बैशाख १६ गतेबाट प्रदेशसभाहरूलाई सम्बोधन गर्न सुरू गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २ गते नेपाली राजनीतिको चासोको केन्द्र रहेको प्रदेश २ मा गरेको सम्बोधन धेरै विवादित, आलोच्य र बहसको विषय बनेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेसम्म प्रदेश नं १, २, ३ र ५ मा सम्बोधन गरिसकेका छन् । लगभग हरेक सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारका आगामी जनसरोकारसँग सम्बन्धित विषयका बारेमा केन्द्रित रहने बताउँदै आएका छन् ।

प्रदेश २ मा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन अन्य प्रदेशभन्दा फरक रहेको छ । राजपाले सम्बोधनलाई बहिष्कार गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई सुरूमै झट्का लागेको थियो भने सम्बोधनका लागि उनको जनकपुर आगमनमा पनि कुनै उत्साह थिएन । शहरमा जताततै प्रधानमन्त्रीको विरोधमा जुलुस भइरह्यो भने आम जनमानसले पनि प्रधानमन्त्रीको जनकपुर भ्रमण र उनको अभिव्यक्तिप्रति कुनै उत्साह थिएन तर थियो आक्रोश र पीडा । किनभने दुई तिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्री भएका ओली लगभग हरेक भाषणमा संविधान संशोधन गर्ने र मधेशको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने भन्दै आएका छन् । उनी प्रधानमन्त्री भएको ६ महिना पनि पुरा भएको छ तर आफूले गरेको प्रतिवद्धता पूरा गराउन उनले अहिलेसम्म कुनै पहल पनि गरेका छैनन् । यसकारण विश्वासको आधार नबनेको हुँदा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनप्रति कुनै प्रकारको लगाव मधेशी जनतालाई भएन ।
प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा आफ्नो पूरानो शैली एक पटक फेरि दर्शाए । त्यो के भने ठूलठूला गफ दिनु र सपना देखाउनु । जनकपुर पुगेर उनले कुनै नौलो कुरा नगरे सपनाको कुरा मात्र गरे र फलतः मधेशी जनताले पत्याएनन् । त्यसैले कतिपयले प्रदेशसभामा प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनलाई हावादारी पनि भने । राजनीतिक रूपमा निश्चय पनि प्रदेश २ लगभग सबै पार्टीको सरोकारको केन्द्र यो । यो नै यस्तो प्रदेश हो जहाँ बहुमत प्राप्त नेकपाको सरकार छैन । यो नै यस्तो प्रदेश हो जहाँ संघीयताका लागि लडेका मधेशी दलको सरकार छ ।
वस्तुतः मधेशी जनताले जे चाहेका थिए त्यो कुराको सम्बोधन प्रधानमन्त्रीले गर्न सकेनन् । संविधान संशोधनको विषयमा प्रधानमन्त्रीले कुनै मूर्त जवाफ दिएन । यस्तै पक्राउ परेका मधेशी आन्दोलकारीहरूका विषयमा पनि प्रधानमन्त्री मौन रहे ।

अर्कोतर्फ राजपाले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई बहिष्कार गरेर दोहोरो चरित्र देखाएको छ । केन्द्रमा सरकारलाई समर्थन गरी प्रधानमन्त्रीमा जिताएका ओलीलाई प्रदेशमा बहिष्कार गर्नु आफैमा तर्क संगत छैन । ओलीसँगको रिइसवी प्रदेश २ मा देखाएर राजपाले कुनै लोकतान्त्रिक काम गरेन । केन्द्रमा राजपाका शीर्ष नेताहरूले ओलीसँग छलफल र भेट गर्ने तर प्रदेशमा उसलाई बहिष्कार गर्नु आफैमा हास्यास्पद छ ।
राजपाका महासचिव मनिष सुमनको तर्क छ–प्रधानमन्त्रीको छवि मधेश विरोधी भएको र मधेशका मुद्दालाई प्रथामिकतामा राखी प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई बाहिष्कार गरिएको हो ।

तर, सुमनसहित राजपाले यो पनि बुझनु पर्छ कि प्रदेश २ को सरकारमा राजपा पनि छ । प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री र अन्यमन्त्री, जो राजपाका पनि छन्, उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्न हुने र उही पार्टीका अन्य नेताहरूले बहिष्कार गर्नु दोहोरो चरित्र होइन ? राजपाले अर्को पनि तर्क गरेको छ कि प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्ने नियमावलीमा छैन र नियमावलीमै नभएको कुरा प्रधानमन्त्रीले गर्न थालेकाले बहिष्कार गरिएको हो । यदि यसो हो भने प्रदेश सरकारले किन प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको आयोजना गरेको हो त ? राजपा–फोरम सम्मिलित प्रदेश सरकारले किन यो कुरालाई ख्याल गरेन । यसले के देखाउँछ भने राजपा–फोरमको सरकारबीच आपसी तालमेलको अभाव छ भने राजपाले राजनीतिक ‘स्टन्ट’का लागि मात्र प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन बहिष्कार गरेको हो ।

प्रकाशित मिति : २०७५ साल भाद्र ८ गते शुक्रबार ।