विदेश पलायनको बाध्यता

सम्पादकीय

स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना नहुँदा प्रत्येक वर्ष श्रमबजारमा आउने जनशक्तिले विदेशको बाटो समाउनुपर्ने बाध्यता छ । बर्सेनि श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने करिब ५ लाख जनशक्तिमध्ये मुस्किलले ५० हजारजतिले मात्र स्वदेशमा रोजगारी पाउने र उद्यमी बन्ने गरेको तथ्यांक छ । विदेशमा कडा, खतरनाक र फोहर (डिफिकल्ट, डेन्जरस र डर्टी) काम गरेर पठाउने रेमिटेन्सले केही वर्षदेखि नेपालको अर्थतन्त्र धानिँदै आएको छ । पछिल्लोपटक गत आर्थिक वर्षमा औपचारिक माध्यमबाट खर्बौं रुपैयाँ नेपालमा रेमिटेन्स भित्रिएको थियो ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका करिब २५ लाख जनशक्तिले पठाएको रेमिटेन्सले देशको अर्थतन्त्र मात्र होइन, तिनका परिवारको भरणपोषण पनि गर्दै आएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट आएको रेमिटेन्सको विवरण भए पनि त्यसको सामाजिक लागतको लेखाजोखा हुन सकेको छैन । वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी हुन नसकेको वर्षौं भइसकेको छ । श्रमिककै नाम भजाएर राजनीतिमा पुगेका व्यक्तिलाई समेत यस क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेटले प्रभाव पार्ने गरेको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेले गन्तव्य मुलुकमा पाएको दुःखका कथा सञ्चारमाध्यममा असरल्ल छन् । यसकारण पनि सरकारले यसमा ध्यान पु¥याउन सक्नुपर्छ । राज्य संयन्त्रमा रहेका व्यक्ति र व्यवसायी सबैको ध्यान वैदेशिक रोजगारीबाट कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भन्नेमै बढी केन्द्रित हुँदा यस क्षेत्रमा सुशासनको चरम अभाव छ । एकाध अधिकारीले सुशासनको कुरा थाल्दा उल्टै निसानामा पर्नुपर्ने अवस्था छ ।

एकातिर पुराना नीतिनियम कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ नयाँ नियमकानुन बनाउने जिम्मेवारीमा रहेकालाई यसको मतलब छैन । जति अन्योल सिर्जना भयो, उति मनपरी गर्न पाइन्छ भन्ने मान्यतामा वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र चलिरहेको छ । हुँदाहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये स्रोत मुलुकदेखि गन्तव्य मुलुक पुग्दासम्म कतै न कतै शोषणमा नपरेका उदाहरण भेट्न गाह्रो छ । तर, उनीहरूका समस्या अन्त्य गर्नेभन्दा नियामक निकायमा बस्नेहरू पीडितलाई सहयोग गर्दा फाइदा के ? भन्न थालेका उदाहरण छन् ।

अधिकांश युवा सीपबिना वैदेशिक रोजगारीमा जाने भएकाले त्यस्तो जनशक्तिसँग आफूलाई सुरक्षित राख्ने सामान्य ज्ञानको अभाव छ । सरकारले उनीहरूलाई राहदानीबाहेक अरु कुनै सुविधा दिन सकेको छैन । बर्सेनि सात खर्ब रुपैयाँ हाराहारी रेमिटेन्स पठाउने त्यो जनशक्तिका लागि सरकारले सीप सिकाउन एक सुको लगानी गरेको छैन ।

मेनपावर व्यवसायी यति धेरै शक्तिशाली भइसकेका छन् कि कानुन संशोधनमा समेत उनीहरूको पहुँच देखिएको छ । भाषणमा भने फरक परिवेश र फरक भूगोल भएको मुलुकमा जाने कामदारका लागि धेरै कुरा सिकाउन जरुरी रहेको सरकारका अधिकारी नै बताउने गर्छन् । कामदारलाई सीप सिकाउने जिम्मा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डलाई दिइएको भन्दै अधिकारीहरू ओठे जबाफ दिएर पन्छने गर्छन् ।

बोर्डले भने सीपका लागि न सरकारबाट बजेट पाउँछ न बोर्डमा आवश्यक जनशक्ति नै छ । बोर्डले शाखा विस्तारसमेत गर्न सकेको छैन । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले मेनपावर दर्ता, अनुगमनदेखि कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार वैदेशिक रोजगार विभागलाई दिएको छ । कानुनको धज्जी उडाउने खालको उक्त व्यवस्थाले विभागलाई अकर्मण्य बन्न उत्प्रेरित गरिरहेको छ । सोही ऐनकै आडमा व्यवसायीको मानसिकता विभागका कर्मचारी खुसी पारे सबथोक उपलब्धि हुन्छ भन्ने पाइन्छ । मेनपावर व्यवसायी यति धेरै शक्तिशाली भइसकेका छन् कि कानुन संशोधनमा समेत उनीहरूको पहुँच देखिएको छ । त्यस्तै अबको पाँच वर्षपछि वैदेशिक रोजगारीको अवस्था के होला ?

तपाईको प्रतिक्रिया





ट्रेन्डिङ