प्राकृति विपदाहरु बाढीपहिरो, डुबान, आगलागी, प्रचण्ड गर्मी लगायतका प्रकोपहरुबाट खासगरी तराई–मधेशका जनता पीडित हुँदै आएका छन् । यस वर्षको मनसुसन अर्थात् वर्षायाम सुरु हुन लागेको छ । प्रत्येक वर्ष तराई–मधेशमा अत्यधिक वर्षा हुँदा बाढीपहिरो आउँदा ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति हुँदै आएको छ ।
यो यथार्थबाट नेपाली राज्यसत्ता र राजनीतिक दलहरु अनभिज्ञ छैन । मधेशका जनता बाढीपहिरो र डुबानबाट मरिरहँदा, धनजनको क्षति भइरहँदा सरकार र दलहरुले नाम मात्रको राहत उपलब्ध गराएर आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठान्दछन् । राजनीतिक दलहरुले विज्ञप्ति निकालेर उद्धार कार्य हुनुपर्छ, राहत दिनुपर्छ भन्ने कुराहरु भनेर औपचारिक पूरा गर्दै आएको देखिँदैछ ।
यसप्रति राज्यसत्ता उदासीन हुनु स्वाभाविक हो । किनभने राज्यले तराई–मधेशको भूमि, कर र मतदानको माध्यमको रुपमा हेर्दै आएको छ । ठूला दलहरुले मधेशसँगा विभेद गरे, मधेशलाई उपेक्षा गरे भनेर मधेशलाई आधार बनाएर दल बनाए र जनताले पनि विगतदेखि नै आंशिकरुपमा साथ दिँदै आएको छ ।
प्राकृतिक विपद आउँदा मधेश आधारित दलहरुले पनि उही पुराना दलहरुको जस्तै व्यवहार देखाउन थालेका छन् । प्राकृतिक विपदलाई कसैले रोक्न सक्दैन । यसमा राज्यसत्ताले पनि केही गर्न सक्दैन । तर त्यसबाट हुने मानवीय, धन र भौतिक क्षतिलाई न्यून गर्न अवश्यक सकिन्छ । बाढी र डुबान अपरफट्ट आउने विपद पनि होइन ।
हरेक वर्ष मनसुन सुरु भएपछि बाढीपहिरो र डुबानको समस्या हुन्छ । यस वर्षको पनि मनसुन सुरु हुन लागेको हो । अहिले मुलुकमा तीन तहको सरकार छ र दलहरुले पनि सोही अनुसार आफ्ना संरचनाहरु निर्माण गरिसकेको छ । कमसेकम यस वर्ष बाढीपहिरो र डुबानबाट तराई–मधेशका जनताको जनधनको क्षति नहोस् भनेर अहिलेदेखि पूर्वतयारी गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
खासगरी मधेशकेन्द्रित दलहरुले प्राकृतिक विपदबाट जनताको जनधनको रक्षाका लागि पूर्वतयारी गर्नु आवश्यक छ । अहिलेदेखि मधेशकेन्द्रित दलहरुले पूर्वतयारी स्वरुप विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरु लिएर जनतालाई बचाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । सरकारको मुख ताकेर बस्नुभन्दा मधेशकेन्द्रित दलहरुले आफ्नो तर्फबाट पूर्वतयारी गर्नुपर्छ ।
पूर्वतयारीका विभिन्न चरणहरु हुनसक्छन् । जस्तै, बाढी र डुबान हुनसक्ने ठाउँहरुमा अहिलेदेखि कसरी क्षति न्यून गर्न सकिन्छ, कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने बारे जनचेतनामूलक कार्य गर्न जरुरी छ । यो वर्ष विपदबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरणका लागि आवश्यक तयारी आवश्यक छ । प्रदेश सरकारहरुले विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तथा ऐन ल्याउनु आवश्यक छ ।
प्रत्येक वर्ष बाढी तथा डुबानबाट हुने क्षतिमध्ये मानवीय क्षति कसरी कम गर्ने भनेर वर्षको सुरुमै योजना बनाउनुपर्छ । विपद व्यवस्थापनका लागि मुख्य नदीहरुका तटीय क्षेत्रमा विशेष तयारी आवश्यक रहेको छ । यसमा मधेशकेन्द्रित दलहरुले बेलैमा ध्यान पु¥यायो भने विगतमा वर्षमा भएका जनधनको क्षति न्यून गर्न सकिन्छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया