काठमाडौं, २४ जेठ । आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, महिला, अपाङ्गता, पिछडिएको क्षेत्र, मुस्लिमको तर्फबाट राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितका सभापति शशी श्रेष्ठलाई स्थानीय तहहरूमा कर्मचारी पदपूर्ती गर्दा आरक्षण हटाउन लागेकोमा ध्यानाकर्षण गराउँदै समावेशीताको मागसहित संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

आरक्षणबाट लाभाञ्वित भएका समुदायको करिव दुई दर्जन नेता अभियन्ताहरूले विहिबार दिउँसो चार बजे राज्य व्यवस्थासमितको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा बुझाएका हुन् ।

सरकार र लोक सेवा आयोगले संविधान र संघीयताको मूल मर्म, भावना र सिद्धान्तविपरित स्थानीय तहहरूमा कर्मचारी जबर्जस्ती पदपूर्ती गरेमा नयाँ द्वन्द्व हुने उनीहरू बताएका थिए ।

सभापतिसहित राज्य व्यवस्था समितका माननीय सदस्यहरू रामसहायप्रसाद यादव, नवराज सिलवाल, विजय सुब्बा, बबिता चौधरी र यशोदा सुवेदी उपस्थित थिए भने आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, महिला, अपाङ्गता, पिछडिएको क्षेत्र, मुस्लिमको तर्फबाट सुरेश आले मगर, डा. ओम गुरुङ, तिलक परिवार, नवीन रोका मगर, अमरेशनारायण झा, चम्पा कार्की, चिनिमाया माझी, रमा ढकाल, ललित बुढा मगर, कौसर शाह, किरण सुनुवार, गोबिन्द छन्त्याल, नरेश ताम्रकार, योगराज वनेम लिम्बू, रेशम गुरुङ, प्रेमीलाल चौधरी, शान्ति देवान याक्खा, गोविन्द आङ्बुहाङ लिम्बूलगायत सहभागी थिए ।