दिनानुदिन खस्किदै गइरहेको कृषिक्षेत्रको अवस्थामा वर्षेनी बजेट विनियोजनले पनि यसमा सुधारको संकेत दिएको छैन । सरकारी बजेट र दातृ राष्ट्रको सहयोग कृषिक्षेत्रमा रहे तापनि अपेक्षित सुधार नदेखिनु व्यवस्थापन पक्षको कृषि विकासतिरको कमजोर मानसिकता नै जिम्मेवार हो । जनसंख्या बृद्धिको अनुपातमा कृषिको बृद्धिदर बढ्नुभन्दा अवस्था लगातार खस्किदै जानु निश्चय पनि देशको अर्थतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन । पछिल्लो तीन वर्षको तथ्याँकले सरकार र सरकारी संयन्त्रको भ्रष्ट आचरणतिर औंला ठड्याउन संकेत गर्दछ ।

कृषि विकासका लागि बजेट, कार्य योजना, कार्यान्वयन तथा अनुगमनको फितलोपन कार्यक्षमताका कारण बजेट खर्च भएपनि कृषिमा सुधारको तथ्याँक छैन । कृषि यथास्थितिमा रहेको तथ्याँकले देखाउँछ । कृषि उत्पादकत्व बढाएर कृषिक्षेत्रको वृद्धिदर बढाउने, कृषिको औद्योगिकरण गरि व्यावसायिक बनाउने, रोजगारीको अवसर सृजना गरि गरिबी निवारण गर्ने, कृषिलाई निर्वाहमुखी बनाउने, सिंचाई, मल, प्रविधी, कृषि सडक, उर्जाको विकास गरि समग्र आर्थिक रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक वर्षको बजेटले आर्थिक वृद्धिदर बढाउने महत्वाकाँक्षी नीति लिए पनि वृद्धिदर उकास्न सकिरहेको छैन ।

कृषिमा जतिसुकै सुधार नीतिले ल्याउँदा पनि यसको आर्थिक वृद्धिदर माथि जान सकेको छैन । कृषि विकासको अग्रगामी नीति तर्जुमा गर्दा कूल साधन विनिमय ३.२ प्रतिशतमा सीमित छ । नेपालको जनसंख्याको ७६.०३ प्रतिशत कृषिमा आधारित रहेकोले कृषकको अवस्था कति दयनीय छ भन्ने कुरा तथ्याँकले वर्णन गरेको छ । वैदेशिक सहायता, आर्थिक नीति र बजेटको कमी छैन, तापनि देशको आर्थिक स्तर खस्किदो अवस्थामा छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा ३.४ प्रतिशत वैदेशिक सहयोगको योगदान छ । विकास बजेटको दुई तिहाई खर्च वैदेशिक सहयोगबाट प्राप्त हुन्छ । नेपालको विकास बजेटको दुई तिहाई भाग वैदेशिक सहायता ओगटेको अवस्थामा नेपालको हरेक क्षेत्रको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ । कृषि, जलस्रोत, सिंचाई, उर्जा, पेट्रोलियम पदार्थ आदि क्षेत्रको दुरावस्थाले देशको अर्थतन्त्र अति दुर्बल अवस्थामा पुगेको छ ।

कृषिमा सुधारका आयोजना ल्याए पनि कृषि अहिले पनि पुरातन विधिअनुसार नै चलि रहेको छ । नेपाली जनताको दैनिक उपभोगका हरेक वस्तु भारी परिमाणमा आयातीत भइरहेकोले विकासको दर अति न्यून रहेको कुरा स्वीकार्नै पर्दछ । पराश्रित र भ्रष्ट मानसिकता बोकेको राज्यका संचालकदेखि सरकारी संयन्त्रले विकास योजनाको माध्यमले वैदेशिक सहयोग आकर्षित गर्ने र सो धनराशिमाथि रजाईं गर्ने उद्देश्य नै रहँदै आएको छ ।

सबै मिली बाँडीचूँडी खाने मानसिकताले न कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाएको छ, न अनुगमन पक्षलाई नै । पंचायती व्यवस्थाकालदेखि विकसित भएको कमीशनतन्त्रको संस्कारले नेपालको हरेक क्षेत्रको अवस्थालाई दयनीय बनाएको छ । ठूलो धनराशि आकर्षित गरि नाफा कमाउने उद्देश्यले बनाइएको योजनाहरू सरकार र सरकारी संयन्त्रमा नै विकासका कार्यक्रम सकिने भएपछि धरातलीय उपलब्धिको के आश गर्न सकिन्छ ?

सबैले योजनामा नाफा, विकास कार्यक्रम पास गर्नमा नाफा, बजेट निकाशामा नाफा, कार्यान्वयनमा नाफा, अनुगमनमा नाफा खोज्ने प्रवृतिले कुनै पनि विकास कार्यक्रमलाई सफल हुन दिएको छैन । देशको अर्थिक अवस्था जर्जर भएपछि यसको कारण खोज्दा एकअर्कामाथि दोष थुपारेर पन्छिने पुरानो चलन हो । जतिसुकै विकास योजना तर्जुमा गरे पनि माथिदेख तलसम्मको भ्रष्ट प्रवृतिले अपेक्षित सफलता प्राप्त हुन दिने छैन ।

राज्यद्वारा नै यस्ता प्रवृति पोषित रहेकाले यसको अन्त हुन पनि कठीन छ । इमान्दार र कर्मठ व्यक्तिलाई पनि एकछिनमा भ्रष्ट पारि आफ्नो समूहमा सम्मिलित गर्न कुशल राज्यव्यवस्था देशको अवस्थाभन्दा यथास्थितिको स्वसंसारमै रमाउन रूचाएको छ ।