प्रमुख दलहरू मिलेर ल्याएको संविधान कार्यान्वयनको सैद्धान्तिक आधारमा विवाद छ्रैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलनका मुख्य शक्ति नै अहिलेका प्रमुख दल भएकाले त्यसको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गरी एक ठाउँमा उभिएर २०७२ असोज ३ मा सात प्रदेशको सङ्घीयतासहितको संविधान जारी गराउनु मात्र उनीहरूको दायित्व थिएन ।

संविधानका कतिपय प्रावधानमा आ–आफ्ना फरक मान्यता राख्ने प्रमुख दलले न्यूनतम् सहमतिको दस्तावेजका रूपमा नयाँ संविधान जारी गराएर मुलुकको संक्रमणकाल अन्त्य गरी समृद्धिको यात्रामा लाग्ने अठोटमा पनि अहिले खिया लाग्न थालिसकेको छ । संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेशी दललाई संविधानको स्वीकार्यतामा ल्याउने उनीहरूको प्रयास सत्ताको दाउपेचमा रूमल्लिएको छ ।

गत वर्ष सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावपछि मधेशमा दुई मधेशी पार्टी तथा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी फोरम क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा फेरि उदाएको छ । निर्वाचनको परिणामले उनीहरू मधेशमा मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमा फेरि निर्णायक शक्ति बनेका छन् । उनीहरूको यहि निर्णायक शक्तिका कारण फोरम नेकपा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको छ संविधान संशोधनको एक सूत्रीय एजेन्डाका साथ ।
यद्यपी दुवै मधेशी दल चुनावमा संविधान संशोधनलाई नै मुख्य एजेण्डा बनाएर सहभागी भएका थिए । धेरै हदसम्म सो एजेण्डामार्फत जनतालाई प्रभावित पारेर उनीहरू जित हात पारेका छन् ।

अहिले वाम गठबन्धन र कांग्रेसले संविधान संशोधन गराउन नचाहेसम्म संशोधन हुने अवस्था छैन । यस्तोमा मधेशी दलले एउटा तप्कालाई फकाएरमात्र केही नहुन सक्छ । त्यसका लागि उनीहरूले वाम गठबन्धन र कांग्रेससँग समदूरी बनाएर बस्नुबाहेक कुनै विकल्प छैन । समानुपातिकको मतबाहेक हिसाब गर्दा मधेशी दलहरूले अन्य दलको सहयोगविना संविधान संशोधन कुनै हालतमा गराउन सकिने अवस्थामा देखिँदैन । र, वाम गठबन्धन र कांग्रेसका लागि संविधान संशोधन गर्नु बाध्यता छैन । किनभने संविधान संशोधन उनीहरूको मुख्य एजेण्डाभित्र पर्दैन ।

गएको चुनाव प्रचारका लागि प्रदेश २ मा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्ड भने गएका थिएनन् । परिणामतः वाम गठबन्धनले त्यहाँबाट सोचेको जस्तो सिट ल्याउन सकेन । कांग्रेसको हविगत पनि अत्यन्तै खराब रहेको छ । यसकारण संविधान संशोधन उनीहरूको बाध्यता नहुन सक्छ ।
आन्दोलनको केन्द्रविन्दु प्रदेश २ नै हो । संविधान संशोधनको कुरा सबभन्दा बढी त्यहीँबाट उठेको छ । आन्दोलन गर्ने दुवै शक्ति नै त्यहाँ सरकारमा छ भने त्यस मध्येको अर्को शक्ति केन्द्रमा संशोधनका लागि भन्दै सरकारमा सहभागी भएको छ । अब उसले सरकारमै बसेर संशोधनका लागि कति र कसरी दबाब दिन सक्छ हेर्न बाँकी छ ।

यद्यपी, फोरम सरकारमा गएपछि उसले संशोधनको चर्कोे कुरा गर्न छाडेको छ । यस कारण उसले सत्ता प्राप्तिका लागि सरकारमा गएको कि वास्तवमा संविधान संशोधनकै लागि भन्ने परीक्षाको दिन सुरू भएको छ ।
यद्यपि चुनावमा जानुअघि तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधनको मुद्दालाई आफ्नो एजेण्डा बनाएका थिए । तर त्योअनुसार मधेशी जनताबाट मत नपाएपछि उनीहरू यसबाट पछाडि हटेको प्रतीत भइरहेको छ । किनभने न त काँग्रेस भनेको छ कि संशोधन हुनुपर्छ न त नव एकीकृत नेकपाले नै यस विषयमा प्रष्टसँग बोलेको छ । तर संविधान संशोधन गर्नु आवश्यक छ भनेर संशोधन गर्न ती दलहरू तयार हुनुपर्ने जरूरी हुन्छ । तर संविधान संशोधन गरिएन भने देशमा द्वन्द्व कायमै रहन्छ भन्ने सत्तारूढ र मुख्य प्रतिपक्ष दलले बुझनुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यमा जितेका मधेशी नेताहरू जनतासँग भेटघाटको क्रममा संविधान संशोधन गराउने आश्वासन दिइरहेका छन् । तर कसरी गराउने ? त्यसको कुनै रोडम्याप छैन । मधेशी दलले आ–आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा संविधान संशोधनका विषयलाई प्राथमिकताको रूपमा राखेका थिए । तर कसरी गर्ने ? त्यसको कुनै आधार प्रस्तुत गरेको छैन । उनीहरूले एउटै आधार प्रस्तुत गर्छन् ‘त्यो हो आन्दोलन ।’ तर के संविधान संशोधनका लागि आन्दोलनको औचित्य अब फेरि छ वा मधेशी दलहरू फेरि आन्दोलन गर्ने क्षमता राख्नेछन् ?
स्थानीय तहको चुनावअगाडिसम्म ‘संविधान पुनर्लेखन’को नारा चर्काएका मधेशी दलहरूले अहिले ‘संविधान संशोधन’लाई राजनीतिक एजेण्डा बनाएका छन् र यसका लागि उनीहरू संघर्षरत पनि छन् ।

प्रकाशित मिति : २०७५ साल असार २९ गते शुक्रबार ।