समग्र मधेश एक प्रदेश, स्वायत्त मधेश प्रदेश लगायतका नारासहित मधेशमा पटक–पटक आन्दोलन भयो । सयौंको संख्यामा मधेशीहरुको बलिदानी भयो, हजारौंको अंगभंग भयो । तत्पश्चात मधेशका आठ जिल्ला मात्रै रहेको प्रदेश २ मा मधेशी दलको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ ।
प्रदेश २ को सरकारको सफलता र असफलताबाट पनि संघीयताको भविष्य निर्धारण हने भनिँदै आएको छ । तर प्रदेश २ को सरकारले कुनै पनि उल्लेखनीय र उदाहरणीय कार्य गर्न सकेको छैन । उल्टै मधेश आन्दोलनलाई बदनाम गराउँदै प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु विभिन्न अनियमितता तथा भ्रष्टाचारमा मुछिँदै आएका छन् ।
आन्दोलनको रापतापबाट बनेको सरकारले समग्र मधेश आन्दोलनलाई बदनाम गराइरहेको आरोपहरु आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुले लगाउँदै आएका छन् । राजपा र समाजवादी एकीकृत भई निर्माण भएको जनता समाजवादी पार्टी नेपालको अब संघीय संसद र प्रदेशमा संसदीय दलको नेता चुनिने भएको छ ।
अब प्रदेश २ मा नयाँ अनुहारहरुलाई मौका दिनुपर्ने माग उठिरहेको छ । अहिले वैश्विक महामारी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को हटस्पट बनेको प्रदेश २ का मन्त्रीहरु भ्रष्टाचार र अनियमिततामै चुर्लुम्म डुबेको आरोप छ । प्रदेश २ मा कोरोना भाइरस समुदायस्तरमा प्रवेश गरिसकेको छ । मुख्य शहरहरु कोरोनाका केन्द्रको रुपमा परिणत भइरहेका छन् । दिनहुँ संक्रमितहरुको मृत्यु भइरहेको छ । तर यस्ता जनजीविकासँग जोडिएका विषयहरु प्रदेश २ सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।
विगतदेखि प्रदेश २ का मन्त्रीहरुमाथि व्यापक भ्रष्टाचार, अनियमितता र कमिशन खाने लगायतका आरोपहरु लाग्दै आएका थिए । महामारी फैलिएको बेलामा पनि मन्त्रीहरुको कार्य र व्यवहारमा कुनै परिवर्तन नआएपछि सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले प्रदेश २ का मन्त्रिमण्डल परिवर्तन गरी काम गर्ने क्षमतावान र स्वच्छ छविका अनुहारहरु पठाउन पार्टी नेतृत्वलाई सामूहिकरुपमा दबाब दिन केन्द्रीय कार्यालय पुगेका थिए ।
प्रदेशका मन्त्रीहरु भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबे, व्यापक अनियमितता गरे, कमिशनमा लागे, जातिवादलाई बढावा दिए, संघीयता विरुद्ध जनमत तयार गरे, आगामी चुनावमा क्षतिको सम्भावना रहेको भन्दै सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी नेपालकै १५ जना सांसदले अध्यक्ष तथा शीर्ष नेताहरुलाई डेलिगेशन दिएका छन् भने कतिपय सांसदहरु प्रदेशबाटै दबाब निर्माण गरिरहेका छन् । अधिकांश सांसदहरु मन्त्रीहरुको कार्यशैलीबाट रुष्ट छन् ।
कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणभन्दा पनि मन्त्रीहरु भ्रष्टाचार र व्यापक अनियमिततामा लागेको भन्दै सत्तारुढ दलकै १५ जना सांसदले जसपाका अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव, वरिष्ठ नेताहरु डा.बाबुराम भट्टराई, राजेन्द्र महतो, शीर्ष नेताहरु महेन्द्र यादव, शरत्सिंह भण्डारी, राजकिशोर यादव, अनिल कुमार झा लगायतलाई छुट्टाछुट्टै भेटी सबै मन्त्रीहरुलाई हटाउन माग गरेका छन् । पार्टीप्रति जिम्मेवार नेता कार्यकर्ताहरुले नेतृत्वलाई लोभलालचमा नफँसी पार्टी जोगाउन मन्त्रिमण्डल परिवर्तनको विकल्प नरहेको माग गरिरहेका छन् ।
मन्त्रीहरुले आफूहरुको निरन्तरताका लागि जति पनि आर्थिक प्रलोभन दिन सक्ने स्रोतको दाबी गरिएको छ । ती मन्त्रीहरु अध्यक्षद्वयलाई लोभलालचसमेत दिइरहेको स्रोतको दाबी छ । प्रदेशका मन्त्रीहरु पूर्णरुपमा मधेश आन्दोलन र मधेशी शहीदलाई बदनाम गरिरहेकोले अविलम्ब मन्त्रिपरिषद्मा फेरबदल हुनुपर्ने माग ती सांसदहरुको छ ।
डेलिगेशन दिने सांसदहरुले प्रदेशमा मन्त्रीहरुको कार्यशैलीका कारण प्रदेश सरकार बदनाम भएको, भ्रष्टाचारले चरम सीमा नाघेको, जातिवाद मौलाएको, आर्थिक चलखेल गरेकोले पार्टीको जनाधार बिग्रिरहेको, संघीयता विरुद्ध जनमत तयार भइरहेकोले पार्टी नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन् ।
प्रदेश २ का सांसदहरुले आफूहरुले सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल नै परिवर्तनका लागि पार्टीका शीर्ष नेतृत्वलाई भेटेरै दबाब दिएको कुरा बताउँदै आएका छन् । प्रदेश २ का सरकारबाट अलिकति पनि सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन । अहिलेसम्म जनताले महसुस गर्ने एउटा पनि काम यो सरकारले गर्न सकेन । त्यसैले सबैलाई हटाएर नयाँ अनुहार आउनुपर्छ भन्ने आवाज जसपाका आम नेता कार्यकर्ताहरु बताउँछन् ।
प्रदेश २ को सरकार पूर्णरुपमा असफल देखिएकोले नेतृत्वले गहिरो समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जसपाका केन्द्रीय नेतृत्वले आगामी कार्यकालका लागि सकभर महिलालाई एक पटक अवसर दिनुपर्ने आवाजहरु पनि उठिरहेका छन् । प्रदेश २ मा एकसे एक योग्य र सक्षम महिलाहरु सरकार चलाउन सक्ने छन् । तसर्थ, अविलम्ब अहिलेका सबैलाई फिर्ता बोलाई जोशिला र काम गर्न सक्नेलाई प्रदेश २ को सरकारमा पठाउनुपर्छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया