कोरोना महामारी र रुस–युक्रेनयुद्धपश्चात् विश्वमै आर्थिक संकट उत्पन्न भएको छ । विश्वव्यापी आर्थिक संकटबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । नेपालका हरेक क्षेत्र अस्तव्यस्त र आमनागरिक हाहाकारमा छन् । नेपाल आर्थिक संकटमा पर्दै जानुको कारण बाह्यदेखि आन्तरिक तत्वहरु छन् । हाम्रो मुलुकलाई आर्थिक संकटबाट निकाल्न प्रकृतिले थुप्रै स्रोत र साधनहरु दिएको छ । तर, त्यसलाई सही तरिकाले उपयोग हुन नसकेकोले आर्थिक संकट चरम सीमामा पुग्न लागेको छ । मुलुकको राजनीतिक दलहरुका केही नेताहरुको देशसँगको बेइमानी नियतका कारण नीतिगत भ्रष्टाचार ह्वातै बढेको छ । अहिले विभिन्न काण्डहरुबारे आमजनता पनि अनभिज्ञ छैन् ।

संकटोन्मुख आर्थिक अवस्थालाई माथि उकास्न चौतर्फी अहिले बहस र छलफल भइरहेको छ । यसैबैच सरकारलेशको आर्थिक विकासका लागि रोजगारी सिर्जना र सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने गरी आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले ‘आव २०८०÷०८१ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् । छलफलमा अर्थमन्त्री डा.महतले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाएर दिगो फराकिलो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि र समावेशी आर्थिक विकासलाई ध्यान दिएर बजेट ल्याइने बताएका छन् । विभिन्न चुनौतीका बाबजुद पनि विदेशी विनिमय सञ्चिति, विप्रेषण प्रवाह र पर्यटक आगमन सकारात्मक हुँदै गएकाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सङ्केत देखिएको अर्थमन्त्रीको दाबी छ । अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन, परिणामुखी पुँजीगत खर्च गरी साधारण खर्चमा मितव्ययिता अपनाइनाका साथै अर्थतन्त्रलाई सक्रिय बनाउन बजेट केन्द्रित हुने बताएका हुन् ।

आर्थिक वृद्धि न्यून हुने देखिएको, लक्ष्यअनुरूप राजस्व उठ्न नसकेको तथा सार्वजनिक खर्च बढ्नाका साथै पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता नदेखिएकाले सरकारको वित्तीय सन्तुलनमा चाप देखिएको उनले बताए । व्यापार घाटा, बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जाजस्ता अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू देखापरेका छन् । आउँदो बजेट, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता, दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति आदि विषयलाई प्राथमिकता दिने बताइएको छ । आउँदो बजेटमार्फत् निर्यात प्रवर्द्धन, आयात कम र उत्पादन वृद्धि गर्दै डिजिटल इकोनोमीलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ । सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकता दिइ, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीको सुनिश्चितता गरिनेछ ।

सामाजिक सुरक्षालाई थप प्रभावकारिता बनाइ स्रोतको सुनिश्चितता गरिनाका साथै सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गरी विकासमा नागरिकलाई सहभागी गराइ मूल प्रवाहका सबै नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न बजेट केन्द्रित हुनेछ । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि लक्षित हुने बजेटले प्राकृतिक र पर्यावरणमैत्री हरित अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ पनि जोड दिने उनले दाबी गरेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै सङ्घ, प्रदेश र पालिकामा वित्त हस्तान्तरण गरिनाका साथै तीन तहका सरकारको समन्वय र सहकार्य गरी प्रभावकारी बनाउन बजेटमा सम्बोधन गरिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

बजेटले लगानीमैत्री वातावरण बनाइ रोजगारी सिर्जना गर्न र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक लगानीको वातावरण सिर्जना गरिने विश्वासको खाडल छ । तीन तहका सरकारको कामकारबाहीलाई स्वस्थ्य, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाइ भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाइनाका साथै सुशासन कायम गरी दण्डसजायको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

आउँदो बजेटमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्न कृषि उत्पादन, कृषिको यान्त्रिकीकरण, मल, बीउबिजन, कृषि अनुदान प्रणालीमा सुधार गरिनुपर्ने संसदमा ठूलो आवाज उठिरहेको छ । रैथाने बाली र प्राङ्गारिक तथा प्राकृतिक बालीलाई प्रोत्साहन गरिनु आजको आवश्यकता हो । हवाई यातायातलाई सुरक्षित, भरपर्दो र प्रभावकारी बनाइनेछ । सहरी विकासलाई व्यवस्थिगत ढङ्गले अघि बढाइनेछ । जलविद्युत् विकासमा जोड, स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण विद्युतीकरण, विद्युतीय गाडीको प्रयोगमा प्रोत्साहन, देशको आर्थिक रूपान्तरणमा भूमिका खेल्नेगरी बजेटमा प्राथमिकता दिइने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।