काठमाडौँ, ४ फागुन । भारत सरकारले रक्सौल–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।

दुई साताअघि भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले संसद्मा प्रस्तुत गरेको सन् २०२० र २१ लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा लामो समयदेखि चर्चामा रहेको परियोजनाको डीपीआरका लागि बजेट विनियोजन गरिएको हो । आगामी वर्ष बिहार राज्यमा कार्यान्वयनमा ल्याइने रेलवेअन्तर्गतका पूर्वाधार कार्यक्रमअन्तर्गत यो परियोजनाको डीपीआरलाई पनि समावेश गरिएको छ । सुरुमा डीपीआर कसको खर्चमा बनाउने अन्योल रहेकामा पछि उच्च राजनीतिक तहमा भएको छलफलपछि भारत त्यसको खर्च व्यहोर्न तयार भएको हो ।

बजेटको रुकम प्रस्ट उल्लेख नगर्नुका पछाडि अझै पनि डीपीआरमा लाग्ने रकम पूरै भारतले व्यहोर्ने हो वा होइन भन्ने अन्योल रहेको परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए । दुई वर्षअघि काठमाडौंमा सम्पन्न बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालका खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाडौं–रक्सौल विद्युतीय रेल सेवाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

त्यसपछि भारत सरकारको स्वामित्व रहेको कोंकण रेलवे कर्पोरेसन लिमिटेडले नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा करिब आठ महिना लगाएर विभिन्न चार विकल्पसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।