पार्टीको आन्तरिक कलह चरमोत्कर्षमा पुग्दा जसपाले तीन मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर उनीहरूको स्थानमा तीन नयाँ मन्त्रीलाई पठाएको छ । नयाँ पठाइएका तीन मन्त्री मध्ये सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई साथ दिँदै आएका २ जना छन् । उनीहरू मन्त्री बन्नका लागि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको खेमामा उभिएका छन् ।

अध्यक्ष यादवले कृषिमन्त्री महिन्द्र राय, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रेणु यादव र वनमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवलाई फिर्ता बोलाएर ३ जनालाई मन्त्री बनाएका हुन् । रेणु यादव र रामसहाय भने अध्यक्ष यादव पक्षकै हुन् । तर, असन्तुष्ट सांसदहरूलाई सरकारमा पठाउन उनीहरूलाई फिर्ता बोलाइएको छ ।

विगतमा भट्टराईलाई साथै दिँदै आएकामध्ये मोहम्मद इस्तियाक राई र प्रदीप यादव मन्त्री बनेका हुन । उनीहरू भट्टराईलाई साथ दिँदै आएका थिए । राई र यादव मन्त्री बनेसँगै अत्तयक्ष यादव आन्तरिक राजनीतिमा बलियो हुन पुगेका हुन् । राई र यादवले हालसालै कित्ता परिवर्तन गरेका हुन् । पछिल्लो समय जसपाको विवादमा दुवैले भट्टराईलाई साथ दिएका थिए ।

राष्ट्रियसभा सदस्य मृगेन्द्रसिंह यादव कृषिमन्त्री बनेका छन् । पार्टी नेतृत्वसँग असन्तुष्ट उनलाई पनि भट्टराई पक्षमा जान नदिन मन्त्री बनाइएको हो । ३ मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाइए पनि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठलाई भने यथावत् राखिएको छ । राई नेतृत्वको तत्कालीन सङ्घीय समाजवादीबाट आएका श्रेष्ठ पछिल्लो समय यादवको पक्षमा उभिएका नेता हुन् ।

पछिल्लो केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकको निर्णयअनुसार ‘३ सदस्यीय हेडक्वार्टर’ अर्थात् यादव, भट्टराई र अशोक राईको सहमतिमा मात्र कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय लिने भन्ने सहमतिलाई यादवले उल्लङ्घन गरेको, पार्टीलाई मनोमानी रूपमा चलाउन खोजेको, स्थानीय तहको निर्वाचनमा एकलौटी रूपमा टिकट वितरण गरेको, ‘हेडक्वार्टर’को अवधारणाविपरीत मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिसमा एकलौटी अधिकार लिएको विषयमा यादव र भट्टराई पक्षबीच आन्तरिक सङ्घर्ष चल्दै आएको थियो ।

आफूविरूद्ध हस्ताक्षर अभियानसमेत चलाएका नेताहरू राई र यादवलाई नै मन्त्रीमा सिफारिस गरेर यादवले बाबुराम ‘फ्याक्टर’लाई कमजोर बनाएका छन् । अब भट्टराईको पक्षमा राजकिशोर यादवलगायत केही असन्तुष्ट नेता मात्र बाँकी छन् ।

मन्त्री नबनाई पार्टी विभाजनको धम्की दिएका राईले मन्त्री पद पाएका छन् । पार्टी नै विभाजन गरेर जाने धम्की दिएपछि पार्टी अध्यक्ष यादवले उनलाई मन्त्री बनाएर थामथुम पारेका छन् । राई पहिलो पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा शहरी विकासमन्त्री बनेका थिए । ओलीको दोस्रो कार्यकालमा पनि उनले मन्त्री हुनका लागि निकै जोडबल गरेका थिए तर अध्यक्ष यादव आफैँ नेतृत्व गरेर सरकारमा गएका कारण इस्तियाक सरकारमा जान पाएन ।

ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री हुन नपाएका इस्तियाक समूह गठबन्धनको नेतृत्व गरेका शेरबहादुर देउवाको सरकारमा जान खोजेका थिए । तर, अध्यक्ष यादवले इस्तियाकलाई मन्त्री बनाउन नसकेपछि उनी भट्टराई कित्तामा उभिए । भट्टराई समूहले यादवलाई अध्यक्षबाटै हटाउनेसम्मको कसरत गरेको थियो, जसमा राईको पनि साथ थियो ।यादव र भट्टराई पक्षबीच विवाद चुलिँदै गएपछि अन्ततः दुवै नेता ‘भद्र सहमति’ गरेर अलग हुने निर्णय गरेका छन् । इस्तियाक भट्टराईसँगै जाने भएपछि अध्यक्ष यादवले मन्त्री बनाएर आफ्नो कित्तामा उभ्याएका छन् । मन्त्री बनेका ३ वटै नेता एक साताअघिसम्म भट्टराईको साथमा थिए तर मन्त्री पद पाएपछि यादवलाई नै साथ दिएका छन् ।

जसपामा मन्त्रीहरू हेरफेर भए पनि असन्तुष्टि झनै चुलिएको छ । भौतिक तथा पूर्वाधारमन्त्रीबाट फिर्ता बोलाइएपछि कार्यकारिणी सदस्य रेणु यादवले असन्तुष्टि जनाएकी छन् । कार्यकारिणी समितिको बैठकमा छलफल हुँदा चारै जना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने र नयाँ ४ जनालाई पठाउने निर्णय भएको थियो । तर, अध्यक्ष यादवले पार्टीको निर्णयविपरीत ३ जनालाई मात्र मन्त्री बनाइएको रेणु यादवको गुनासो छ ।