काठमाडौँ । कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई आगामी तीन महिनाभित्र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएकी छन्।

शुक्रबार काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा मन्त्री चौधरीले उपभोक्ताले स्वच्छ, गुणस्तरीय र परीक्षण गरिएको मासु उपभोग गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताइन्।

उनले सर्वोच्च अदालतबाट पनि ऐन कार्यान्वयनका लागि परमादेश जारी भइसकेको उल्लेख गर्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो–आफ्नो जिम्मेवारी समन्वयात्मक रूपमा पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

मन्त्री चौधरीका अनुसार स्थानीय तह नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको निकाय भएकाले वधशालाको व्यवस्थापन, मासु पसलको नियमित अनुगमन, मासु परीक्षण तथा उपभोक्ता सचेतना अभिवृद्धिमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ।

उनले पशु ढुवानी, वध प्रक्रिया र मासु वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित तथा नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्परालाई सम्मान गर्ने गरी ऐनमा आवश्यक लचकता राखिएको जानकारी दिइन्।

मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक समन्वय, सहजीकरण र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।