काठमाडौं, ६ बैशाख । सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधन गर्नका लागि संसदमा अघि बढाएको विधेयकमा निहित आयोगको क्षेत्राधिकारलाई खुम्च्याउने, महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमा सिफारीस गर्नुपर्ने जस्ता केही प्रावधानहरुप्रति मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले आपत्ति व्यक्त गरेको छ ।

२०५३ साल पुस २४ गते तत्कालिन संसदले मानव अधिकार आयोग ऐन बनाएपछि पनि साढे ३ वर्षसम्म तत्कालिन सरकारहरु÷सत्ताले आयोग गठन गर्न चाहेन ।

त्यसबेला शिघ्र आयोग गठनको मागसहित शान्ति समाजले निरन्तर दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गरेको थियो । आयोग गठनको मागसहित २०५६ मंसिरमा समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी अनसन समेत बसेका थिए ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाज राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जस्तो संवैधानिक निकाय स्वायत्त, सशक्त, निष्पक्ष र प्रभावकारी हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छ ।

यस्ता संरचनाहरु प्रभावकारी हुन सके मानव अधिकार संरक्षणमा बल पुग्ने तथ्य सरकारलाई स्मरण गराउँदै आयोगलाई निरिह होइन अझ सशक्त बनाउनका लागि उचित पहल गर्न र अब उप्रान्त आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्दा राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा होइन, स्वतन्त्र, दक्ष र उच्च नैतिक चरित्रका व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गर्न आग्रह गरेको छ ।