सर्लाही, १८ असार । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, सर्लाहीको खाता दशौं तहका शिक्षा अधिकृत चेत कुमार पोखरेल र लेखापाल धर्मपत राउतको नाममा सञ्चालन भएपछि विवादित बनेको छ ।

मौजुदा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ७ बमोजिम तत्कालिन इकाइका इकाइ प्रमुख उपसचिव चेत कुमार पोखरेल सर्लाही जिल्लास्थित गोडैता नपामा समायोजन भएको थियो ।

त्यसता समायोजन भएको कर्मचारीको हकमा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १३ को उपदफा (१) मा कर्मचारीको बाटो म्याद बाहेक २१ दिन भित्र अनिवार्य रुपमा समायोजन गरिएको प्रदेश वा स्थानीय तहमा हाजिर हुनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

तर उपसचिव पोखरेलले आफुलाई कर्मचारी समायोजन ऐनमा भएको व्यवस्था विपरित समायोजन गरेको भन्दै सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन चढाउनुको साथै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा स्थानीय तह संशोधनको लागि निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

सम्मानित अदालतले हाललाई यथास्थितिमा कामकाजमा लगाउनु आदेश गरेका छन भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७६।०१।३१ गते र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मिति २०७६।०२।०१ गतेमा निर्णय गर्दै उपसचिव पोखरेललाई सर्लाही जिल्ला अन्तरगतका हरिपुर नगरपालिकाको शिक्षा शाखामा दशौं तह अधिकृत पदमा खटाएको छ ।

उपसचिव पोखरेल मिति २०७६।०२।०२ गते संशोधित स्थानीय तहको पत्र समेत बुझि सकेको छ । समायोजन पत्र बुझेको बाटो म्याद बाहेक २१ दिन भित्र रमाना लिइ समायोजन भएको स्थानीय तहमा अनिवार्य रुपमा हाजिर हुन जानु पर्ने व्यवस्था हुदाँ हुदै पनि निजले रमाना नलिदाँ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मिति २०७६।०२।१६ गते र मिति २०७६।०२।२४ गतेको पत्रबाट कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १३ को उपदफा (१) बमोजिम आवश्यक कार्यार्थ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, सर्लाहीलाई रमाना दिन ताकेता समेत गरेको देखिन्छ ।

यस बाहेक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मिति २०७६।०१।२६ गते अत्यन्त जरुरी सूचना सार्वजनिक गर्दै समायोजन पत्र बुझेको तहरनिकायमा नियमानुसार रमाना लिई हाजिर हुन अन्यथा समायोजन ऐन बमोजिम कारबाही हुने उल्लेख गरिएको छ ।

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार सम्मानित अदालतले अर्काे आदेश नभएसम्म यथास्थितिमा कामकाजमा लगाउनु आदेश पश्चात निजले आफू अनुकूल पायक पर्ने तहमा समायोजन भएछि समायोजन पत्र बुझिसकेकोले अदालतमा रहेको मुद्दा स्वतःखारेज हुने र समायोजन भएको तहरनिकायमा नियमानुसार हाजिर हुनु पर्नेमा निज कै नाममा मोटो आर्थिक चलखेल भई सर्लाही कोलेनिका प्रमुख जगत प्रसाद थपलियाले खाता सञ्चालन गरिदिएपछि उक्त विवाद चियाचर्चाको विषय बनेको छ ।

एकातिर रौतहट जिल्ला अन्तरगतका गौर नगरपालिकाका प्रशासकिय प्रमुख समायोजन भएको तह÷निकायमा हाजिर हुन नजादाँ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निलम्बन गरेको थियो भने अर्का तिर शिक्षा अधिकृत चेत कुमार पोखरेलले समायोजन भएको तह÷निकायमा पत्र बुझि रमाना समेत नलिई आर्थिकरप्रशासनिक लाभ लिने गलत नियतले इकाइको खाता सञ्चालन गराएपछि उक्त विषय विवादित बनेको हो ।

सेवाग्राहीका अनुसार मौजुदा शिक्षा ऐन, नियमावली तथा आर्थिक आचारसंहिता विपरित विद्यालयमा निकासा भएको अनुदान रकमहरु विना कार्य सम्पादन लेनदेनको आधारमा फुकुवा, अवधि नपुगेका स्थायी शिक्षकहरुको जिल्लान्तर सरुवा, शिक्षक अनुदान कोटा (राहत) मा कार्यरत शिक्षक तथा बालविकास सहयोगी कार्यकर्ताहरुको सरुवा लगायतका क्रियाकलापहरु गर्दै मोटो रकम असुली गर्दै आएका छन् ।

समायोजन भएको तहमा नजाने कर्मचारी पोखरेललाई कर्मचारी समायोजन ऐन बमोजिम कारवाही गर्नुको साट्टो स्थानीय तहको कर्मचारीसंग संघको कार्यालयको खाता खोलिनुले “सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन” भन्ने वाक्यांस चरित्रार्थ गरेको छ ।