वीरगन्ज, ११ चैत । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले ठेकेदारले काम गरेको बीलको भुक्तानी समयमा नगर्दा निर्माणाधीन फोहोर मैला प्रशोधन केन्द्रअन्तर्गत ल्याण्डफिल साइट तोकिएको समयमा पूरा नहुने सम्भावना बढेको छ ।

सुरुमा परामर्शदाताले डिजाइनमा गरेको पटके संशोधनका कारण ढिलाई भएकोमा अब महानगरले भुक्तानीमा आलटाल गर्दा निर्माणले गति लिन नसकेको हो ।

वीरगञ्ज महानगर र चिनियाँ निर्माण कम्पनी जेडआइसीबीच सन् २०१६ अप्रिलमा २ वर्षमा काम पूरा गर्ने सम्झौता भएको थियो । ४२ करोड रुपैयाँको ठेक्का सन् २०१८ अप्रिलमा सकिनुपर्नेमा परामर्शदाता स्म्याकले पटकपटक नक्सा परिवर्तन गरी सन् २०१८ को मार्च ३१ मा अन्तिम डिजाइन दिएको थियो ।

आफ्नै कमजोरीका कारण पटकपटक नक्सा परिवर्तन गरेपछि परामर्शदाता कम्पनीका टिम लिडर नागेन्द्र झाले थप १ वर्ष समय थप्ने सिफारिस गरेका थिए । थपिएको समयअनुसार सन् २०१९ अप्रिलसम्ममा काम पूरा गर्नु पर्दछ ।

एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित योजना पहिलो निर्धारित समयमा नसकिएपछि खरीद विभाग प्रमुख मनिराम गेलालसहितको उच्चस्तरीय बैठकले ठेकेदारसँग तोकिएको समयमा काम सक्ने प्रतिबद्धता मागेको थियो ।

ठेकेदारले समयमा भुक्तानी दिएमा आउँदो अप्रिलसम्म काम सक्ने लिखित प्रतिबद्धता गरेको छ । तर, काम गरिसकेको रकमसमेत समयमा भुक्तानी नगर्दा काम प्रभावित हुने अवस्था आएको हो ।

महानगरका तर्फबाट योजनामा व्यवस्थापक रहेका शैलेन्द्र श्रेष्ठ भने आफ्नो व्यवस्थापकीय कमजोरी ढाकछोप गर्न ठेकेदारमाथि दोष थुपार्न उद्यत देखिन्छन् । उनले केही दिनअघि पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बोलाएको बैठकमा ठेकेदारले ढिलासुस्ती गरेको आरोप लगाएका थिए ।

अहिले ठेकेदारविरोधी माहोल बनिरहेका बेला ठेकेदारविरुद्ध जे बोले पनि सदर हुन्छ भन्ने बच्कना बुझाई उनीमा रहेको देखिन्छ । श्रेष्ठले निर्माण कम्पनीसँग आधिकारिक रुपमा सरोकारै नभएका व्यक्तिको नामै लिएर ठेकेदारले काम नगरेको आरोप खन्याएका थिए । जब कि, महानगरले सहमतिअनुसार रकम भुक्तानी नगर्दा काम अवरुद्ध हुने अवस्था आइपरेको छ ।

निर्माण कम्पनीले गत फेब्रुअरीमा एघारौं बील पेश गरेकोमा परामर्शदाताले ७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन सिफारिस गरे पनि महानगरले अनेक बाहानामा डेढ महीनादेखि बील अड्काएर राखेको बताइएको छ ।

महानगरका प्रुमख विजयकुमार सरावगीले समेत ३ हप्ताअघि नै भुक्तानी दिने प्रतिबद्धता गरेकोमा हालसम्म भुक्तानी नभएकाले आर्थिक अभावका कारण कामले गति लिन नसकेको ठेकेदार कम्पनीको गुनासो छ ।

ठेकेदारले बील पेश गरेको बढीमा २८ दिनभित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने प्रावधान ठेक्का सम्झौतामा हुन्छ । महानगरले यसअघिको बीलको समेत १ करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी राखेको बताइएको छ ।

अघिल्ला बीलमा एसियाली विकास बैंकको ८४ प्रतिशतले हुन आउने रकममात्र भुक्तानी भएको छ । महानगर र नगर विकास कोषको ८/८ प्रतिशत भुक्तानी ६ महीनादेखि रोकिएको छ । महानगरले नयाँ र पुरानो गरी ८ करोड रुपैयाँ रोकेर राखेको ठेकेदारले बताएको छ ।

महानगरले भुक्तानी नदिँदा ठेकेदारले होलीजस्तो पर्वमा समेत कर्मचारी र मजदूरलाई पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् । होलीमा समेत रकम भुक्तानी गर्न नपाएपछि ठेकेदार ती कर्मचारीबाट आगामी दिनमा कसरी काम लिन सकिएला भन्ने चिन्तामा डुबेका छन् ।

ल्याण्डफिल साइटको भौतिक प्रगति अहिले ६० प्रतिशत देखिए पनि यो करीब ८० प्रतिशतबराबर भएको दाबी गरिएको छ । २० प्रतिशत काम एक वर्षसम्मको सञ्चालन र उपकरण आपूर्तिको हुने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

आर्थिक संकटबाट गुज्रिइरहेका ठेकेदारले समयमा भुक्तानी पाए अप्रिलसम्म काम सक्ने बताएकोमा महानगरकै अकर्मण्यताका कारण योजना समयमा नसकिने देखिएको छ ।

पटकपटकका उच्च स्तरीय बैठकले महानगरलाई चाँडो भुक्तानी दिएर काम अघि बढाउन निर्देशन दिए पनि महानगरका केही स्वार्थी र पूर्वाग्रही कर्मचारीका कारण भुक्तानी रोकिएको बताइएको छ ।

विगतमा महानगरका हालीमुहाली गर्न पल्किएका केही स्वार्थी कर्मचारीको समूह नै यसका लागेको स्रोतको दाबी छ ।

महानगरमा आर्थिक स्वार्थ र चल्ती बन्द भएपछि महानगरका कामप्रति जनतामा असन्तोष बढाएर जनप्रतिनिधिलाई बद्नाम गराउन त्यस्तो गिरोह लागिपरेको बताइन्छ । यसमा केही राजनीतिकर्मीको स्वार्थसमेत मिसिएको बुझिएको छ ।