रौतहट, १५ जेठ । रौतहट जिल्लाको राजदेवी नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक र वडा नम्बर ९ का वडा अध्यक्ष हकदैया नभएको जग्गा अतिक्रमण गराउने प्रयास गरिरहेको खुलेको छ ।

बागमती नदीको तटबन्ध गर्ने बेलामा अधिग्रहण भइसकेको जग्गालाई अधिग्रहण नभएको भन्दै दुवै जनाले अतिक्रमण गराउन लागेका छन् ।

स्थानीय वडा नम्बर ९ निवासी मजलु दास भन्ने सोभन दास तत्माको नाउँमा सर्वे नापी भएको ब्रह्मपुरी वडा नम्बर ६ किता नम्बर १८७ को ७ धुर जग्गा जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय नम्बर ३ परवानीपुर बाराले अधिग्रहण गरिसकेको सो जग्गा उपप्रमुख र वडा अध्यक्षको मिलोमतो अतिक्रमण गरी घर बनाउन लागिएको छ ।

उपप्रमुख अंशु सिंह र वडा अध्यक्ष पुलिन्द्र दासले बाँधको जग्गा बल जवरदस्ती अतिक्रमण गराउन लागेको स्थानीय भरत सिंहले आरोप लगाएका छन् ।

अधिग्रहणमा परेको जग्गाको क्षतिपूर्ति समेत पाइसकेका दासले पुनः सो जग्गा आफ्नो कव्जामा लिएर अवैध रुपमा घर निर्माण गर्न लाग्दा तत्कालीन गाउँ विकास समितिको कार्यालय ब्रह्मपुरीले पत्र संख्या २०६३।०६४ चलानी नम्बर ६५ मिति २०६३।०७ ।२७ गतेमा निर्माण कार्य रोक्का गरी कÞानूनी कार्यवाही गर्न डिभिजन कार्यालयमा गरेको सिफारिशको आधारमा डिभिजन कार्यालयले २०६३।०८।०७ मा घर बनाउने कार्य रोक्का गरेको थियो ।

१२ वर्षको अन्तराल पछि सोभन दासले २०७५।०९।२५ गतेमा सो जग्गा आफ्नो भएको र सो मा रहेको रुख स्थानीय भरत सिंह, नन्दन सिंह, चन्दन सिंह, राम बहादुर कुर्मी तथा मुरल राउत कुर्मीले मिलेर काटी लागेकोले जग्गा नाप जांच गरी कÞानूनी कार्यवाही गरी पाउँ भनी न्यायिक समितिमा दिएको उजुरीको आधारमा जग्गा सोभन दासको भएकोले न्यायिक समिति अनावश्यक रुपमा तथ्यहीन कार्यवाही प्रक्रिया शुरू गरेको हो ।

हाल परिवर्तित बागमती तथा लालबकैया नदी नियन्त्रण आयोजना परवानीपुरले चलानी नम्बर १९८ मिति २०७५।११।१७ गतेमा सो जग्गा बाँध निर्माणको क्रममा अधिग्रहण भइसकेको विधिवत जानकारी राजदेवी नगरपालिकालाई गराउँदा पनि न्यायिक समिति र वड़ा अध्यक्षले जग्गा नाप जांच गराउन पटक पटक पत्राचार गरी मानसिक तनाव दिँदै आएको भरत सिंहले गुनासो गरेका छन् । जग्गा अधिग्रहण भएपछि जग्गाधनीको अधिकार हुँदैन ।

अधिकार नभएको विषयमा उपमेयरले कार्यवाही गरेको देख्दा शंका उत्पन्न भएको उनको कथन रहेको छ । समाजवादी पार्टी नेपालका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि समेत रहेका दुवै जनाले आफ्नो समर्थकलाई बल जवर्दस्ती अधिग्रहण भएको जग्गामा हकÞ स्थापित गर्न प्रयास गरेको छ । उपमेयर अंशु सिंहले उजुरी परेकोले छानविन शुरू गरेको बताएकी छन् ।

अधिकारको सवालमा उपमेयर सिंहले भनिन्, एक जनालाई मात्र खाली गराउनु हुँदैन, सबैले खाली गर्नु पर्छ । जग्गाको स्वामित्व नदी नियन्त्रण कार्यालयको रहेको जानकारी हुँदाहुँदै पनि नक्कली हकÞदारको दावीको पछि किन पर्नु भएको प्रश्नको जवावमा उपप्रमुख सिंहले नदी नियन्त्रण कार्यालयले कति जग्गा अधिग्रहण गरेको भन्ने जानकारी नभएको बताइन् । वडा अध्यक्ष पुलिन्द्र दासले सो जग्गा अहिले उसैको रहेको दावी गरेका छन् ।

वडा अध्यक्ष दास जग्गाको लालपुर्जा समेत सोभन दासको नाउँमा रहेको बताएका छन् । वडा अध्यक्ष दासले जग्गा नाप जाँचका लागि भरत सिंहको नाउँमा अहिलेसम्म विभिन्न मितिमा गरी तीन पटक पत्राचार गरी सकेका छन् । २०७५।११।०१, ११।०३ र ०७६।०२।०२ मा पत्र पठाइएको देखिन्छ ।

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १० मा “कुनै व्यक्तिले दावी लिन निजमा अधिकार रहेको वा त्यस्तो दावीको सम्बन्धमा निजको कानून समत हित वा सरोकार रहेको व्यहोरा फिराद पत्रमा उल्लेख गरी निजको हकदैया रहेको देखाउनु पर्नेछ” भनी कÞानूनी व्यवस्था रहेकोमा १३ वर्ष पहिला नै अधिकार गुमाइसकेको विषयमा पछि हकदैया समेत नरहेको अवस्थामा दावी गर्नु कानून सम्मत नरहेको जानी जानी न्यायिक समितिका संयोजकले कारवाही गरी हकÞ स्थापना गराउने कार्य गर्नु कानूनको ठाडो उल्लंघन रहेको छ ।

नगर प्रमुख धिरेन्द्र कुमार सिंहले सो जग्गा अधिग्रहण भइसकेकोले कुनै व्यक्तिलाई दिन नमिल्ने बताएका छन् । नापी कार्यालयका प्रमुखले जग्गा अधिग्रहण भएको जानकारी पत्र नबूझि हवादारी रूपमा नाप नक्सा गर्न पत्राचार गरेका छन् । जग्गाको स्वामित्व ग्रहण गरेका कार्यालयलाई कुनै वास्ता नगरी नापी कार्यालयका प्रमुख बौएलाल मण्डलले बलजवर्दस्ती रेखांकन गराउन तत्परता देखाएको स्थानीयहरुले आरोप लगाएका छन् ।

संविधानले न्यायिक समितिलाई सार्वजनिक सम्पति, धार्मिक स्थल, मठ मंदिर, बाँध कुलो पैनीको जग्गाको संरक्षण गर्नु पर्ने अधिकार दिए पनि अधिकारको दुरूपयोग गर्दै न्यायिक समितिका संयोजकले जग्गा अतिक्रमण गराउन लागिएको हो ।