काठमाडौं, १७ बैशाख । हाल जारी नागरिकताबारेको बहस र विवादका सम्बन्धमा केही समययता देखिएको आम चासोबारे साझा विवेकशील पार्टीको ध्यानार्षण भएको छ ।

विवेकशीलले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गरी नागरिकताको विषयलाई व्यक्तिभन्दा माथि राखेर देशको बृहत्तर हितको परिप्रेक्ष्यमा हेरिनु पर्ने धारणा राखेको छ ।

नेपाली नागरिकता पाउन योग्य कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताबाट बञ्चित गरिनु हुँदैन भन्ने विवेकशीलको धारणा छ । ‘पुरूष र महिलाका बीच नागरिकताको विषयलाई विभेदकारी बनाउन मिल्दैन । पुरूष र महिला दुबै समान अधिकारको हकदार छन् ।’ विवेकशीलले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

हाल नेपाली पुरूषले विदेशी महिला विवाह गरे उनले तुरून्तै नागरिकता पाउने तर नेपाली महिलाले विदेशी पुरूषसँग विवाह गरे ती पुरूषले नागरिकता लिन कठिन हुने प्रावधान विद्यमान छ ।

सो प्रावधान विवेधकारी रहेको विवेकशीलको ठहर छ । संसारका अन्य कैयौँ लोकतान्त्रिक र विकशित देशहरूको नागरिकतासम्वन्धी प्रावधानहरू हेर्ने हो भने कुनै पनि विदेशीले नागरिकता पाउन एउटा निश्चित अवधी सो देशमा स्थायी बसोबास गरेको र अन्य कतिपय शर्तहरु पुरा गरेको हुनु पर्छ । नेपालका लागि पनि त्यस्तै व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ ।

साझा पार्टी नेपालीसँग विवाह गर्ने पुरूष या महिला जो भए पनि उनीहरूले नेपाली नागरिकता पाउनुअगाडि सात वर्ष नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको हुनु पर्छ भन्ने धारणा राखेको छ ।

नागरिकता नपाउँदासम्म पारिवारिक सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न, कानूनीरूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्न र अन्य अत्यावश्यक कार्यहरू गर्नका लागि विशेष परिचय पत्र प्रदान गर्न सकिन्छ। त्यसो गर्दा महिला र पुरूषबीच नागरिकता वितरणमा रहेको एउटा प्रमुख विभेद अन्त्य हुन्छ। साथसाथै, नागरिकताको विषयलाई नेपालमा जसरी हलुका र अत्यधिक खुकुलो बनाइएको छ त्यसको जोखिम कम गर्न सकिन्छ ।

आमाको नाममा नागरिकता लिँदा बुवाको पहिचान खुलाउनु पर्ने व्यवस्था विभेदकारी छ । बुवाको नाममा नागरिकता लिँदा बुवाले आमाको परिचय खुलाउनु नपर्ने तर आमाले भने बुवाको परिचय खुलाउनु पर्ने व्यवस्था मान्य हुन सक्दैन । संभव भए दुबैको परिचय खुलाउनु उपयुक्त हुन्छ । संभव नभए, दुबैका हकमा समान कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ । तर कसैले नागरिकता प्राप्त गर्नकै लागि गलत सूचना दिएको भेटिएमा कुनै पनि बेला कानुन बमोजिम कारवाही गरि उक्त नागरिकता खारेज गरिनु पर्छ ।

जन्मका आधारमा नागरिकताको हकदार हुनसक्ने मिति बारम्बार सारिरहनु उचित हुँदैन । साथै नागरिकता जस्तो सम्वेदनशील बिषयमा साँघुरो राजनीतिक स्वार्थका लागि पटक(पटक गंभिर प्रकृतिका निर्णय गर्ने प्रवृत्ति राष्ट्रियहितमा हुनै सक्दैन ।