल्याइएकोले प्रदेश सभाका दलित एवं मुश्लिम समुदायका प्रदेशसभा सदस्यलाई समन्वय समितिको पदेन सदस्यको रुपमा राख्ने व्यववस्था गरियोस् ।

९. दफा १४मा जिल्लास्तरीय समन्वय समिति गठनको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफाको (क)मा समितिमा मन्त्रालयले तोकेको सम्बन्धित जिल्लाको प्रेश सभा सदस्य संयोजक र   (ख)मा मन्त्रालयले तोकेको सम्बन्धित जिल्लाका उपलब्ध भएसमम प्रदेशसभा सदस्य एक जना रहने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । यसलाई परिमार्जन गरी  प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र जनता आवास समन्वय समिति गठन गरियोस् । प्रदेश २ मा ७ जना मात्रै दलित समुदाय प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएकोले उक्त समितिमा सम्बन्धित जिल्लाका दलित समुदायका प्रदेशसभा सदस्यलाई उक्त समितिमा अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरिनुका साथै सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका पालिकाको कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलितलाई उक्त समितिको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था गरियोस् ।

१०. कार्यविधि दफा १७ मा न्यूनतम् १० लाभग्राही एकै स्थानमा हुने व्यवस्था अव्यावहारिक देखिएकोले गाँउपालिका र नगरपालिकाको सिफारिसको आधारमा आवास नभएका सवै दलितलाई अनिवार्यरुपमा यस कार्यक्रमा समेटियोस् ।

११. आवासको स्वामित्व पूर्णरुपमा लाभगा्रहीमा रहने व्यवस्था गरियोस् ।