एजेन्सी । भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले सोमबार नागरिकता संशोधन विधेयक २०१९ लोकसभामा पेश गरेका छन् ।
विधेयकको पक्षमा लोकसभामा २९३ मत परे भने विरोधमा ८२ मत । उक्त विधेयकले पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्ताबाट पीडित भएर भारत आएका हिन्दु शिख, इसाई, बौद्ध, जैन र पारसी धर्मवलम्बीलाई भारत बस्न अनुमति दिनेछ भारतमा रहेका अल्पसंख्यकबारे चिन्तित भए जस्तै छिमेकी देशमा रहेका अल्पसंख्यकप्रति प्रतिबद्ध भएको शाहले स्पष्ट पारेका छन् ।

उनले भने, ‘भारतका अल्पसंख्यकको चिन्ता गछौं भने छिमेकी बंगलादेश, अफ्गानिस्तान र पाकिस्तानका अल्पसंख्यकको चिन्ता गर्नु गल्ती हो ?हामीले जुन विधेयक ल्याएका छौं, त्यो हाम्रो घोषणपत्रअनुसार छ ।’ ती मुस्लिम देश भएकाले त्यहाँ धर्मका आधारमा मुस्लिममाथि राज्यले अत्याचार नहुने गृहमन्त्री शाहको भनाइ छ । विपक्षी दल भने विधेयकको विरोधमा उत्रिएका छन् । प्रधानमन्त्री नरेद्र मोती हिन्दु अतिवादी भएकाले यस्तो विधेयक ल्याएको उनीहरुको आरोप छ । मन्त्री शाहले ती देशका मुस्लिम सज्ननले पनि आफू धार्मिक रुपमा पीडित भएको पुष्टि गरी आवेदन दिए त्यसमा विचार गर्न सकिने जानकारी दिएका छन् । सन् १९४७ मा धर्मको आधारमा शरणार्थी बनेका सबैलाई भारतले स्विकारेको शाहले चर्चा गरे मनमोहन सिंह र लालकृष्ण आडवाणी पनि यसैगरी भारतीय नागरिक बनेको मन्त्री शाहले जानकारी दिए ।

त्यसरी आएका व्यक्तित्वले भारतको विकासमा योगदान दिएको उनको तर्क छ । विधेयकलाई लिएर आपूुलाई हिन्दुवादी दाबी गर्दै आएको शिवसेनाले पनि विरोध गरेकोछ । उसले श्रीलंकलाई किन भेदभाव भनेर विरोध गरेको छ । हाल कंग्रस र एनसीपीको सर्मथनमन महाराष्ट्रमा सरकार बनाएको उसले त्स्ता व्यक्तिलाई २५ वर्षसम्म मतदानको अधिकार दिन नहुर्ने बताएको छ । जनता दल यूनाइटेडले भने विधेयकको समर्थन गरेको छ । जदयू नेता राजीवरञ्जन सिंहले धार्मिक अत्याचारमा परेका व्यक्तिलाई यसबाट राहत मिल्ने बताए बहुजन समाजवादी पार्टी (बसपा) ले ती देशका मुस्लिमलाई पनि भारतले नागरिकता दिनुपर्ने माग गरेको छ । सरकारले मुस्लिमलाई उपेक्षा गरेको उसको कथन छ । 

इन्दिरा गान्धीले बंलादेश गठन हुँदा भारतमा आश्रय लिएका व्यक्तिलाई नागरिकता दिएको शाहले स्मरण गराए । केन्द्रीय अल्पसंख्यक कल्याणमन्त्री मुख्तार अब्बास नकवीले यसलाई मानवीय रुपमा अल्पसंख्यकलाई दिइएको सुरक्षाका रुपमा लिनुपर्ने बताएका छन् । पाकिस्तान र बंलादेशमा हिन्दु, बौद्ध र शिखमाथि अत्याचार हुँदा उनीहरु संकटमा परेको चर्चा गरे ।
विधेयकको विरोध गर्दै आईएमआईएमका प्रमुख असदुद्दीन ओवैसीले लोकसभामा विधेयकको प्रति च्यातेर विरोध गरे । उनले तिब्बती मुसलमानलाई पनि भारतले आश्रय दिनुपर्ने माग गरे । आम आदमी पार्टी (आप) का राज्यसभा सदस्य सञ्जय सिंहले लोकतन्त्र विनास गर्ने बताए । 

कंग्रेस नेता अधीररञ्जन चौधरीले धार्मिक दंगा फैलाउन विधेयक ल्याएको दाबी गरे । यसैगरी कांगे्रसकै नेता शशि थरुरले धर्मका आधारमा राजनीतिक गर्ने पाकिस्तान गए हुन्छ भन्दै विरोध गरे । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट (२४ मंसिर, मंगलबार)