राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०७८’ का प्रावधानका विषयमा अहिले सर्वत्र बहस चलिरहेको छ । जन्मसिद्ध नागरिकताप्राप्त बाबुआमाका र बाबुको पहिचान नभएका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था स्वयंमा प्रगतिशील र संविधानसम्मत हो र नागरिकता अध्यादेशले यहि कुरालाई अंगीकार पनि गरेको छ ।

यद्यपी यसका अन्तर्वस्तुबारे विमर्श गर्न सकिएला । तर संसदमा विचाराधीन राष्ट्रिय सरोकारको मुद्दालाई अध्यादेशको माध्यमबाट ल्याइएकोमा अहिले विरोधका स्वरहरु गुञ्जिएको हो । किनभने यति संवेदनशील विषयमा संसदमा विश्वासको मत पनि नपाएको तथा आफैंमा कामचलाउ रहेको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन हुने अघिल्लो दिन अध्यादेश सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिले विघटनको लगत्तै दुई दिनपछि जारी गर्नुमा निश्चय पनि गम्भीर विषय हो ।

निश्चित रुपमा देशमा नागरिकता कानुन नहुँदा मर्कामा परेकाको संख्या ठूलो छ, नागरिकताविहीन भएर बस्नुपर्दाको पीडा पनि गम्भीर छ ।

‘नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ तीन वर्षअघि नै दर्ता भएको थियो तर प्रतिनिधिसभाले त्यसलाई अगाडि बढाएको थिएन । विधेयकबारे राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन २०७७ असार ९ मै पूर्ण सदनमा गइसकेको थियोर । न सरकार, न त विपक्षी दल नै यो विधेयक अगाडि बढोस् भन्ने चाहेको थियो । देशको प्राथमिकतामा नागरिकता विधेयक पर्नुपर्छ । यसलाई संसद्बाटै पारित गरिनु राम्रो हो ।

सबैलाई थाहै छ, नेपालमा नागरिकताको विषय निकै पुरानो राजनीतिक मुद्दा हो ।। जानकारहरू यो मान्छन् कि कोही पनि नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित नहोऊन् भन्ने पवित्र उद्देश्य राख्नेले मात्र यो मुद्दा बोकेका छैनन्, कतिपय अमुक शक्तिकेन्द्रको पनि यसमा आफ्नै स्वार्थ–दाउ छ । त्यही कारण यो मुद्दा जति संवेदनशील छ, त्यति नै विवादास्पद पनि छ ।

यो अध्यादेश पारित भए यसले ६ लाख नागरिकलाई नागरिकता लिने बाटो खोल्छ । पछिल्लो संशोधनले जन्मसिद्ध नागरिकका छोरा छोरीले संविधानमा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो सम्बोधन गरेको छ । त्यस्तै बेपत्ता भएका बाबुका सन्तानले पनि नागरिकता पाई नरहेको अवस्थामा नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने हेतुका साथ अध्यादेश जारी गरिएको हो ।

२०७२ साल असोज ३ गते भन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको सन्तानलाई बालिग भएपछि वंशजका आधारमा नेपाली नागरिक मानिने भएको छ । त्यस्तै बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने पनि अध्यादेशले बाटो खोलेको छ । बच्चा जन्मियो तर बुबाको पहिचान हुन सकेन । त्यस्तो पनि समस्या छ । त्यस्तो पहिचान नभएको नागरिकले के गर्ने त तर पछि बाबु विदेशी ठहर भए भने उसको नागरिक वंशजबाट रूपान्तरण भएर अङ्गीकृत ठहर हुनेछ ।

संविधानमा व्यवस्था भए पनि कानुन अल्झिएका कारण समस्या परिरहेकामा अध्यादेश सहयोगी सिद्ध हुनेछ ।
हाल कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा झन्डै ६ लाख नागरिकता पाउने उमेरका युवाहरू नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएको र त्यसका कारण उनीहरूले अध्ययनदेखि रोजगारीसम्म समस्या भोगिरहेका छन् । यो अध्यादेशबाट यो समस्या समाधान हुनेछ ।