प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले कात्तिक ९ गते एक सय दिन पूरा गरेको छ ।  असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार असार २९ गते कांग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वमा पाँच दलीय संयुक्त सरकार गठन भएको हो । यस सय दिनमा सरकारको कामको प्रशंसाभन्दा आलोचना बढी भइरहेको छ ।

सरकारको असफलताको सूचक मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन नै ८८ दिन लागेकोबाट देखिन्छ । नियुक्त भएको ८८ दिनमा बल्ल मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिए पनि सरकारको गति बढ्न सकेको छैन । सय दिनमा गर्नैपर्ने काम हुन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहे पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले भने सय दिन उपलब्धिमूलक भएको दाबी गरे पनि जनताले पत्याउन सकेको छैन । 

गठन भएको एक सय दिनमा पनि सरकारको कार्यसम्पादन र शैली राम्रो देखिएको छैन । बरू, गठबन्धन सरकारको मधुमास अवधि अन्त्यहीन अलमल, अकर्मण्य र दिशाहीन बन्न पुगेको छ ।

सरकारको लेखाजोखाका लागि सय दिनको अवधि पर्याप्त होइन, तर यो अवधिमै सरकारको कार्यशैलीको छनक भने अवश्य मिल्छ । ओली नेतृत्वको सरकारको अलोकतान्त्रिक शैली र कमजोर कार्यसम्पादनका कारण उक्त सरकारलाई विस्थापित गरी देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुलाई नै कैयौंले सकारात्मक मानेका थिए ।

ओली सरकारले हिंडेको बाटो यो सरकार नहिंड्ला भन्ने आम अपेक्षा पनि थियो । तर, सरकारले यसबीचमा नागरिकलाई आशा जगाउने गरी कार्यसम्पादन गर्न चुकेको छ । यद्यपी सरकारले थप केही बिगारेको जस्तो देखिंदैन, तर जनताको स्याबासी पाउने काम पनि गरेको छैन । सरकारले आँटिला राजनीतिक निर्णय र सुधार गर्न सकेको छैन ।

सुशासन सरकारको पहिलो प्रतिबद्धता भएको भनिए पनि अपवाद बाहेक त्यसको छनक कतै देखिएको छैन, सेवा प्रवाहमा कुनै सुधार भएको छैन । सरकार बनेको सय दिन नाघ्दा पनि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन ।

देउवाले संसद्लाई छलेर राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी नेकपा एमाले र समाजवादी दल फुटाउने ढोका खोलिदिए । हिजो जे कारणले पूर्ववर्ती सरकारलाई अलोकतान्त्रिक भनियो, यो सरकारले पनि सोही बाटो समात्यो  ।

वास्तवमा सरकारसँग के गर्ने भन्ने रोडम्याप नै भएन, राजनीतिक नेतृत्वको रिक्ततामा कर्मचारीतन्त्रले काम गर्न सक्दैन ।

राष्ट्रिय महत्वका मुद्दाहरूका विषयमा पनि निष्कर्षमा पुग्न सरकारको अलमल देखिन्छ । अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्ट संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषयमा सरकार अकर्मण्य देखिंदै आएको छ । अमेरिका सरकारले एमसीसीबारे नेपाल सरकारको आशंकालाई निवारण गर्दै विस्तृत जवाफ पठाइसक्दा पनि यो विषयलाई संसद्मा छलफल गर्ने र अनुमोदनतिर लैजाने हिम्मत सरकारले जुटाएको छैन ।

प्रधानमन्त्री बनेको एक सय दिन पूरा हुँदा समेत प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नै सचिवालयलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन । यसले पनि सरकारको सुस्तताको छनक दिन्छ । 

परराष्ट्र मामिलामा पनि सरकारको अकर्मण्यता र निरीहता लुकेको छैन। गठबन्धनको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक लगायतका सीमा समस्याका विषयमा छिमेकीसँग वार्ता गरी समस्या सुल्झाइने उल्लेख छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म यी विषयमा समस्या सल्टाउने पहल थालेको जानकारीमा छैन ।

देशभित्रका अनेकौं मामिलामा पनि सरकारको निर्णय र कार्यशैलीको आलोचना भएको छ । देउवा नेतृत्वको सरकार सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि आकस्मिक रूपमा गठन भएको हो । विगतमा चार कार्यकाल प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवाको छवि यसै पनि सरकार सञ्चालनका मामिलामा राम्रो छैन । पाचौं पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा देउवालाई धेरैले विगत त्यस्तो धमिलो छवि सुधार्ने मौका आएको बताएका थिए । तर, उनले त्यस्तो अवसर खेर फाल्न खोजेको संकेत देखाएका छन् । 

यो वर्ष निर्वाचनको माहोल शुरू भइसकेको छ । आगामी चैतपछि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यता छ । करीब एक वर्षभित्रमा प्रदेश र संघको पनि निर्वाचन हुनेछ । निर्वाचनसम्मै यही सरकार कायम रहने भएकाले सरकारको राम्रो छविले त्यसले नागरिकको मन जित्न सघाउँछ । तर, सरकारको अहिलेसम्मको कार्यशैली र कार्यसम्पादन प्रति सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूको असन्तुष्टि झल्किन्छ ।