प्रदेश २ भ्रष्टाचारको अड्डा नबनोस्

सम्पादकीय

गत वर्ष पुस २८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको २९ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा बढी भ्रष्टाचार हुने प्रदेशमा प्रदेश २ देखिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशमा २१ दशमलव ५० प्रतिशत भ्रष्टाचार तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि भएका उल्लेख छ ।

धेरै भ्रष्टाचारको उजुरी पर्ने प्रदेशका रूपमा देखिएको पनि प्रदेश २ देखिएको छ । आयोगका अनुसार देशभरिका कुल भ्रष्टाचारका उजुरीमध्ये प्रदेश २ बाट मात्र झन्डै एक चौथाइ उजुरी पर्ने गरेका छन् भने प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्बन्धी उजुरी (एक तिहाइभन्दा बढी) पनि प्रदेश २ नै अगाडि देखिएको छ ।

यसले प्रदेश २ मा भ्रष्टाचार बढेको इंगित गर्छ । अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदन–२०७७ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा १६ हजार ५९४ भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी दर्ता भएकोमा प्रदेश २ का मात्र सरकारी सार्वजनिक निकायसँग सम्बन्धित उजुरी परेका थिए ।

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमातहत भएका भ्रष्टाचारसम्बन्धमा कुल ९ हजार २१० वटा उजुरी परेकोमा प्रदेश २ र त्यहाँका स्थानीय सरकार र मातहतका भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित उजुरीमात्रै ३ हजार ३० वटा थिए ।

उपरोक्त तथ्यांकले प्रदेश २ भ्रष्टाचारको केन्द्र बन्दै गरेको सजिव चित्र देखाएको छ । भ्रष्टाचार एउटा जटिल सामाजिक राजनीतिक र आर्थिक समस्या हो । भ्रष्टाचारले लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता, नैतिकता, न्याय, कानुनको शासन तथा विश्वकै अर्थतन्त्रलाई धराशयी बनाउँछ । यसले कुनै समाज, देश मात्र नभएर सम्पूर्ण विश्वलाई नै आक्रान्त बनाएको छ । 

प्रदेश २ लाई संघीयताको जननी मानिन्छ तर त्यहि जननीभित्र भ्रष्टाचारले जरो गाडेको छ । यसका नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकार असफल भएको छ । प्रदेशले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि जनलोकपाल विधेयक ल्याएको छ तर यसको कार्यान्वजनमा शंकै उठेको छ । किनभने प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयभित्रैबाट भ्रष्टाचारको गन्ध आइरहेको छ ।

प्रदेश २ सरकारको लोकप्रिय कार्यक्रम ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अन्तर्गत खरिद गरिएको साइकलमा अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छापा मारे पछि देश नै तरंगित भएको छ । अख्तियारले प्रादेशिक सरकार प्रमुखको कार्यालयमा छापा मारेको पहिलो पटक हो ।

अख्तियारले यसरी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा छापा मार्नु पदथ्र्यो या थिएन यो एउटा बहसको विषय हो तर मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा अख्तियार प्रवेश गर्ने वातावरण कसले र कसरी बन्यो यो अहम सवाल हो । निश्चय पनि यसमा मुख्यमन्त्री कार्यालयकै कमजोरी छ ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भने जस्तो साइकल खरिदमा अनियमितता नभएको होला तर अख्तियार पनि संवैधानिक निकाय भएकाले उसलाई सघाउन मुख्यमन्त्रीको कतव्र्य बन्छ ।

अनियमितता भएको हो र अब यसको पर्दाफास हुन्छ भन्ने डर मुख्यमन्त्रीलाई छ भने त्यो अर्को कुरा भयो तर उनले अख्तियारलाई उसको काममा सघाए भने मुख्यमन्त्रीको उचाइ निश्चित रुपमा बढ्ने छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया



ट्रेन्डिङ