काठमाडौं, ३१ जेठ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भारतले नेपाललाई दिने घोषणा गरेर पनि परिचालन हुन नसकेको ७५ करोड डलर सहुलियतपूर्ण ऋण रेल र सडकका ठूला पूर्वाधार परियोजनामा खर्च हुने भएको छ ।

भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न दुई देशका उच्च अधिकारीहरुको ऋण सहुलियतको कार्ययोजना बारेको समीक्षा बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो ।

बैठकमा सहभागी नेपाली अधिकारीका अनुसार पुनर्निर्माण अन्तर्गतका परियोजनाको प्रकृति र एक्जिम बैकंको शर्तहरुका कारण परिचालन गर्न सम्भव नहुने निष्कर्ष सहित सहुलियत ऋणबापतको बाँकी रकम नेपालको प्राथमिकताका अनुसारका परियोजनामा लगानी गर्न भारतीय पक्षले सहमति जनाएको हो ।

बैठक विशेषगरी सहुलियत ऋणको प्रभावकारी परिचालनमाथि केन्द्रित थियो । भारतीय सहमतिपछि सो ऋण नेपालले पूर्वपश्चिम रेलमार्ग र अन्य ठूला सडक परियोजना खर्च गर्ने जानकारी गराएको छ ।

यद्यपी परियोजनाको अन्तिम टुंगो लगाउने र त्यसका लागि आवश्यक समन्वय भने अर्थ मन्त्रालय गर्ने भएको छ । केही रकम भूकम्पको पुनर्निर्माणलाई छुट्टाएर बाँकी सबै पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग र सडकका ठूला परियोजनामा लगानी गर्ने सहमति भएको बैठकमा सहभागी नेपाली अधिकारीले बताए ।

भारतले २०७२ सालको भूकम्प लगत्तै काठमाडौंमा सम्पन्न दाता सम्मेलनमा १ अर्ब डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो । जसमध्ये २५ करोड डलर अनुदान र भारत सरकारको स्वामित्व रहेको एक्जिम बैंकबाट दिइने ७५ करोड डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग पनि थियो ।

घोषणा भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि सहुलियपूर्ण ऋणको ठूलो हिस्सा परिचालन नहुने छाँटकाँट देखिएपछि नेपाल र भारतका अधिकारीहरुबीचको पछिल्लो बैठकमा त्यसको परिचालन गर्ने उपायहरुको सम्बन्धमा छलफल भएको हो ।