समानुपातिक प्रणालीको मर्म लुट्दै माउ पार्टीहरू

सम्पादकीय

संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालको संविधान अनुसार निर्वाचन प्रणाली मिश्रित प्रणालीको बनेको छ । अन्तरिम संविधान जारी हुँदा त्यसमा संघीयता शब्द नपरेको बेला मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलका नेता, संघसंस्थाका सदस्यहरूले आन्दोलन सुरु गरेको थियो । त्यो आन्दोलनको तरङ मधेश विद्रोहसम्म पुगेको थियो ।

परिणामतः अन्तरिम संविधान अनुसार घोषणा गरिएको संविधान सभा निर्धारित मितिमा नहुने अवस्था बन्न पुगेको थियो । अन्ततः सरकारले आन्दोलनकारी दलहरूसँग २२बुँदे र बुँदे सम्झौता गरेको थियो । स्वायत्त मधेश प्रदेश शब्द सम्झौतामा परेका छन् । पूर्ण समानुपातिक प्रणालीको माग पूरा हुन नसक्दा ६० प्रतिशत समानुपातिक ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने तय गरिएको थियो ।

अन्तरिम संविधानमा संघीयता शब्द सामेल हुन संशोधन भएको थियो । राजनीतिक दलको अकर्मण्यता र असहमतिले गर्दा पहिलो संविधान सभाको समय एक पछि अर्कोगरी विस्तार हुँदै जाँदा पनि निर्धारित समयमा पहिलो संविधान सभाबाट संविधान घोषणा हुन सकेन् । पहिलो संविधान सभा विघटन भयो ।

दोस्रो संविधानमा गणतन्त्र, संघीयता र समावेशी राजनीतिक आधारमा नयाँ संविधानको वकालत गर्ने मुख्य माउपार्टीहरू कमजोर हुन पुगे । पछि यो नारामा सहमत भएका दलहरू ठुलो भए । दोस्रो संविधान सभाबाट संघीय र समावेशी पक्षधरका असहमतिका बाबजुद मौजुदा संविधान बन्यो । यस संविधान बमोजिमा पहिलो निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसदहरूले असहमतिका बाबजुद पाँच वर्ष पूरा गरी दोस्रो निर्वाचनबाट नयाँ सरकार बनेको अवस्था छ ।

तर यो प्रणालीका माउ पार्टीहरूले नै समानुपातिक प्रणालीको मर्म अनुसार अधिकारविपन्न,संसदमा पहुँच कायम गर्न नसकेको जातीय, समुदाय तथा वर्गबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने कार्य व्यवहारमा नगर्दा यो प्रणाली विकृत हुन पुगेको छ । जुनसुकै प्रदेशमा त्यहाँ क्रियाशील राजनीतिक दलहरूले संसदमा प्रतिनिधित्व गराउने सबालमा परम्परागत सत्तामा नियन्त्रण गुमाउँदै आएको जातीय समुदायको एकल बहुमत हुन पुगेको छ ।

निमुखा जाति, वर्ग समुदायको पहुँच हुन नसकेकोले यो संघीय समावेशी प्रणालीप्रतिको वितृष्णा बढेको हो । परिणाम संघीयता विरोधीहरू संसदमा पनि मुखररूपमा बलियो हुन पुगेका छन् । यसमा यसका माउ पार्टीको बेवास्ताले संघीयता, समावेशी र गणतन्त्र विरोधीको पहुँच संसदमा बढ्दै गएको छ । यो संविधान प्रतिको वितृष्णा हटाउन र यो प्रणालीको गरिमा कायम गर्नुपर्ने राजनीतिक नेतृत्वले पहल गर्नुपर्छ । आफू चुनाव हारेपछि नेता भएमा फेरि जस्केलाबाट छिर्नेे दुषित अभ्यास रोक्नु पर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया



ट्रेन्डिङ