हालै राष्ट्रिय जनगणनाको नतिजाले पनि देशको ठुलो हिस्सा कृषिमा आधारित रहेको जनाएको छ । सरकारले कृषिमा जोड दिनुपर्ने कुरो जनगणनाको परिणामले पनि जनाएको छ ।
तर सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोक्न ढिलाइ गरेको छ । सरकारले धान खरिदमा पनि झेल गरेको छर । चालु आर्थिक वर्षमा किसानको सवा ३ लाख टन धान किन्ने लक्ष्य राखेको थियो । सरकारले १० प्रतिशत मात्रै खरिद गरेको छर ।
सरकारी आकडा अनुसार यस वर्ष ५४ लाख ८६ हजार ४ सय ७२ टन धान उत्पादन भयो । तर, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले जम्मा १३ हजार ४ सय ३४ टन र कृषि मन्त्रालयले सहकारीमार्फत २२ हजार टन मात्रै खरिद गरेको छ ।
सरकारले किसानका नाममा धेरैजसो ठाउँमा व्यापारीबाटै धान खरिद गरेको सुनिएको छर । रोपाइँ हुनुअघि नै समर्थन मूल्य तोक्नुपर्नेमा धान बाली आधा बिक्री भइसकेपछि मूल्य तोकियोर । खरिद गर्ने बेला थोरै किनेर सरकारले झुक्याएको किसानका नेताहरूले बताएका छन् ।
एकतिर ढिलो गरी तोकिएको समर्थन मूल्य तोकियो अर्कोतर्फ सरकारले समयमै धान खरिद नगर्दा किसानले व्यापारीलाई बिक्री गर्न बाध्य भए । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले डिपोबाट मात्र खरिद गर्दा समर्थन मूल्यमा व्यापारीकै रजाइँ भएको छ ।
ढिला गरी समर्थन मूल्य तोकिनुले कमिसन र भ्रष्टाचारले किसानको खल्तीमा आउनुपर्ने मूल्य अरुको खल्तीमा जाने गरेको यही दृष्टान्तले दर्शाउँछ । मजदुरले पसिना सुक्न अघि मजदुरी पाइसक्नुपर्ने भएजस्तै किसानले बाली भित्र्याएको बेला समर्थन मूल्यका आधारमा सरकारलाई धान बेच्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
हरेक समस्याको समाधानका लागि राजधानीको माइतीघर मण्डलामा आएर विरोध प्रदर्शन गरिनुपर्ने संस्कारको राजनीतिलाई अन्त्य गरिनुपर्छ । सरकार आफूलाई समाजवाद पक्षधर भएको भनेपछि जनताका अधिकारहरूको सुनिश्चितता हुने कानुनहरू सक्दो छिट्टो बनाइ त्यसको कार्यान्वयनका लागि संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर सरकार बनाउनै तीन महिना बित्ने संस्कारको सुरुवात भएको छ । ढिला सरकार बन्ने परिपाटी बन्न हुँदैन् । सरकार बनेपछि सरकार ढल्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । सरकारले कृषिमा ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले ढिलाइ गर्ने संस्कृतिको विकास र विस्तार गर्न बन्द गर्नुपर्छ । बाटाका म्याद बाहेक तत्काल कारबाही गर्ने आचरणको विकास गर्ने परिपाटी बसाउ ।
तपाईको प्रतिक्रिया