संघीयताको जननी भनिने तराई–मधेशका आठ जिल्ला समेटिएको मधेश प्रदेश अहिले बदनाम र शर्मसार भएको छ । प्रदेशको कार्यकारी संस्था मुख्यमन्त्री कार्यालय नै भ्रष्टाचारको अडडको रुपमा परिणत भएको छ । मधेश प्रदेशमा बेटीको नाममा पनि करोडौं भ्रष्टाचार भएको भन्ने खालका समाचारहरु सञ्चारमाध्यमदेखि लिएर सामाजिक सञ्जाल लगायतमा छ्यापछ्याप्ती देखिन्छ ।

मधेश सरकारको मुख्यमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत मुख्यमन्त्री मो.लालबाबु गद्दीकै अगुवाई मधेशका छोरीको नाममा वितरण गरिएको साइकलमा १० करोड ३३ लाख रुपैयाँको अनियमितता भएको भन्दै विशेष अदालतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । यसअघि अख्तियारले साइकल खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापामारी साइकल खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरेको थियो ।

अनुसन्धानमा अनियमितता भएको प्रमाणसहित अख्तियारले विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ । त्यतिबेला अख्तियारले छापा मार्दा संघीयता खतरामा प¥यो, षड्यन्त्र भयो भनी मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । मुख्यमन्त्री आबद्ध जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता कार्यकर्ताले अख्तियारको विरुद्धमा नारा जुलुससमेत लगाएका थिए । तर अहिले प्रमाणसहित नै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा मुख्यमन्त्री वा सम्बन्धित पार्टीका नेताहरु मौन देखिएका छन् ।

यसअघि वि.सं. २०७७ पुस २८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको २९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा बढी भ्रष्टाचार हुने प्रदेशमा तत्कालीन प्रदेश २ देखिएको भनेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशमा २१ दशमलव ५० प्रतिशत भ्रष्टाचार तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि भएको उल्लेख छ । धेरै भ्रष्टाचारको उजुरी पर्ने प्रदेशका रूपमा देखिएको पनि तत्कालीन प्रदेश २ देखिएको थियो ।

आयोगका अनुसार देशभरिका कुल भ्रष्टाचारका उजुरीमध्ये तत्कालीन प्रदेश २ बाट मात्र झन्डै एक चौथाइ उजुरी पर्ने गरेका छन् भने प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्बन्धी उजुरी (एक तिहाइभन्दा बढी) पनि अगाडि देखिएको थियो । यसले मधेश प्रदेशमा भ्रष्टाचार बढेको इंगित गर्छ । भ्रष्टाचार एउटा जटिल सामाजिक राजनीतिक र आर्थिक समस्या हो ।

भ्रष्टाचारले लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता, नैतिकता, न्याय, कानुनको शासन तथा विश्वकै अर्थतन्त्रलाई धराशयी बनाउँछ । यसले कुनै समाज, देश मात्र नभएर सम्पूर्ण विश्वलाई नै आक्रान्त बनाएको छ । संघीयताको जननीभित्र भ्रष्टाचारले जरो गाडेको छ । यसका नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकार असफल भएको छ ।

प्रदेशले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि जनलोकपाल गठन गरेको छ तर यसको कार्यान्वजनमा शंकै उठेको छ । किनभने प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयभित्रैबाट भ्रष्टाचारको अड्डा बनेको छ । मधेश प्रदेश सरकारको लोकप्रिय कार्यक्रम ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अन्तर्गत खरिद गरिएको साइकलमा अनियमितता भएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा परेपछि देश नै तरंगित भएको छ । संघीयता, समावेशिता, सुशासन, समृद्धिको नारा दिएको मधेश सरकारले कस्तो प्रदेश निर्माण गर्न खोजिरहेको छ भन्ने गम्भीर प्रश्नचिन्ह लागेको छ ।